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पी चिदंबरम ने किस मामले में चिंता व्यक्त की है?
कर्नाटक सरकार द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर।
कर्नाटक में इमारतों पर बुलडोजर एक्शन लेने के कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान पर, जिसमें ड्रग तस्करों की संपत्तियों को गिराने की बात कही गई थी।
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय की नीति को लेकर।
चिदंबरम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने घरों को गिराने के बारे में क्या कहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नशीली दवाओं के तस्करों के घरों को गिराया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने घरों को गिराने को वैध बताया है, भले ही कोई विधिवत प्रक्रिया न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विधिवत प्रक्रिया के बिना घरों को गिराना गैरकानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है।
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कांग्रेस पार्टी बुलडोजर न्याय के बारे में क्या मानती है?
कांग्रेस पार्टी बुलडोजर न्याय का समर्थन करती है।
कांग्रेस पार्टी बुलडोजर न्याय को सही, वैध और न्यायपूर्ण मानती है।
कांग्रेस पार्टी का मानना ​​है कि बुलडोजर न्याय गलत, अवैध और अन्यायपूर्ण है।
कांग्रेस पार्टी बुलडोजर न्याय पर कोई राय नहीं रखती है।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने विधानसभा में क्या घोषणा की थी?
उन्होंने घोषणा की कि सरकार नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार करेगी।
उन्होंने घोषणा की कि सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से प्राप्त धन से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त कर देगी।
उन्होंने घोषणा की कि सरकार नशीली दवाओं की तस्करी को बढ़ावा देगी।
उन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता नवंबर 2024 में किसने की थी, जिसका चिदंबरम ने उल्लेख किया?
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
जस्टिस बी आर गवई
जस्टिस एस ए बोबडे
जस्टिस जे एस खेहर
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