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भारत सरकार ने कितनी अवैध लोन देने वाली ऐप्स को बैन किया है?
50 ऐप्स को बैन किया गया है।
67 ऐप्स को बैन किया गया है।
87 ऐप्स को बैन किया गया है।
100 ऐप्स को बैन किया गया है।
इस कार्रवाई के लिए किस मंत्रालय ने आदेश जारी किया?
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (गृह मंत्रालय)
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस (वित्त मंत्रालय)
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY)
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (विदेश मंत्रालय)
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सरकार ने यह कार्रवाई किस एक्ट के तहत की है?
कंपनीज एक्ट 2013 के तहत
आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत
भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत
फर्जी लोन ऐप्स द्वारा कितना प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता था?
लगभग 10 प्रतिशत
लगभग 15 प्रतिशत
लगभग 20 प्रतिशत
लगभग 25 प्रतिशत तक
इन ऐप्स से लोन लेने वाले लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता था?
उनका डेटा सुरक्षित रखा जाता था।
उन्हें केवल लोन के बारे में जानकारी दी जाती थी।
उनके पर्सनल डेटा का दुरुपयोग किया जाता था और ब्लैकमेल किया जाता था।
उनको कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता था।
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