National Education Day 2026: भारत में हर साल 11 नवंबर का दिन यानी आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह खास दिन देश के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष में आयोजित किया जाता है.
बताया जाता है कि मौलाना आजाद ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए थे. जब देश को 1947 में आजादी मिली तो भारत की साक्षरता दर 18 फीसदी के आसपास थी. ऐसे में एक कम पढ़े लिखे समाज को आधुनिक और सशक्त राष्ट्र बनाने की चुनौती के साथ देश की शिक्षा यात्रा शुरू हुई.
समय के साथ सरकार और एजुकेशन एक्सपर्ट्स के प्रयासों से देश के एजुकेशनल सिस्टम में बड़े बदलाव आए और आज भारत शिक्षा के बल पर विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है. ऐसे में शिक्षा दिवस पर चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे बदली और आजादी के बाद से अब तक का सफर कैसा रहा.
आजादी के बाद शिक्षा
आजादी के बाद देश में शिक्षा के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की शुरुआत हुई. इसमें सरकार ने एजुकेशन फॉर ऑल का नारा दिया, जिसमें सरकार ने हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प लिया और राज्यों में शिक्षा विभागों की स्थापना की. वहीं देश में उच्च शिक्षा को मान्यता देने, विश्वविद्यालय के कामकाज और वित्तीय सहायता को नियंत्रित करने के लिए 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई.
वहीं, देश में उच्च शिक्षा की क्षमता बढ़ाने के लिए एम्स, भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना का दौर भी शुरू हुआ था. देश का पहला आईआईटी 1951 में मौलाना आजाद के कार्यकाल में ही स्थापित हुआ था. वहीं शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई.
पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968
1964-65 में गठित कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई. इस नीति के जरिए शिक्षा व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए गए. राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया तथा शिक्षा पर केंद्रीय बजट का खर्च 6 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया. वहीं माध्यमिक स्तर पर थ्री लैंग्वेज फार्मूला लागू किया गया. इसके अलावा इस समय 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का टारगेट रखा गया. साथ ही लड़कियों के लिए विज्ञान और गणित पढ़ने की द्वार पूरी तरह खोले गए.
दूसरी शिक्षा नीति 1986
देश में दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई, जिसे 1992 में संशोधित किया गया. इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को समान शिक्षा के मौके देना था. इस समय में प्राथमिक स्कूलों में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया गया. सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण और उपस्थित को बढ़ाने के लिए मिड डे मील की योजना भी इसी समय में शुरू की गई थी.
सर्व शिक्षा अभियान और RTE का अधिकार 2009
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, जिसका टारगेट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना था. वहीं 2009 में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, जिससे शिक्षा देश के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई .
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साक्षरता दर में आया बदलाव
देश की शिक्षा में दशकों के प्रयासों का असर साक्षरता दर पर भी साफ दिखाई दिया. 1951 में जो साक्षरता दर मात्र 18.33 प्रतिशत थी वह बढ़कर 2001 में 65.38 प्रतिशत और 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 प्रतिशत तक पहुंच गई. वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थानों और डिजिटल लर्निंग ने शिक्षा को हर छात्र की पहुंच तक ला दिया है.
नई शिक्षा नीति 2020
भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरत के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई. नई शिक्षा नीति ने शिक्षा के पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया. इसमें पारंपरिक 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया. जिसमें 3 वर्ष की आयु से ही स्कूली शिक्षा की शुरुआत शामिल है. वहीं इसमें स्कूल स्तर पर कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया. इसके अलावा छात्रों के समग्र मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई और 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित करने का प्रावधान किया गया. वहीं उच्च शिक्षा में मल्टी डिसीप्लिनरी दृष्टिकोण और मल्टीप्ल एंट्री-एग्जिट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है.
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