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भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों को क्या अनिवार्य करने पर विचार कर रही है?
सिर्फ मोबाइल टावर आधारित लोकेशन ट्रैकिंग को चालू रखना।
A-GPS को बंद रखने का विकल्प देना।
हमेशा सक्रिय सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग यानी A-GPS चालू रखना।
सिर्फ जांच एजेंसियों को लोकेशन डेटा उपलब्ध कराना।
A-GPS तकनीक किस प्रकार की मदद से सटीक लोकेशन प्रदान करती है?
केवल मोबाइल डेटा की मदद से।
केवल सैटेलाइट सिग्नल की मदद से।
सैटेलाइट सिग्नल और मोबाइल डेटा दोनों की मदद से।
सिर्फ मोबाइल टावर से प्राप्त डेटा की मदद से।
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यदि सरकार A-GPS को अनिवार्य करती है, तो उपयोगकर्ताओं के लिए क्या बदलाव आएगा?
वे अपनी लोकेशन सर्विस को चालू या बंद कर पाएंगे।
वे अपनी लोकेशन सर्विस को बंद कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐप्स अभी भी लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे।
वे अपनी लोकेशन सर्विस को बंद नहीं कर पाएंगे।
उन्हें लोकेशन एक्सेस की चेतावनियां मिलनी बंद हो जाएंगी।
Google, Apple और Samsung जैसी कंपनियों को सरकार के इस कदम से क्या चिंता है?
यह उनकी बाजार हिस्सेदारी को कम कर देगा।
यह उनके डिवाइस की बैटरी लाइफ को कम करेगा।
यह प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन होगा।
यह सरकारी एजेंसियों को अधिक डेटा प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
यदि A-GPS को अनिवार्य किया जाता है, तो भारतीय उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार के संभावित खतरे का सामना करना पड़ सकता है?
वे अपने फोन की सेटिंग्स को कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे।
स्टॉकिंग, प्रोफाइलिंग, निजी आदतों की ट्रैकिंग और संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों की निगरानी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
उन्हें अपने फोन को अपडेट करने में कठिनाई होगी।
उनकी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी।
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