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इनकम टैक्स विभाग को डिजिटल डेटा एक्सेस करने का अधिकार कब से मिलेगा?
1 जनवरी 2025 से
1 जनवरी 2026 से
1 अप्रैल 2026 से
1 जुलाई 2026 से
नए नियमों के तहत इनकम टैक्स अधिकारी किन डिजिटल स्पेस तक पहुंच बना सकेंगे?
सिर्फ ईमेल अकाउंट तक
सिर्फ क्लाउड स्टोरेज तक
ईमेल अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल वॉलेट, सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य ऑनलाइन अकाउंट
सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तक
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सरकार डिजिटल डेटा एक्सेस करने की अनुमति क्यों दे रही है?
क्योंकि अब फिजिकल जांच करना आसान नहीं रहा
क्योंकि डिजिटल लेन-देन बढ़ गए हैं और टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए डिजिटल डेटा ज़रूरी है
क्योंकि सरकार लोगों की डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रखना चाहती है
क्योंकि इससे टैक्स अधिकारियों का काम आसान हो जाएगा
क्या टैक्स अधिकारी किसी भी व्यक्ति का डिजिटल डेटा कभी भी चेक कर सकते हैं?
हाँ, जब चाहें
नहीं, उन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होगी
हाँ, लेकिन उन्हें उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी
नहीं, जब तक किसी गड़बड़ी का ठोस आधार न हो, तब तक नहीं
टैक्सपेयर्स के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है?
उन्हें अपनी डिजिटल गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है
टैक्स से जुड़ी पारदर्शिता कम हो जाएगी
उन्हें अपनी डिजिटल गतिविधियों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा
उन्हें टैक्स भरने की प्रक्रिया में छूट मिलेगी
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