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साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार द्वारा लाए जा रहे नए नियम किन पर लागू होंगे?
सिर्फ जियो और एयरटेल जैसी चुनिंदा टेलीकॉम कंपनियों पर
सिर्फ बीएसएनएल पर
जियो, बीएसएनएल और एयरटेल समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों पर
सिर्फ उन कंपनियों पर जिनके पास लाइसेंस है
नया मोबाइल नंबर वैलिडेशन (MNV) प्लेटफॉर्म कौन डेवलप करेगा?
टेक इंडस्ट्री
बैंकिंग क्षेत्र
दूरसंचार विभाग
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ
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MNV प्लेटफॉर्म का मुख्य फायदा क्या होगा?
यह टेलीकॉम कंपनियों को अधिक राजस्व अर्जित करने में मदद करेगा
इससे ग्राहक अपने मोबाइल नंबर को बार-बार बदल पाएंगे
बैंक, वित्तीय और बीमा संस्थाएं नया अकाउंट खोलते समय कस्टमर के मोबाइल नंबर को वेरिफाई कर सकेंगी
यह सिर्फ सरकारी सेवाओं के लिए उपयोगी होगा
नए नियमों को लेकर क्या चिंता जताई जा रही है?
नियम बहुत सख्त हैं और उनका पालन करना मुश्किल होगा
इन नियमों से टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान होगा
नॉन-टेलीकॉम कंपनियों को इन नियमों के तहत लाने से यूजर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है
ये नियम साइबर फ्रॉड को रोकने में प्रभावी नहीं होंगे
नए नियमों के तहत दूरसंचार विभाग किनके साथ इंटीग्रेट होगा?
सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों के साथ
सिर्फ नॉन-टेलीकॉम फर्म्स के साथ
बैंक और वित्तीय संस्थानों के साथ
केवल साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ
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