Haryana GovernmentRecruitment 2020: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने खर्चे में कटौती के नाम पर राज्य में नयी भर्तियों पर एक वर्ष के लिए रोक लगा दी है. सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल हरियाणा लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गतिमान भर्तियाँ ही पूरी की जाएंगी. इस सम्बन्ध में सोमवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस बात की घोषणा की . इसके साथ ही साथ सरकार ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली लीव ट्रेवल कंसेशन (एलटीसी) की सुविधा को भी बंद करने की भी घोषणा की.
दरअसल इस समय देश में चल रहे कोरोना महामारी के कारण सभी सरकारों के पास धीरे-धीरे वित्तीय संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है. राज्य सरकारें इसी वित्तीय संकट से निजात पाने के लिए रोज नयी–नयी घोषणायें कर रही हैं. इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाया है. हालांकि सीएम ने इन सभी कटौतियों को केवल एक वर्ष तक के लिए ही करने की बात कह रहे हैं.
सीएम ने यह भी संकेत दिया कि आगामी कुछ दिनों में राज्य की परिवहन सेवा को बहाल किया जा सकता है. मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरह ही हरियाणा के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी एक वर्ष के लिए रोका जा सकता है. उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि नयी भर्तियों पर रोक, एलटीसी की सुविधा को बंद करने तथा डीए पर रोक लगाने का यह निर्णय केवल एक वर्ष के लिए ही किया गया है अर्थात एक वर्ष के पश्चात सरकार इन सुविधाओं को पुनः बहाल कर सकती है.
हरियाणासरकारद्वाराकीगयीअन्यकटौतियाँ:
सरकार ने वित्तीय संकट के कारण किये गए खर्चे में कटौती के नाम पर पहले ही राज्य के मंत्रियों के स्वैच्छिक कोटे में कटौती एवं आगामी 03 माह तक विकास की नयी परियोजनाओं के शुरुआत नहीं करने जैसे निर्णय कर चुकी है.
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