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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में निर्माण कार्यों को रोकने के सुझाव को क्यों ठुकरा दिया?
क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे और सामाजिक-आर्थिक नतीजे देखने को मिलेंगे।
क्योंकि कोर्ट प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेता है।
क्योंकि कोर्ट को लगता है कि निर्माण कार्यों को रोकने से प्रदूषण कम नहीं होगा।
क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे और सामाजिक-आर्थिक नतीजे देखने को मिलेंगे।
क्योंकि कोर्ट को CAQM द्वारा उचित कदम उठाने पर भरोसा है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को किन राज्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है?
पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार के साथ
सिर्फ दिल्ली और हरियाणा सरकार के साथ
पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार के साथ
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार के साथ
सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार के साथ
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कोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर, 2025) को होने वाली सुनवाई में किस बारे में हलफनामा माँगा है?
दिल्ली में प्रदूषण पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे उपकरणों की क्षमता के बारे में।
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।
दिल्ली में प्रदूषण पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे उपकरणों की क्षमता के बारे में।
दिल्ली में प्रदूषण के कारणों के बारे में।
केंद्र सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए दीर्घकालिक समाधान के बारे में।
सुप्रीम कोर्ट ने किसके बीच संतुलन बनाने की बात कही है?
पर्यावरणीय चिंताएं और विकास।
पर्यावरणीय चिंताएं और आर्थिक विकास।
विकास और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं।
पर्यावरणीय चिंताएं और विकास।
सामाजिक और आर्थिक विकास।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मूल जिम्मेदारी किसे सौंपी है?
केंद्र सरकार को
दिल्ली सरकार को
राज्य सरकारों को
सुप्रीम कोर्ट को
केंद्र सरकार को
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