हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार और राज्य शिक्षा विभाग ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिनसे प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी और छोटे बच्चों को एथिक्स भी सिखाया जाएगा. दरअसल सरकार जो कदम उठा रही है, उनमें से एक सरकारी प्राइमरी स्कूलों में क्लास 1 से ही मॉडल साइंस को एक सब्जेक्ट के तौर पर शुरू करना है, ताकि बच्चों में भी उनके शुरुआती सालों में कैरेक्टर, डिसिप्लिन और एम्पैथी डेवलप हो सके.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने करिकुलम बदलाव को लागू करने में आसानी और एजुकेशन स्कूलों में फैकल्टी कमी की समस्या को दूर करने के लिए यह आदेश जारी किया है. सीएम ने अधिकारियों को स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के जरिए 600 जूनियर बेसिक टीचर की खाली जगह पर भर्ती करने और उन्हें अप्वाइंट करने का निर्देश दिया है.
यह रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
इन जेबीटी ट्रेनी जॉब वैकेंसी के लिए एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उम्र 18 से 45 साल रहेगी. वहीं उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत मार्क्स के साथ 12वीं और 2 साल का डीएलएड सर्टिफिकेट के साथ एचपीटीईटी-सीटीईटी में वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शामिल है. वहीं चुने गए एप्लीकेंट को उनके ट्रेनिंग शिप पीरियड के दौरान हर महीने 18,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.
सीएम ने क्या कहा?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया कि क्लास 1 से मोरल साइंस की क्लासरूम शुरू करने का मकसद स्टूडेंट में जीवन की शुरुआती दौर में ही अनुशासन, अनुभूति, दया, बड़ों के प्रति आदर और सिविक सेंस जैसे जरूरी मूल्यों के विकास में मदद करता है.
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100 सीबीएसई स्कूलों में तैनाती पर जोर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में सीबीएसई प्रोग्राम लागू करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए आदेश दिया कि इन स्कूलों में योग शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारी और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. वहीं जीबीटी के 600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने 100 नए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने को भी कहा.
इतने पदों को भरा जाएगा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई योजनाओं पर आधारित भर्ती के तहत 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षक कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों की भर्ती और स्टाफ से जुड़ी जरूरतों के मामले में योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.
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