देश में एयरलाइंस सेक्टर इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, खासकर इंडिगो में आए ऑपरेशन संकट के बाद. इसी बीच नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए यह बताया कि भारत की छह प्रमुख घरेलू एयरलाइंस के पास कुल 13,989 पायलट मौजूद हैं. यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय एविएशन सेक्टर कितना बड़ा और तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन साथ ही, एक बड़ा सवाल यह भी उठता है जब भारत में इतने पायलट हैं तो फिर विदेशी पायलटों की जरूरत क्यों पड़ रही है?
कितनी एयरलाइंस के पास कितने पायलट?
मंत्री मोहोल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि एयर इंडिया और उसकी लो-कॉस्ट कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास क्रमशः 6,350 और 1,592 पायलट तैनात हैं. वहीं देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो के पास 5,085 कॉकपिट क्रू हैं.
इसके अलावा, अकासा एयर में 466 पायलट, स्पाइसजेट में 385 पायलट और सरकारी स्वामित्व वाली एलायंस एयर में 111 पायलट कार्यरत हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय विमानन क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और इसके साथ ही पायलटों की मांग भी बढ़ रही है.
विदेशी पायलटों की जरूरत क्यों पड़ती है?
देश में करीब 14 हजार पायलट होने के बावजूद एयरलाइंस विदेशी पायलटों को नियुक्त कर रही हैं. इसकी वजह खुद मंत्री मोहोल ने स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि फ्लीट लगातार बढ़ रही है और एयरलाइंस को समय पर संचालन के लिए विशेष ट्रेनिंग वाले ‘रेटेड पायलट’ चाहिए होते हैं. कई नए एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिन्हें उड़ाने के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग जरूरी होती है और यह ट्रेनिंग तुरंत हर पायलट को नहीं मिल पाती. ऐसे में एयरलाइंस अंतरराष्ट्रीय पायलटों को अस्थायी आधार पर नियुक्त करती हैं ताकि उड़ानों में किसी तरह की देरी या कैंसिलेशन न हो और संचालन सुचारू रूप से चलता रहे.
FTOs लगातार बढ़ा रहे हैं ट्रेनिंग क्षमता
मंत्री ने बताया कि देश में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (FTOs) का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. DGCA ने नवंबर तक FTOs को 61 नए ट्रेनिंग विमानों को शामिल करने की अनुमति दी है, जिससे ट्रेनिंग क्षमता बढ़ी है. उन्होंने यह भी बताया कि 2025 में दो और नए FTOs को मंजूरी दी गई है.
वर्तमान में 40 FTOs देशभर के 62 स्थानों पर सक्रिय हैं और लगातार अपनी ट्रेनिंग सुविधाओं को बेहतर बना रहे हैं. इससे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारत को विदेशी पायलटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
क्या मंत्रालय FTOs में दखल देता है?
मुरलीधर मोहोल ने साफ कहा कि फ्लाइंग ट्रेनिंग की सुविधाएं और उनका विस्तार पूरी तरह बाजार पर निर्भर है. FTOs अपने व्यावसायिक फैसलों के आधार पर कितने ट्रेनिंग विमान जोड़ेंगे या कितने प्रशिक्षक रखेंगे यह उनका खुद का निर्णय होता है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं करता.
तो क्या विदेशी पायलटों के लिए भारत में और अवसर खुलेंगे?
वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि जब तक भारत में फ्लीट तेजी से बढ़ रही है और नए एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं, तब तक विदेशी पायलटों की मांग बनी रहेगी. हालांकि भारत में FTOs की क्षमता और पायलट ट्रेनिंग में सुधार के साथ आने वाले वर्षों में यह निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकती है. यह भी पढ़ें - CBSE ने क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जारी की नई गाइडलाइन, उत्तर पुस्तिका लिखने के तरीके में बड़ा बदलाव
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