नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तूफानी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है, लेकिन इस रेस में कांग्रेस पार्टी अभी पिछड़ती नजर आ रही है. चुनाव प्रचार में देरी का कारण पार्टी नेता फंड की कमी को बता रहे हैं. हालांकि, पार्टी नेताओं का कहना है अप्रैल के पहले सप्ताह से कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ेगा. बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 अप्रैल को पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे और इसके कुछ दिनों बाद पार्टी अपना नारा और पोस्टर जारी करेगी.

पार्टी के घोषणापत्र जारी करने के लिए मद्देनजर कांग्रेस मुख्यालय में तैयारियां तेज हो गई हैं. जहां तक प्रचार का सवाल है कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने करीब दस नारे तय किए हैं. एक नारा मुख्य होगा. अप्रैल के पहले हफ्ते में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी स्वंय लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का नारा और पोस्टर जारी करेंगे.

चुनाव प्रचार में देरी पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि राहुल और प्रियंका प्रचार कर रहे हैं. बीजेपी की तुलना में हम पीछे हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है. बीजेपी सबसे बड़ी विज्ञापनदाता के तौर पर उभर कर आई है. 90 फीसदी हेलीकॉप्टर बीजेपी ने बुक करवा लिए हैं. इलेक्टोरल बांड का अधिकतम पैसा भी बीजेपी को मिला.

कांग्रेस पार्टी के प्रचार का जिम्मा मुख्य रूप से 'दो परसेप्ट और सिल्वर पुश' नाम की दो विज्ञापन कंपनियों को दिया गया है. इसके अलावा भी कुछ छोटी कंपनियों को भी प्रचार सामग्री बनाने का काम दिया गया है. पार्टी एक बार नारा और पोस्टर जब जारी कर देगी इसके बाद देश भर में कांग्रेस के होर्डिंग, टीवी, रेडियो और अखबार पर पार्टी के विज्ञापन नजर आने लगेंगे. इस बार के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मीडिया कवरेज और प्रचार पर नजर रखने के लिए वॉर रूम तैयार कर रही है. यह 24 घंटे काम करेगी.

चुनाव प्रचार पर कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का कहना है कि हमारा प्रचार चल रहा है. हमने ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है. हम जुमलों पर नहीं अपने विजन के साथ लोगों के पास जाएंगे. अपने प्रचार में हम लोगों को मोदी सरकार के वादों की याद दिलाएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार सच्ची सरकार होगी.

कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक तीन बड़े वादे सामने आ चुके हैं. इसमें गरीबों को हर महीने 6 हजार रुपए, महिलाओं को संसद में 33 फीदसी आरक्षण और नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत को पहले तीन साल तक खत्म करना प्रमुख हैं.

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