29 पुराने श्रम कानूनों को हटाकर, एक एकीकृत, सरल और आधुनिक श्रम ढांचा बनाना जो बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो।

पूरे देश में वेतन की एक समान परिभाषा लागू की गई है, न्यूनतम वेतन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, और ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन अनिवार्य है, साथ ही लिंग आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया गया है।

यह उन गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें पहले कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर।

नियोक्ता-कर्मचारी संबंध अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो गए हैं, फिक्स्ड टर्म रोजगार को कानूनी मान्यता मिली है, वर्क फ्रॉम होम को विधिक मान्यता मिली है, और विवाद समाधान में तेजी आई है।

कार्यस्थलों पर सुरक्षा को केंद्र में लाना, आधुनिक सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य करना, प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना।