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भारत सरकार द्वारा जारी AI Governance Guidelines का मुख्य उद्देश्य क्या है?
केवल AI तकनीक को बढ़ावा देना।
AI पर काम कर रहे लोगों के लिए नए नियम बनाना।
AI को सुरक्षित, पारदर्शी और सभी के लिए उपयोगी बनाना।
सिर्फ डीपफेक और AI से संबंधित खतरों पर ध्यान देना।
नए नियमों के लागू होने के बाद, यूज़र के डिजिटल अनुभव में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा?
AI ऐप्स का उपयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
AI सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
पारदर्शिता में वृद्धि होगी, जैसे AI द्वारा जनरेट की गई सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी देना।
यूजर्स को AI के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।
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डीपफेक से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने की बात कही है?
डीपफेक को पूरी तरह से कानूनी कर दिया जाएगा।
डीपफेक बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स को पुरस्कृत किया जाएगा।
डीपफेक वीडियो और तस्वीरों पर वॉटरमार्क लगाए जाएंगे और प्लेटफॉर्म डीपफेक बनाने वालों का पता लगाएंगे।
डीपफेक पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
AI सिस्टम में डेटा प्राइवेसी के संबंध में सरकार का मुख्य जोर क्या है?
यूजर डेटा का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के किया जाएगा।
यूजर डेटा को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, और उसका कोई उपयोग नहीं होगा।
AI मॉडल को भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का पालन करना होगा और यूज़र की सहमति आवश्यक होगी।
यूज़र डेटा को केवल सरकार के साथ साझा किया जाएगा।
सरकार AI साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या करने की योजना बना रही है?
AI के बारे में जानकारी देने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को बंद कर देगी।
AI के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम और पब्लिक कैंपेन चलाएगी।
AI के बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं करेगी।
केवल AI विशेषज्ञों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे।
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