Higher Education Report: देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों में पिछले एक दशक के दौरान एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. IIM उदयपुर के सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एंड मैनेजमेंट (CDPM) की ओर से जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अब देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है.

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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अखिल उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी बढ़कर अब 61.98 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो कि सामान्य वर्ग के मुकाबले काफी ज्यादा है. 

13 वर्षों में पूरी तरह पलटे आंकड़े 

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रिपोर्ट के अनुसार जहां 2010-11 में आरक्षित वर्ग की कुल सीटें लगभग के 43.2 प्रतिशत थी और सामान्य वर्ग के 56 प्रतिशत से ज्यादा के साथ बहुमत में था, वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. उच्च शिक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों की संयुक्त हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 61.98 प्रतिशत हो गई है. सरकारी संस्थानों में उनकी साझेदारी 62.2 प्रतिशत और प्राइवेट संस्थानों में 60 प्रतिशत दर्ज की गई है.

वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को शामिल करने के बावजूद सामान्य वर्ग की कुल हिस्सेदारी घटकर लगभग 39 प्रतिशत रह गई है. वहीं देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 2010-11 के 2.75 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 4.50 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में 23,290 से 64,756 हो गई है. 

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राज्य स्तर पर किस तरह बदला समीकरण?

आईआईएम उदयपुर की इस रिसर्च में देश के अलग-अलग राज्यों के आंकड़े भी सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि लगभग ज्यादातर राज्यों में आरक्षित वर्ग का नामांकन तेजी से बढ़ा है और जनरल कैटेगरी के नामांकन में गिरावट आई है. इसमें छत्तीसगढ़ में आरक्षित वर्ग का नामांकन 2010-11 के 50.02 प्रतिशत से बढ़कर 2023- 24 में 79.2 प्रतिशत हो गया, जबकि सामान्य वर्ग का नामांकन घटकर 20.8 प्रतिशत रह गया. इस तरह झारखंड में आरक्षित वर्ग का आंकड़ा 45 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत पहुंच गया, जबकि सामान्य वर्ग घटकर 27 प्रतिशत पर आ गया.

मध्य प्रदेश में भी आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत से बढ़कर 67.2 प्रतिशत हो गई. राजस्थान में भी आरक्षित वर्ग का आंकड़ा 49.6 प्रतिशत से बढ़कर 73.1प्रतिशत हो गया, जबकि सामान्य वर्ग के नामांकन में 8.39 प्रतिशत की गिरावट आई है. रिपोर्ट के अनुसार देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्य में सामान्य वर्ग के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई. साल 2020-21 से 2023-24 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर जहां कुल नामांकन में बढ़ोतरी हुई, वहीं इसी 3 साल के अंतराल में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 1.82 करोड़ से घटकर 1.71 करोड़ रह गई. 

मेरिट में भी आगे आरक्षित वर्ग के छात्र 

इस रिसर्च का सबसे बड़ा पहलू यह सामने आया है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कई छात्र केवल कोटे के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर ओपन या जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी मेरिट के आधार पर चयन पा रहे हैं. इससे यह साफ होता है कि इन वर्गों में शिक्षा का स्तर और प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है, जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली पहले की तुलना में ज्यादा समावेशी हो गई है.

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