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DoT द्वारा लागू किए गए नए Cybersecurity नियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकना और वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित करना।
केवल टेलीकॉम कंपनियों की निगरानी करना।
गैर-टेलीकॉम कंपनियों को विनियमित करना।
भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकना और वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित करना।
ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को विनियमित करना।
नया Mobile Number Validation (MNV) प्लेटफॉर्म क्या करेगा?
यह जांच करेगा कि मोबाइल नंबर का स्वामित्व KYC रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति का ही है या नहीं।
केवल ई-कॉमर्स कंपनियों के मोबाइल नंबरों को मान्य करेगा।
सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों के डेटा की जाँच करेगा।
यह जांच करेगा कि मोबाइल नंबर का स्वामित्व KYC रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति का ही है या नहीं।
यह बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों को ब्लॉक कर देगा।
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MNV प्लेटफॉर्म का उपयोग कौन कर सकेगा?
बैंक, फिनटेक कंपनियां और बीमा संस्थान।
सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर।
केवल ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म।
बैंक, फिनटेक कंपनियां और बीमा संस्थान।
गैर-लाइसेंस प्राप्त कंपनियां।
ये नए नियम किन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे?
ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और अन्य ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म पर।
टेलीकॉम कंपनियों पर।
वित्तीय संस्थानों पर।
ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और अन्य ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म पर।
बैंकों और बीमा कंपनियों पर।
इन नए नियमों के अनुसार, DoT का नियामक अधिकार किन पर सीमित है?
केवल लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर।
सभी कंपनियों पर।
गैर-लाइसेंस प्राप्त कंपनियों पर।
केवल लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर।
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