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सरकार द्वारा प्रस्तावित नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्हाट्सऐप पर ब्लॉक किए गए उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म बदलने से रोकना।
साइबर फ्रॉड और स्कैम्स को पूरी तरह से समाप्त करना।
व्हाट्सऐप पर बैन हुए यूजर्स को अन्य सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ब्लॉक करना ताकि वे फ्रॉड न कर सकें।
सिर्फ उन लोगों को ब्लॉक करना जो व्हाट्सऐप की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं।
व्हाट्सऐप हर महीने किन लोगों को ब्लॉक करता है?
सिर्फ उन लोगों को जो व्हाट्सऐप का उपयोग नहीं करते हैं।
केवल साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों को।
फ्रॉड गतिविधियों में शामिल लोगों और व्हाट्सऐप की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को।
सिर्फ उन लोगों को जो भारत में नहीं रहते।
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इस प्रस्तावित नियम के अनुसार, व्हाट्सऐप ब्लॉक किए गए अकाउंट्स के बारे में सरकार के साथ क्या जानकारी साझा करेगा?
केवल ब्लॉक किए गए अकाउंट्स के नाम।
ब्लॉक किए गए अकाउंट्स की संख्या।
ब्लॉक किए गए अकाउंट्स के नंबर, ताकि उन्हें अन्य प्लेटफॉर्म पर भी ब्लॉक किया जा सके।
ब्लॉक किए गए अकाउंट्स के मैसेज।
संदेश भेजने वाले ऐप्स में फ्रॉडस्टर के लिए अकाउंट एक्सेस करने का एक आसान तरीका क्या है?
आधार कार्ड का उपयोग करना।
सिम कार्ड के बिना अकाउंट को एक्सेस करना।
बैंक खाते से लिंक करना।
पासवर्ड का इस्तेमाल करना।
सरकार ने फ्रॉड को रोकने के लिए एक और कदम क्या उठाया है?
सिम कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, ताकि बिना एक्टिव सिम के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग न किया जा सके।
संदेश भेजने वाले ऐप्स को बंद कर दिया है।
सिर्फ सत्यापित अकाउंट्स को इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।
ऐप्स के उपयोग की फीस बढ़ा दी है।
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