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राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा में बांधने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट कब अपनी राय देगा?
20 नवंबर, 2025
20 नवंबर, 2024
11 सितंबर, 2025
20 नवंबर, 2025
यह तय नहीं है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किस अनुच्छेद के तहत भेजा था?
अनुच्छेद 143 (1)
अनुच्छेद 361
अनुच्छेद 200
अनुच्छेद 142
अनुच्छेद 143 (1)
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केंद्र सरकार ने दलील दी कि राज्यपाल संविधान के पालन की शपथ से बंधे होते हैं और उनकी भूमिका को किस चीज तक सीमित नहीं किया जा सकता?
हर फैसले पर हस्ताक्षर करने तक
विधेयकों को रोकने तक
हर फैसले पर हस्ताक्षर करने तक
कोर्ट में पक्षकार बनने तक
अनुच्छेद 361 का पालन करने तक
विपक्ष का तर्क क्या था?
राज्यपाल को अनिश्चितकाल तक विधेयकों को रोके रखने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए
राज्यपाल को अनिश्चितकाल तक विधेयकों को रोके रखने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए
राज्यपाल को विधेयकों पर तुरंत फैसला लेना चाहिए
विधेयकों पर फैसला लेने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं होनी चाहिए
राज्यपाल को राज्य सरकार के हर फैसले पर हस्ताक्षर करना चाहिए
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दखल का प्रावधान है?
अनुच्छेद 131
अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 142
अनुच्छेद 131
अनुच्छेद 201
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