'जनता गुस्से में थी इसलिए...', अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले क लेकर क्या कह दिया

राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब

मोहम्मद मोईन — Thu, 24 Sep 2026 09:41:00 +0530

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव में सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गहलोत ने कहा कि चुनाव में सत्ता और प्रशासनिक मशीनरी का जमकर इस्तेमाल किया गया. उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि कथित गड़बड़ियों के विरोध में एक दिन राजस्थान बंद कराया जाना चाहिए.

वहीं, गहलोत के आरोपों पर बीजेपी नेता और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल की घटनाओं का हवाला देते हुए गहलोत को उनका पुराना राज याद दिलाया.

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अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में सरकार ने सत्ता और सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से चुनाव में वोटों की कथित लूट-खसोट हुई, उसके खिलाफ विपक्षी दलों को आवाज उठानी चाहिए.

गहलोत ने कहा कि इंडिया गठबंधन समेत सभी विपक्षी पार्टियों को राजस्थान बंद का आह्वान करना चाहिए. उन्होंने व्यापारी वर्ग से भी इस बंद में शामिल होने की अपील की.

गहलोत के मुताबिक कम से कम एक दिन प्रदेश बंद रखकर सरकार को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि कथित बेईमानी और गड़बड़ी से कराए गए चुनाव को लेकर जनता खुश नहीं है.

गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा पर भी साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव नतीजों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसे नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी सरकार और बीजेपी पर ‘लानत’ है. गहलोत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन उनके मुताबिक सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया.

पुलिस और अफसरों के इस्तेमाल का लगाया आरोप

गहलोत ने निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल किया गया और आईएएस-आईपीएस अधिकारियों ने बीजेपी के पक्ष में काम किया.

उनका कहना है कि इससे अधिकारियों की साख के साथ-साथ राजस्थान की छवि भी प्रभावित हुई है. गहलोत ने चुनाव में कथित मनमानी की तुलना पश्चिम बंगाल से भी की. इससे पहले भी वह निकाय चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग और पार्षदों पर दबाव बनाने जैसे आरोप लगा चुके हैं.

गहलोत अपना राज भूल गए- अरुण चतुर्वेदी

गहलोत के आरोपों पर बीजेपी नेता और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत खुद अपने और कांग्रेस के शासनकाल को भूल गए हैं.

चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि गहलोत के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी के पार्षदों को भीड़ में से उठा लिया जाता था. उन्होंने गहलोत के शासनकाल में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया.

उन्होंने कहा कि देश में चुनी हुई सरकारों को कई बार बर्खास्त किया गया और ऐसे में गहलोत के मौजूदा आरोप उन्हें ‘900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’ वाली कहावत की याद दिलाते हैं.

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निकाय चुनाव के बाद बढ़ा सियासी टकराव

नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. गहलोत के राजस्थान बंद के आह्वान और बीजेपी के पलटवार के बाद अब प्रदेश की सियासत और गरमाने के आसार हैं. दोनों दलों के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है.

बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

आर्यन आनंद — Tue, 22 Sep 2026 11:10:41 +0530

बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा हो गई है. बिहार की 8 शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए चुनाव होना है. इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से जरूरी तिथियों की घोषणा कर दी गई है. इन सभी आठ सीटों का कार्यकाल 11 नवंबर 2026 को पूरा हो रहा है.

29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी. इसके बाद उम्मीदवार नामांकन कर पाएंगे. 6 अक्टूबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है. वहीं 23 अक्टूबर को मतदान होगा जबकि 27 अक्टूबर को नतीजे आएंगे.

जानकारी के अनुसार, स्नातक सीटों में पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी है. वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा है. इन सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी लड़ेगी.

ये आठ सीटें हो रहीं खाली

पटना- शिक्षक, प्रो. नवल किशोर यादव, बीजेपी
दरभंगा- शिक्षक, डॉ. मदनमोहन झा, कांग्रेस
सारण- शिक्षक, आफाक अहमद, निर्दलीय
तिरहुत- शिक्षक, संजय कुमार सिंह, भाकपा
पटना- स्नातक, नीरज कुमार, जेडीयू
दरभंगा- स्नातक, सर्वेश कुमार, निर्दलीय
कोसी- स्नातक, नवल किशोर यादव, बीजेपी
तिरहुत- स्नातक, बंशीधर ब्रजवासी, निर्दलीय

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पांच उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं पीके

बता दें कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुके हैं. कुछ दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी. दरभंगा शिक्षक से एसपी राय और स्नातक क्षेत्र से रवींद्र यादव, सारण शिक्षक क्षेत्र से अफाक अहमद, पटना शिक्षक क्षेत्र से दिव्या ज्योति और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है.

पटना स्नातक सीट पर देखने लायक होंगे नतीजे

इन आठ सीटों में सबसे अधिक किसी की चर्चा है तो वह पटना स्नातक है. यहां से अभी जेडीयू के नीरज कुमार एमएलसी हैं. यहां से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने डॉ. अनुज को अपना समर्थन दिया है. वे निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच भी खूब बयानबाजी हुई है. अनंत सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि नीरज कुमार को जितना दम है वे लगा लें. ऐसे में देखना होगा कि जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ होता है. अनंत सिंह का दावा है कि हर हाल में डॉ. अनुज की जीत होगी.

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स्टालिन का तमिलनाडु के सीएम विजय पर करारा हमला, हमेशा शूटिंग मोड में रहने का लगाया आरोप

मीनाक्षी प्रकाश — Sun, 20 Sep 2026 17:00:48 +0530

तमिलनाडु में दो विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। राज्य में राजनीतिक पार्टियों के आरोप-प्रत्यारोपों के बीच डीएमके (DMK) अध्यक्ष एम के स्टालिन ने सत्ताधारी TVK के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सीएम विजय की सरकार दो विधानसभा सीटों पर अगले महीने उपचुनाव करा रही है और लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा उपचुनाव का नतीजा 9 अक्टूबर को आएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने बोला तीखा हमला

गौरतलब है कि दल-बदल इस उपचुनाव का एक अहम मुद्दा बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा "यह थोपा गया चुनाव है। TVK इतनी घमंडी है कि दूसरी पार्टियों (AIADMK) से जीते सदस्यों से तब इस्तीफा दिलाया, जब उनकी उंगलियों पर लगी स्याही भी नहीं सूखी थी."ये उपचुनाव ऐसे घमंड को करारा जवाब देने का एक मौका है। उन्होंने वोटरों से मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोटर्स 6 अक्टूबर को डीएमके को अपना वोट देकर सत्ताधारी TVK को सबक सिखा दें।

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर करारा हमला बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि सीएम बेहद घमंडी हैं और अपने इस रूप को छुपाने के लिए हमेशा ग्लैमर का सहारा लेते हैं। वो प्रेस-मीडिया तक से नहीं मिलते और ना ही उनके सवालों के जवाब देते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये चुनाव थोपे नहीं गए हैं और क्या स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि TVK दोनों सीटों पर उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ा रही है जो पहले AIADMK के साथ थे। टीवीके ने बिना किसी शर्म के अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न 'सीटी' (whistle) के साथ दोनों को मैदान में उतारा है।

एम के स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय को घेरते हुए कहा कि भले ही उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना छोड़ दिया है लेकिन अब वो जनता के सामने एक्टिंग कर रहे हैं और वो भी बिना ये बताए कि डायरेक्टर और कैमरामैन कौन है? पहले उनके डायलॉग के पंच आए फिर विदेशी शूट सामने आए, ये सब सिर्फ एक रील की तरह है। वो हमेशा फिल्मों में एक्टिंग के जैसे मूड में रहते हैं।

सत्ताधारी TVK ने क्या दिया जवाब?

वहीं TVK ने आरोपों पर बचाव करते हुए कहा कि दोनों विधानसभा उम्मीदवार के मरागथम कुमारवेल और पी सत्यबामा AIADMK से अलग होकर ही TVK में शामिल हुए हैं। दोनों ही विधायकों ने AIADMK के उम्मीदवारों के तौर पर 2026 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी और ये इसके बाद ही उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दिया था।

क्यों हो रहे हैं दो सीटों पर उपचुनाव

TVK ने मदुरंतकम सीट पर के मरगथम कुमारवेल और धारापुरम सीट पर पी सत्यभामा को मैदान में उतारा है। इन दोनों ही विधायकों ने पहले AIADMK छोड़ी और फिर अपने MLA पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद ये सत्ताधारी पार्टी TVK में शामिल हो गए थे। लिहाजा इन सीटों पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी।

डीएमके के स्थापना दिवस पर बोल रहे थे एम के स्टालिन

एम के स्टालिन पार्टी के 'मुप्पेरम विझा' समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह समारोह 17 सितंबर को डीएमके के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। इस दिन को पार्टी के संस्थापक सीएन अन्नादुरई की जयंती (15 सितंबर) के तौर पर मनाया जाता है, वहीं सुधारवादी नेता 'पेरियार' ईवी रामासामी के 17 सितंबर को होने वाली जयंती के तौर पर भी इसे मनाते हैं।

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जोधपुर निकाय चुनाव: टिकट नहीं मिला तो गजेंद्र शेखावत से लिपटकर रोया कार्यकर्ता

करनपुरी, जोधपुर — Thu, 3 Sep 2026 09:00:20 +0530

राजस्थान में जोधपुर नगर निगम चुनाव के बीच जोधपुर बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर सामने आ रही नाराजगी का एक भावुक दृश्य अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

इसी दौरान एक ऐसा कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री शेखावत के पास पहुंचा, जिसे नगर निगम चुनाव में पार्टी का टिकट नहीं मिला. टिकट नहीं मिलने का दर्द कार्यकर्ता की आंखों से छलक पड़ा और वह केंद्रीय मंत्री शेखावत से लिपटकर रोने लगा. कार्यकर्ता को भावुक देखकर शेखावत ने उसे संभाला और उसका हौसला बढ़ाया.

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अगली बार चुनाव लड़ाने का दिया आश्वासन

बताया जा रहा है कि शेखावत ने कार्यकर्ता को समझाते हुए अगली बार चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने और हिम्मत बनाए रखने की बात कही. भावुक होकर रो रहा कार्यकर्ता कुछ देर बाद मुस्कुराने लगा. मंत्री और कार्यकर्ता के बीच का यह भावुक पल कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में बोर्ड बनाएगी.

नामाकंन प्रक्रिया पूरी-प्रचार अभियान में जुटे उम्मीदवार

जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों की ओर से चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं. इसके साथ ही प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं.

टिकट वितरण के बाद जहां कई दावेदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं पार्टी नेतृत्व की ओर से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने और चुनाव में संगठन को मजबूत करने की कवायद भी जारी है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री के सामने टिकट से वंचित कार्यकर्ता का भावुक होकर रोना और फिर मुस्कुराना जोधपुर के चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Lok Sabha Elections 2029: 2029 लोकसभा चुनाव के लिए ECI ने बनाया तगड़ा प्लान, सरकार से मांगे 500 करोड़ रुपए, मगर क्यों?

हर्षित गौतम, एबीपी लाइव — Fri, 19 Jun 2026 13:18:17 +0530

चुनाव आयोग ने 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. इसके लिए आयोग ने नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की खरीद के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की है. इसकी बड़ी वजह मतदान केंद्रों की बढ़ती संख्या और पुरानी मशीनों का टाइम पीरियड पूरा कर लेना है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में लगभग 10.53 लाख मतदान केंद्र थे. साल 2029 तक इनकी संख्या बढ़कर करीब 15.39 लाख होने का अनुमान है. मतदान केंद्रों में लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए चुनाव आयोग को अतिरिक्त ईवीएम की जरूरत महसूस हो रही है. आयोग की योजना करीब 3.57 लाख बैलेट यूनिट (BU) और 1.25 लाख कंट्रोल यूनिट (CU) खरीदने की है. इन मशीनों की खरीद पर कुल खर्च 500 करोड़ रुपये से अधिक आने का अनुमान है. बताया गया है कि खर्च विभाग ने इस खरीद के लिए करीब 512.4 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे दी है. वर्तमान में चुनाव आयोग के पास लगभग 30.77 लाख बैलेट यूनिट और 22.14 लाख कंट्रोल यूनिट उपलब्ध हैं.

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विवरण	बैलेट यूनिट (BU)	कंट्रोल यूनिट (CU)
15.39 लाख मतदान केंद्रों के लिए आवश्यकता	26,31,068	19,23,295
कुल आवश्यकता (राष्ट्रीय रिजर्व सहित)	30,48,039	21,92,557
वर्तमान में उपलब्ध मशीनें	30,78,000	22,14,000
घटाएं: 2013-14 की सेवा अवधि पूरी कर चुकी मशीनें	3,57,000	1,25,000
शुद्ध उपलब्धता	27,21,000	20,89,000
कमी (शॉर्टफॉल)	3,27,039	1,03,557

ईवीएम की बढ़ती जरूरत

2013-14 में खरीदी गई कई मशीनें 2029 तक अपनी 15 वर्ष की निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर लेंगी. इसके कारण करीब 3.57 लाख बैलेट यूनिट और 1.25 लाख कंट्रोल यूनिट उपलब्ध नहीं रहेंगी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 15.39 लाख मतदान केंद्रों के लिए 26.31 लाख बैलेट यूनिट और 19.23 लाख कंट्रोल यूनिट की जरूरत होगी. राष्ट्रीय रिजर्व और अन्य आवश्यकताओं को जोड़ने पर कुल मांग बढ़कर 30.48 लाख बैलेट यूनिट और 21.92 लाख कंट्रोल यूनिट तक पहुंच जाएगी. इसके बाद भी लगभग 3.27 लाख बैलेट यूनिट और 1.03 लाख कंट्रोल यूनिट की कमी रह सकती है.

बढ़ेगी ईवीएम मांग

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि भविष्य में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना लागू होती है तो ईवीएम की मांग और बढ़ सकती है. अनुमान है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की स्थिति में करीब 48 लाख बैलेट यूनिट, 35 लाख कंट्रोल यूनिट और 34 लाख वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी. इससे खर्च 5,300 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच सकता है. चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि नई मशीनों का निर्माण और आपूर्ति मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाए, ताकि 2029 के चुनावों की तैयारियों में किसी तरह की परेशानी न आए.

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2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम

एबीपी लाइव — Mon, 15 Jun 2026 08:02:19 +0530

AIMIM सुप्रीमो और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के शंकरपुर पहुंचकर 2027 चुनाव का आगाज कर दिया है. मंच से भाषण की शुरुआत करते ही ओवैसी ने कहा कि यहां पर कमजोरों की ताकत को मजबूत करने की कोशिश रहती है. उन्होंने आगे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लीडरशिप बने तो हमें संविधान की ताकत हासिल करनी होगी.

ओवैसी ने अपने अंदाज में कहा कि अगर हम सामाजिक इंसाफ को हासिल करना चाहते है तो पहले सियासी इंसाफ मिलना चाहिए. ओवैसी ने अपील की कि अपने वोट का इस्तेमाल सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए. उन्होंने आगे कहा कि मेरी कोशिश होगी कि दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार न बने.

गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अगर कोई बीजेपी को रोकने की कोशिश करता है मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं. उन्होंने कहा कि इज्जत के साथ हिस्सेदारी की बात होगी तब हम साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब दरी नहीं बिछाई जाएगी.

बुलडोजर कार्रवाई को लेकर साधा निशाना
यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि हम जानते हैं कि बुल्डोजर कहां चलता है हम जानते हैं कि किसकी जवानी को जेल में बर्बाद किया जा रहा है. यूपी में एनकाउंटर के नाम पर कई लोगों को तकलीफ दी जा रही है. ओवैसी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री मैं आपको बताना चाह रहा हूं. शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते. क्या यूपी बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं बन गया है? उन्होंने आगे कहा कि यूपी में संभल की मस्जिद को तोड़ा गया और अधिकारियों ने उसमें आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर मिलने की बात कही.

सपा पर कसा तंज
खुद को बीजेपी की बी टीम बोलने पर ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि सपा के लोगों ने कहा कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग बंगाल गए थे और अब उनके साथ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं. इल्जाम हम पर लगते हैं, लेकिन कारनामे कोई और करता है.

इनपुट- (नीतीश कुमार पांडेय)

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राज्यसभा के लिए BJP ने 11 नामों की घोषणा की, जानें किन दो पुराने चेहरों को दोबारा नहीं मिला टिकट?

एबीपी लाइव — Thu, 4 Jun 2026 21:14:16 +0530

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्यसभा के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट गुरुवार (4 जून, 2026) की शाम जारी कर दी है. इस पहली लिस्ट में भाजपा ने कुल 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें गुजरात से चार, अरुणाचल प्रदेश से एक, मध्य प्रदेश से दो, मणिपुर से एक और राजस्थान से दो उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं. जबकि राज्यसभा के उपचुनाव 2026 के लिए ओडिशा से एक उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया गया है. हालांकि, इस लिस्ट में भाजपा ने वर्तमान में अपने दो केंद्रीय मंत्रियों रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन का नाम शामिल नहीं किया है.

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नहीं रहेंगे दोनों नेता

भारत सरकार में रेल राज्य मंत्री पद पर आसीन रवनीत सिंह बिट्टू और मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल इसी महीने 21 जून, 2026 को समाप्त हो रहा है. इसका मतलब यह है कि दोनों नेता अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नहीं रहेंगे. केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बदलाव की आशंका के बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाल ही में कहा था कि वे अपना बोरिया विस्तर समेट कर पंजाब जा रहे हैं और अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे.

वहीं, मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मुख्य रूप से केरल भाजपा के एक प्रमुख नेता हैं, जिन्हें राज्य चुनावों के मुद्देनजर राज्यसभा का टिकट देकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था. अब उनकी जगह मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के महासचिव तरुण चुग को राज्यसभा का टिकट दिया गया है.

किन-किन नेताओं को भाजपा ने राज्यसभा के लिए दिया मौका?

भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव एवं ओडिशा के उप-चुनाव 2026 हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। pic.twitter.com/SNA6aMsDlC
— BJP (@BJP4India) June 4, 2026

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मानसिंह परमार और जीतेंद्र मेघजीभाई कंजारिया को प्रत्याशी घोषित किया गया है. जबकि मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, मणिपुर से ए. शारदा देवी और राजस्थान से डॉ. अल्का गुर्जर के साथ डॉ. सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके साथ ही, ओडिशा की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने देबाशीष सामंतराय के नाम की घोषणा की है.

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Uttrakhand Election 2027: बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल

दानिश खान — Thu, 4 Jun 2026 13:48:18 +0530

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा से कांग्रेस के 2027 विधानसभा चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज किया. हालांकि खराब मौसम के कारण उनका अल्मोड़ा पहुंचने का कार्यक्रम प्रभावित हुआ, लेकिन उन्होंने फोन के माध्यम से जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश की.

राहुल गांधी दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गुरुवार को राज्य पहुंचे थे. उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम अल्मोड़ा के सिमकली मैदान में आयोजित जनसभा था, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे. लेकिन पंतनगर एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए उड़ान भरने के बाद खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते उनके हेलीकॉप्टर को वापस पंतनगर लौटना पड़ा. सुरक्षा कारणों से आगे की उड़ान को अनुमति नहीं दी गई.

VIDEO | Kotdwar: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi on two-day Uttarakhand visit. Shop owner Wakil Ahmed, says, "The incident had happened at this shop... however, neither Deepak (gym owner) nor the Congress, Rahul Gandhi invited me for meeting. I wanted to meet Rahul Gandhi, he is a big… pic.twitter.com/OKjcV4jxKb
— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026

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हालांकि कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया. राहुल गांधी ने फोन के जरिए जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया. कांग्रेस इस दौरे को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक रणनीति तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है. दौरे के दौरान राहुल गांधी का पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है.

कांग्रेस का मानना है कि उत्तराखंड जैसे सैनिक बहुल राज्य में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के मुद्दे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं. राहुल गांधी कंडोलिया मैदान में पूर्व सैनिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे. दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी देहरादून में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर की तैयारी और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है.

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधा है. उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां अंततः भाजपा को ही राजनीतिक फायदा मिलता है. उन्होंने राहुल गांधी को भाजपा का "स्टार प्रचारक" तक बता दिया.

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राजनीतिक रूप से यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, खासकर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर. राहुल गांधी इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर समर्थन जताना चाहते थे और राज्य सरकार पर सवाल भी उठा सकते थे लेकिन मौसम ने उनके इस कार्यक्रम पर पूरी तरह पानी फेर दिया. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का यह दौरा आगे फिर से तय किया जा सकता है, जब मौसम पूरी तरह अनुकूल होगा. फिलहाल पार्टी नेतृत्व स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नए कार्यक्रम की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है.

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'महाराष्ट्र जैसी टूट की ओर बढ़ रही है ममता बनर्जी की पार्टी TMC', पश्चिम बंगाल के मंत्री ने दावा करते हुए क्या कहा

पीटीआई- भाषा — Wed, 3 Jun 2026 09:32:27 +0530

पश्चिम बंगाल के मंत्री तापस रॉय ने मंगलवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस में महाराष्ट्र जैसी टूट होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.वहीं, विपक्षी पार्टी कहा कि उसके ज्यादातर विधायक अभी भी उसकी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हैं.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के एक बड़े धड़े के अलग होने की चर्चाओं ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में रॉय ने दावा किया कि तृणमूल ने कई ऐसे लोगों को शामिल किया, जिनका राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं था. उन्होंने दावा किया कि अब पार्टी के अंदरूनी मतभेद और अंतर्विरोध सतह पर दिखाई देने लगे हैं.

माणिकतला से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंततः यह पार्टी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएगी.

वर्ष 2024 में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए रॉय ने दावा किया, ‘कई नेताओं और विधायकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है. ये घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि पार्टी टूट की ओर बढ़ रही है, ठीक वैसी ही स्थिति जैसी महाराष्ट्र में हुई थी.’

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि टीएमसी कभी भी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं थी.

उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद, जब हम सत्ता में आए हैं, तो शायद कोई लोकतांत्रिक विपक्ष न हो. टीएमसी बरकरार रहे या टूट जाए, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है. उनके आंतरिक संकट से हमारा कोई संबंध नहीं है.’

तृणमूल के वरिष्ठ नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा कि पार्टी के ज्यादातर विधायक ममता बनर्जी के साथ बने रहेंगे और संगठन की कमान वरिष्ठ नेताओं के हाथों में ही रहेगी. चट्टोपाध्याय को टीएमसी ने विपक्ष का नेता नामित किया है.

उन्होंने कहा, ‘सत्तारूढ़ सरकार के भारी दबाव के चलते कुछ लोग जाली हस्ताक्षरों के बारे में बयान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं. कुछ नेता टीएमसी के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें पैसा दे रही है. हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘कुछ विधायक दबाव में आकर टूट सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर किसी बगावत की आशंका नहीं है. अधिकतर विधायक ममता बनर्जी के साथ बने रहेंगे और संगठन की कमान वरिष्ठ नेताओं के हाथों में ही रहेगी. पार्टी का चुनाव चिह्न भी ममता बनर्जी के पास ही रहेगा.’

विधानसभा परिसर से बाहर आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ऋतब्रत बनर्जी ने स्वीकार किया कि उनकी मुलाकात विधायक हॉस्टल में कुछ विधायकों से हुई और उनके साथ मुरमुरा खाया था.

बनर्जी ने कहा कि वह ‘एक-एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ने’’ में विश्वास रखते हैं. उन्होंने 50 से ज्यादा विधायकों के उनके साथ आने की अटकलों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

उन्होंने दावा किया कि शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता निर्वाचित करने संबंधी कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था. बनर्जी के अनुसार, जिस कागज पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे, वह महज उपस्थिति दर्ज करने के लिए था.

बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी का नियंत्रण अब ‘आई-पैक’ के हाथों में चला गया है और इसका संचालन ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं.

टीएमसी ने 294 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 80 सीटें जीती थीं. हालांकि, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सोमवार को दो विधायकों को निष्कासित कर दिया गया.

'जनता गुस्से में थी इसलिए...', अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले क लेकर क्या कह दिया

एबीपी लाइव — Mon, 1 Jun 2026 11:11:13 +0530

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को आसनसोल स्थित रवीन्द्र भवन में आयोजित बांग्ला संस्कृति उत्सव में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने मंच से रवीन्द्र संगीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और कला प्रेमियों ने हिस्सा लिया.

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हालिया हमलों को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं के पीछे भाजपा का हाथ होने के आरोप निराधार साबित हुए हैं.

अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'अभिषेक बनर्जी ने पहले इन हमलों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन गिरफ्तारियों के बाद सामने आया है कि आरोपी लोग पूर्व टीएमसी विधायक लवली मैत्रा के करीबी और टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ता हैं. यह जनता के बढ़ते आक्रोश का परिणाम है.'

उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी लंबे समय से ‘तोला बाजी’, सिंडिकेट और ‘कट-मनी’ की राजनीति पर चल रही है. उनके अनुसार, जनता की सेवा करने के बजाय पार्टी का ध्यान अन्य गतिविधियों पर केंद्रित रहा है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हुआ है.

मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार लगभग हर मामले में हस्तक्षेप करती है. उन्होंने कहा, 'यदि किसी जनप्रतिनिधि को लगता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और जनता के साथ धोखा नहीं किया है, तो उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका पर भरोसा किया जाना चाहिए.'

अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य और अस्पताल में भर्ती होने को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय डॉक्टरों का होता है. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि चिकित्सकों को गंभीर समस्या नहीं दिखती और सामान्य उपचार पर्याप्त है तो केवल राजनीतिक कारणों से अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य संबंधी मामलों में डॉक्टरों की राय सर्वोपरि होती है. न तो सरकार और न ही कोई राजनीतिक दल चिकित्सकीय निर्णयों को प्रभावित कर सकता है. राजनीति को स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषयों से दूर रखा जाना चाहिए.'