Census 2027 Special Earned Leave: दिल्ली में जनगणना 2027 के पहले चरण में अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान ड्यूटी करने वाले सरकारी स्कूलों के टीचर्स और दूसरे स्टाफ के लिए एक राहत भरी खबर है. दरअसल जनगणना निदेशालय दिल्ली ने दिल्ली सरकार को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेज कर सिफारिश की है कि जनगणना कार्य में लगे एलिजिबल टीचर्स और कर्मचारियों को 15 दिन का स्पेशल पेड लीव दी जाए. लगभग 60,000 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी जिनमें अधिकांश दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के स्कूलों के शिक्षकों को इस अभियान में तैनात किया गया था. निदेशालय का कहना है कि इन कर्मचारियों ने भीषण गर्मी, शनिवार-रविवार और राजपत्रित छुट्टियों के दौरान काम कर जनगणना के पहले चरण को समय पर पूरा किया, इसलिए उन्हें 2011 की जनगणना के तर्ज पर विशेष अवकाश का लाभ दिया जाना चाहिए.
कैसे तैयार हुआ प्रस्ताव?
जनगणना निदेशालय ने सचिव सह-संभागीय आयुक्त को लिखे पत्र में प्रगणक, सुपरवाइजर, चार्ज अधिकारी, फील्ड ट्रेनर और चार्ज क्लर्क के रूप में सेवा देने वाले स्टाफ के लिए यह सिफारिश की है. इस विषय पर 13 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में चर्चा की गई थी. समिति ने लागू सेवा नियमों और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन पात्र फील्ड कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश देने की संभावना पर विचार करने की अनुशंसा की है. अब यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को भेजा गया है, जहां नियमों के तहत इसका परीक्षण किया जा रहा है.
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शिक्षकों के लिए जरूरी बात और प्रस्ताव
आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए यह 15 दिन का विशेष अवकाश अभी केवल एक प्रस्ताव है और इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है. जब तक दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक शिक्षक इसे स्वीकृत तक अवकाश नहीं मान सकते. वहीं जानकारों के अनुसार जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने जनगणना ड्यूटी की है, वे अपने नियुक्ति आदेश और ड्यूटी की तारीखों से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखें, ताकि मंजूरी मिलने पर आवश्यक वेरिफिकेशन में सुविधा हो सके.
दिल्ली में कब हुआ था पहला चरण?
जनगणना 2027 के पहले चरण को दिल्ली में दो भागों में पूरा किया गया था. 16 अप्रैल से 15 मई तक एनडीएमसी और दिल्ली छावनी क्षेत्रों में तथा 16 मई से 14 जून 2026 तक एमसीडी क्षेत्र में यह चरण पूरा किया गया था. वहीं 11,718 करोड़ रुपये के बजट वाली यह देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना दुनिया की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें पहली बार सेल्फ गणना का ऑप्शन मिलेगा और 1931 के बाद पहली बार जाति की भी गणना की जाएगी. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के तहत 10 से 24 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन स्व-गणना और 25 से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर गणना होगी, जबकि 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण का दौर चलेगा.
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