केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए JNU, BHU समेत 62 उच्च संस्थानों को पूरी आजादी देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इन संस्थानों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) पर निर्भर नहीं रहना होगा. केंद्र सरकार ने ये फैसला शिक्षा में सुधार के मद्देनज़र लिया है.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) ने पांच केंद्रीय और 21 राज्य यूनिवर्सिटीज सहित 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को पूरी आजादी दी है. जिन संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है वे अपनी एडमिशन प्रोसेस, फीस और सिलेबस तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
जावड़ेकर ने ट्वीट किया, ''उदार नियामक व्यवस्था के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार उच्च मानक बनाकर रखने वाली 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को यूजीसी की ओर से पूरी आजादी दी गई.''
इन संस्थानों को मिली है पूरी आजादी
उच्च संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने अपने फैसले में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी पूर्ण स्वायत्तता देने का एलान किया है. इनमें सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, गुजरात की पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी शामिल है.
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