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दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को लेकर चल रहे मामले में मुख्य बहस का मुद्दा क्या है?
पीएम केयर्स फंड की वित्तीय अनियमितताएं
पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन
आरটিআই कानून की धारा 8(1) का उल्लंघन
आयकर विभाग द्वारा टैक्स छूट की जानकारी छुपाना
गिरीश मित्तल ने आरटीआई के तहत क्या जानकारी मांगी थी?
पीएम केयर्स फंड को मिली सभी दान की जानकारी
पीएम केयर्स फंड के बैंक खातों का विवरण
पीएम केयर्स फंड को दी गई टैक्स छूट से जुड़े दस्तावेज
पीएम केयर्स फंड के सभी कर्मचारियों की सूची
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दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान क्या संकेत दिया?
कोई भी सरकारी संस्था निजता का दावा नहीं कर सकती
पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए
सार्वजनिक कार्य करने से कोई संस्था अपनी सारी गोपनीयता खो देती है
कोई संस्था अगर सरकारी भी हो, तब भी उसकी कुछ जानकारी निजता के दायरे में रह सकती है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने आयकर विभाग को क्या आदेश दिया था?
पीएम केयर्स फंड को टैक्स छूट देने का आदेश
पीएम केयर्स फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक न करने का आदेश
पीएम केयर्स फंड को दी गई टैक्स छूट से जुड़ी जानकारी देने का आदेश
गिरीश मित्तल को जुर्माना लगाने का आदेश
इस मामले की अगली सुनवाई कब निर्धारित की गई है?
13 जनवरी, 2024
10 फरवरी, 2025
10 फरवरी, 2026
अभी कोई अगली सुनवाई निर्धारित नहीं है
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