क्या है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं?

जम्मू-कश्मीर में 518 सरकारी नौकरियां, जाने आवेदन की तारीख और योग्यता

कविता गाडरी — Wed, 5 Aug 2026 15:56:36 +0530

JKSSB Recruitment: जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और श्रम एवं रोजगार विभाग में 518 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पूरी की जाएगी. जेकेएसएसबी की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 08/2026 के तहत यह भर्ती यूटी, डिविजनल और जिला कैडर के विभिन्न पदों के लिए निकाली गई है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने तक रिक्तियों की संख्या में जरूरत के अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है.

किस विभाग में कितने पद?

इस भर्ती अभियान के तहत सबसे ज्यादा 421 पद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे. इसके अलावा कृषि उत्पादन विभाग में 46 पद, उच्च शिक्षा विभाग 48 पद और श्रम एवं रोजगार विभाग में तीन पद शामिल है. स्वास्थ्य विभाग में जूनियर स्टाफ नर्स, जूनियर लैब टेक्नीशियन, जूनियर फार्मासिस्ट, हेल्थ एजुकेटर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, पैरा मेडिकल असिस्टेंट, जूनियर थिएटर टेक्नीशियन, जूनियर ऑप्थैमिल्क टेक्नीशियन, एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू जैसे पदों पर भर्ती होगी. वहीं कृषि उत्पादन विभाग में हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड-4 और सीनियर कैनिंग अटेंडेंट, उच्च शिक्षा विभाग में जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट तथा श्रम एवं रोजगार विभाग में सुपरवाइजर में पद शामिल है.

एलिजिबिलिटी और फीस

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना जरूरी है. इसके अलावा संबंधित पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा पूरी करनी होगी. वहीं सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. इसके अलावा एससी, एसटी-1, एसटी-2, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें-राजस्थान बिजली विभाग में 2005 पदों पर भर्ती, 5 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

क्या होगी चयन प्रक्रिया?

उम्मीदवारों का चयन ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. बोर्ड ने यह भी बताया कि परीक्षा में हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी.

आवेदन के लिए यह डॉक्यूमेंट रखे तैयार

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, वैध फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र और संबंधित पद के लिए मांगे गए दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार रखना होंगे.

ये भी पढ़ें-UPSSSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर 2026, PET से Mains तक की तारीखें घोषित

आंसर-की चैलेंज करने के लिए NTA क्यों लेता है फीस, IIT-UPSC में क्यों नहीं होता ऐसा?

कविता गाडरी — Wed, 5 Aug 2026 15:34:48 +0530

NTA Answer Key Challenge Fee: इस साल एनडीए की ओर से कराई गई कई परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई. जिसके बाद एनटीए को लेकर कई बार सवाल भी उठे और देशभर में पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ. अभी भी एनटीए की ओर से कराई गई, नीट यूजी परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. एनटीए को लेकर एक सवाल यह भी उठा है कि एनटीए आंसर-की चैलेंज करने के लिए स्टूडेंट से फीस क्यों लेता है, जबकि आईआईटी- यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एनटीए आंसर-की चैलेंज करने की फीस क्यों लेता है?

आंसर की चैलेंज करने पर NTA को देनी पड़ती है फीस

नीट यूजी जैसी परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका देती है. इसके लिए प्रत्येक प्रश्न पर 200 रुपये का शुल्क लिया जाता है. री-नीट 2026 के बाद एनटीए ने उम्मीदवारों को स्कैन की गई ओएमआर शीट और मशीन से रिकॉर्ड किए गए उत्तरों का मिलान करने की सुविधा भी दी है. अगर किसी छात्र को ओएमआर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी लगती है, तो वह उस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी प्रति आपत्ति 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है. यही व्यवस्था कई छात्रों के बीच सवाल खड़ा करती है कि अगर गलती परीक्षा एजेंसी की प्रक्रिया में हुई है, तो उसे पहचानने के लिए उम्मीदवारों से फीस क्यों ली जाए.

IIT में बिना फीस दर्ज होती है आपत्ति

आईआईटी की ओर से आयोजित JEE Advanced, GATE और JAM जैसी परीक्षाओं में भी प्रोविजनल आंसर-की जारी की जाती है उम्मीदवारों को उसे पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलता है. लेकिन इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती. उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में प्रमाणित शैक्षणिक सोर्स देने होते हैं. इसके बाद विषय एक्सपर्ट सभी आपत्तियों की समीक्षा करते हैं और अगर कोई गलती पाई जाती है, तो अंतिम आंसर-की में सुधार कर दिया जाता है. इसका लाभ सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मिलता है.

ये भी पढ़ें-DU के 2 कॉलेजों में बिना CUET मिलेगा एडमिशन, 12वीं के नंबरों से होगा प्रवेश

UPSC ने भी अपनाया पारदर्शी मॉडल

संघ लोक सेवा आयोग ने भी 2026 से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए पहली बार प्रोविजनल आंसर की जारी करने और उस पर आपत्ति दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की. यूपीएससी इस प्रक्रिया के लिए भी उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं लेता, हालांकि उम्मीदवारों को हर आपत्ति के साथ कम से कम तीन प्रमाणित और विश्वसनीय शैक्षणिक संदर्भ देना अनिवार्य होता है. इसके बाद एक्सपर्ट की समिति आपत्तियों की जांच करती है और आवश्यक होने पर अंतिम आंसर की में बदलाव किया जाता है

NTA आंसर की चैलेंज के लिए क्यों लेता है फीस?

एनटीए उम्मीदवारों से आंसर-की या ओएमआर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये फीस लेता है. एजेंसी का मानना है कि इससे केवल गंभीर और तथ्यों के आधार पर की गई आपत्तियां ही सामने आएगी और बेवजह या बड़ी संख्या में आने वाले फर्जी दावों को रोका जा सकेगा. उम्मीदवारों को अपने आपत्ति के समर्थन में शैक्षणिक प्रमाण भी देने होते हैं. हालांकि इस व्यवस्था पर कई बार सवाल उठे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आंसर की या ओएमआर में गलती परीक्षा एजेंसी की प्रक्रिया से हुई है, तो उसे पहचानने और सुधारने के लिए उम्मीदवार से फीस लेना उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी एक प्रश्न की गलती का असर केवल एक छात्र पर नहीं, बल्कि उस प्रश्न को हल करने वाले सभी अभ्यर्थियों पर पड़ता है.

केवल चाय चखकर कमा सकते हैं लाखों, टी-टेस्टर बनने के लिए किस कोर्स में लें एडमिशन

कविता गाडरी — Wed, 5 Aug 2026 12:59:05 +0530

Tea Taster Course: अगर आपको चाय पसंद है और आप इसे सिर्फ पीने तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, तो अब इसे करियर बनाने का भी आपको मौका मिल सकता है. भारतीय चाय बोर्ड ने युवाओं को प्रोफेशनल टी-टेस्टर और टी-समेलियर बनाने के लिए देश के पहले एनसीवीईटी अप्रूव्ड सर्टिफाइड टी-टेस्टिंग कोर्स शुरू किए हैं. इन कोर्सों का उद्देश्य चाय की क्वालिटी परखने, ब्लेंडिंग और क्वालिटी असेसमेंट जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स तैयार करना है, ताकि भारतीय चाय की गुणवत्ता और वैश्विक पहचान को और मजबूत किया जा सके.

पश्चिम बंगाल से हुई शुरुआत

टी बोर्ड ने इस विशेष कोर्सों की शुरुआत पश्चिम बंगाल के कर्सियांग स्थित अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में की है. पहला बैच दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में शुरू हो चुका है, जहां प्रतिभागियों को प्रोफेशनल टी टेस्टिंग, ब्लेंडिंग तकनीक और चाय उद्योग के नए ट्रेंड्स की ट्रेनिंग दी जा रही है.

दो तरह के सर्टिफिकेट कोर्स

इस पहल के तहत दो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. पहला 60 घंटे का सर्टिफिकेशन कोर्स और दूसरा 210 घंटे का एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स. पहले बैच की शुरुआत 60 घंटे वाले कार्यक्रम से की गई है. इसमें चाय की वैज्ञानिक तरीके से जांच, स्वाद, खुशबू की पहचान, ब्लेंडिंग तकनीक और उद्योग में हो रहे बदलावों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा.

कोर्स में क्या सिखाया जाएगा?

इन कोर्स का पाठ्यक्रम सिर्फ चाय का स्वाद पहचानने तक सीमित नहीं है. इसमें प्रतिभागियों को चाय की क्वालिटी का वैज्ञानिक मूल्यांकन, फ्लेवर, अरोमा और माउथ फील की पहचान करना सिखाया जाएगा. इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में टी सर्विस, फूड पेयरिंग, लग्जरी टी प्रेजेंटेशन, सर्विंग एटीकेटी, नई टी ब्लेंड ब्लाइंड तैयार करना, बदलती उपभोक्ता पसंद और टिकाऊ टी प्रोडक्शन जैसी चीजों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी

ये भी पढ़ें-क्या है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं?

एनईपी 2020 और एनसीवीईटी से मंजूरी

इन कोर्सों को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की मंजूरी मिली है. पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार किया गया है. कोर्स का सिलेबस सरकारी अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और चाय क्षेत्र के पेशेवरों ने मिलकर तैयार किया है, ताकि प्रशिक्षण उद्योग की जरूरतों के अनुरूप हो.

कौन कर सकता है आवेदन?

टी बोर्ड के अनुसार इन कोर्स में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो निर्धारित योग्यता पूरी करते हो. आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास 12वीं पास होना चाहिए. टी टेस्टिंग में 1.5 साल का एक्सपीरियंस और एनएसक्यूएफ लेवल 3.5 सर्टिफिकेशन या टी टेस्टिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस और एनएसक्यूएफ लेवल 3 सर्टिफिकेशन होना चाहिए. यह कोर्स नए उम्मीदवारों के साथ-साथ उन लोगों के लिए भी है, जो पहले से चाय उद्योग में काम कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें-भारतीय डाक विभाग में ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए मौका

राजस्थान बिजली विभाग में 2005 पदों पर भर्ती, 5 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

कविता गाडरी — Wed, 5 Aug 2026 12:56:43 +0530

RVUNL Vacancy: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने राज्य की पांचों बिजली कंपनियों में जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट-कमर्शियल असिस्टेंट-II के कुल 2005 पदों पर संयुक्त भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 25 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के जारी आवेदन कर सकेंगे.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2005 रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें सबसे ज्यादा 765 पद जूनियर असिस्टेंट-कमर्शियल असिस्टेंट-II के लिए है. इसके अलावा जूनियर इंजीनियर-I (इलेक्ट्रिकल) के 727, जूनियर इंजीनियर-I (मैकेनिकल) के 110, जूनियर इंजीनियर-I (सिविल) के 32 और जूनियर अकाउंटेंट के 371 पद शामिल है

किन बिजली कंपनियों में मिलेगी नियुक्ति?

यह भर्ती राजस्थान की पांच बिजली कंपनियों के लिए की जाएगी. इनमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शामिल है.

आवेदन की जरूरी तारीखें और योग्यता

इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन आज यानी 5 अगस्त से शुरू होंगे. आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे. जूनियर इंजीनियर पद के लिए संबंधित शाखा में बई-बीटेक की डिग्री होना जरूरी है. जूनियर अकाउंटेंट पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीकॉम या समकक्ष डिग्री मांगी गई है. वहीं जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट-II के लिए 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होने के साथ मान्यता प्राप्त कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.

आयु सीमा और आवेदन फीस

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के नियमों अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. इसके अलावा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1000 रखी गई है. वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित जूनियर इंजीनियर और जूनियर अकाउंटेंट को पे मैट्रिक्स लेवल-10 के तहत न्यूनतम 33,800 मूल वेतन मिलेगा. प्रोबेशन अवधि में 27,700 प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा. वहीं जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट-II को लेवल-5 के तहत 20,800 रुपये मूल वेतन और प्रोबेशन के दौरान 14,600 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार राजस्थान ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाएं.
इसके बाद होम पेज पर न्यू रिक्रूटमेंट पर क्‍ल‍िक करें.
अब अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.
रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो सिग्नेचर और दूसरे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
लास्ट में फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.

JNU Fee Last Date: जेएनयू की पहली मेरिट लिस्ट जारी, जानें कब तक जमा होगी फीस?

एबीपी लाइव — Wed, 5 Aug 2026 10:20:18 +0530

JNU Fee Last Date: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एकेडमिक सेशन 2026 27 के यूजी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को अब तय समय के भीतर प्री एनरोलमेंट और फीस जमा करने की प्रोसेस पूरी करनी होगी. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर फीस जमा नहीं करने पर सीट अगले काबिल उम्मीदवार को अलाटमेंट कर दी जाएगी.

कब जमा करनी होगी फीस?

पहली मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन प्री एनरोलमेंट पूरा कर फीस जमा कर सकते हैं. फीस जमा होने के बाद ही सीट सुरक्षित मानी जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते सभी फारमेलिटी पूरी कर लें.

दूसरी मेरिट लिस्ट कब आएगी?

विश्वविद्यालय के शेड्यूल के अनुसार दूसरी मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को जारी की जाएगी. इसी दिन सुपरन्यूमेरेरी सीटों की सूची भी पब्लिश होगी. दूसरी सूची में चुने हुए उम्मीदवार 12 से 14 अगस्त के बीच प्री एनरोलमेंट और फीस जमा कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: CLAT 2027 के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म

दस्तावेजों का वैरिफिकेशन रहेगा जरूरी

मेरिट लिस्ट में चुने उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन 17 से 20 अगस्त के बीच किया जाएगा. इस दौरान सभी मूल प्रमाणपत्र, इनकम सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लेकर पहुंचना होगा. दस्तावेज अधूरे होने या तय तारीख पर हाजिर न होने की स्थिति में एडमिशन प्रभावित हो सकता है.

खाली सीटों के लिए मिलेगा आखिरी मौका

यदि दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो विश्वविद्यालय 26 से 28 अगस्त तक आवेदकों को खाली सीटों के लिए अपनी इच्छा दर्ज करने का आखिरी मौका देगा. इसके बाद बची हुई सीटों के लिए आखिरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

15 सितंबर तक पूरी होगी प्रवेश प्रोसेस

विश्वविद्यालय 3 सितंबर को आखिरी मेरिट लिस्ट जारी करेगा. अंतिम सूची में चुने उम्मीदवारों को 3 से 5 सितंबर के बीच फीस जमा करनी होगी, जबकि 9 और 10 सितंबर को दस्तावेजों का वैरिफिकेशन किया जाएगा. जेएनयू के अनुसार यूजी और सीओपी प्रोग्राम में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी. उम्मीदवारों को नियमित रूप से एडमिशन पोर्टल पर अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें: CLAT 2027 के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म

18 साल का लड़का बना कॉलेज प्रोफेसर, 306 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

कविता गाडरी — Wed, 5 Aug 2026 10:07:57 +0530

18 साल का लड़का बना कॉलेज प्रोफेसर, 306 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

भारतीय डाक विभाग में ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए मौका

कविता गाडरी — Wed, 5 Aug 2026 08:05:38 +0530

India Post Job: भारतीय डाक विभाग में दसवीं पास उम्मीदवारों के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है. यह भर्ती बेंगलुरू स्थित मेल मोटर सर्विस के तहत की जाएगी. इच्छुक और एलिजिबल उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. भर्ती डेप्युटेशन-अब्जॉर्प्शन के आधार पर होगी और आवेदन नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर स्वीकार किए जाएंगे. इस भर्ती के तहत कुल 11 पद भरे जाएंगे. इनमें बैंक 10 पद बेंगलुरु मेल मोटर सर्विस के लिए और एक पद मैसूर सब डिपो के लिए निर्धारित किया गया है.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. अभ्यर्थियों के पास कम से कम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और वाहन की मरम्मत व रखरखाव की जानकारी भी होनी चाहिए. हालांकि यह भर्ती केवल केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारियों के लिए हैं. नियुक्ति डेप्युटेशन-अब्जॉर्प्शन के आधार पर की जाएगी. सबसे पहले डाक विभाग के योग्य कर्मचारियों जैसे डिस्पैच राइडर और मल्टी टास्किंग स्टाफ को प्राथमिकता दी जाएगी. अगर विभाग में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के पात्र कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा.

क्या है आयु सीमा?

आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके अलावा ऐसे सशस्त्र बलों के कर्मचारी जो 1 वर्ष के अंदर रिटायर्ड होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं, वह सभी निर्धारित पात्रता पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-NEET मेरिट लिस्ट में -23 नंबर वाले भी शामिल, आखिर क्या है वजह?

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे लेवल-2 के तहत की जाएगी. इस पद पर 19,900 रुपये से 63,200 रुपये प्रतिमाह तक मूल वेतन मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमानुसार दूसरे भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी.

ऑफलाइन कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. आवेदन पत्र को सही तरीके से भरकर उसके साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आयु प्रमाण पत्र, नियुक्ति और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी. पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, बेंगलुरु-560001 के एड्रेस पर निर्धारित समय के अंदर भेजना होगा. यह भर्ती केवल केंद्र सरकार के कार्यरत कर्मचारियों के लिए है और आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें-UPSSSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर 2026, PET से Mains तक की तारीखें घोषित

DU के 2 कॉलेजों में बिना CUET मिलेगा एडमिशन, 12वीं के नंबरों से होगा प्रवेश

कविता गाडरी — Wed, 5 Aug 2026 06:51:48 +0530

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने दो ऑफ कैंपस कॉलेजों को 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर अंडरग्रैजुएट प्रोग्राम में एडमिशन देने की अनुमति दी है. खास बात यह है कि यह प्रक्रिया सीयूईटी और सीएसएएस सिस्टम के जरिए चल रही नियमित प्रवेश प्रक्रियाओं के साथ-साथ होगी. यूनिवर्सिटी ने यह फैसला इन दोनों कॉलेजों में लगातार खाली रह रही सीटों को भरने के लिए लिया है. हालांकि डीयू ने साफ किया है कि यह कोई नई प्रवेश नीति नहीं है. यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का मुख्य माध्यम सीयूईटी और सीएसएएस ही रहेगा. यह अनुमति केवल इन दोनों कॉलेज की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है.

किन कॉलेजों में मिलेगा 12वीं के अंकों पर एडमिशन?

इस विशेष व्यवस्था के तहत भगिनी निवेदिता कॉलेज और अदिति महाविद्यालय सीधे 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन स्वीकार कर रहे हैं. भगिनी निवेदिता कॉलेज ने छात्रों से अपनी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर ऑफलाइन जमा करने को कहा. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है. इसी दिन मेरिट लिस्ट जारी होगी, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया 7 अगस्त को पूरी की जाएगी. वहीं अदिति महाविद्यालय ने भी सीधे आवेदन आमंत्रित किए हैं, यहां आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

क्यों लिया गया है यह फैसला?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार दोनों कॉलेज पिछले कई वर्षों से अपनी सभी सीटें भरने में सफल नहीं हो पा रहे हैं. सीयूईटी आधारित काउंसलिंग के कई राउंड पूरे होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती है. पिछले वर्ष भगिनी निवेदिता कॉलेज की 985 स्वीकृत सीटों में से 709 खाली रह गई थी, जबकि अदिति महाविद्यालय में करीब 1000 सीटों में से लगभग 600 सीटों पर एडमिशन नहीं हो सका था. इसी वजह से दोनों कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी से 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन की अनुमति मांगी थी.

ये भी पढ़ें-NEET UG में OMR शीट पर बवाल, 6 छात्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

सीटें खाली रहने की क्या है वजह?

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि दोनों संस्थान शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है. भगिनी निवेदिता नजफगढ़ और अदिति महाविद्यालय बवाना में स्थित है. इन कॉलेज में हॉस्टल और पर्याप्त छात्र सुविधा नहीं होने के कारण कई छात्र प्रवेश लेने के बाद भी कॉलेज छोड़ देते हैं. अदिति महाविद्यालय का कहना है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्राएं सीयूईटी परीक्षा ही नहीं देती है. ऐसे में 12वीं में अच्छे अंक लाने के बावजूद, उन्हें एडमिशन का मौका नहीं मिल पाता. कॉलेजाें का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाने वाली छात्राओं के आवेदन भी मिल रहे हैं.

किन कोर्सों में मिलेगा एडमिशन?

भगिनी निवेदिता कॉलेज में बीकॉम, बीए, बीएससी समेत कई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन प्रोग्राम में प्रवेश सीटों की उपलब्धता और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार दिया जाएगा. वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल दो कॉलेज के लिए एक विशेष अनुमति है. इससे डीयू की प्रवेश नीति में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए. दूसरे सभी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन पहले की तरह सीयूईटी स्कोर और सीएसएएस प्रक्रिया के जरिए ही होंगे.

ये भी पढ़ें-UPSSSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर 2026, PET से Mains तक की तारीखें घोषित

स्कूल ड्रॉपआउट रेट में आई कमी, शिक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा

अजातिका सिंह — Tue, 4 Aug 2026 22:17:49 +0530

देश में छात्रों के स्कूल छोड़ने (Dropout) की समस्या को कम करने और शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है. शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि पिछले एक साल में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट रेट में कमी दर्ज की गई है. साथ ही, स्कूलों के बुनियादी ढांचे, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक उपलब्धता को मजबूत करने के लिए राज्यों को लगातार आर्थिक सहायता दी जा रही है.

इतना घट गया ड्रॉपआउट रेट

शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एक लिखित जवाब में बताया कि UDISE+ के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में प्राथमिक (कक्षा 3 से 5) स्तर पर ड्रॉपआउट रेट 2.3% से घटकर 1.8% हो गया है. माध्यमिक (कक्षा 9 से 12) स्तर पर यह 8.2% से घटकर 7% पहुंच गया. हालांकि, मिडिल (कक्षा 6 से 8) स्तर पर यह 3.5% से बढ़कर 3.6% दर्ज किया गया. इसका मतलब है कि मिडिल (कक्षा 6 से 8) स्तर पर ड्रॉपआउट रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह 2024-25 के 3.5% से बढ़कर 2025-26 में 3.6% हो गया. यानी 0.1 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है.

इन योजनाओं से मिली मदद

मंत्रालय ने बताया कि समग्र शिक्षा, PM SHRI और STARS जैसी योजनाओं के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए फंड दिया जा रहा है. इसके तहत अतिरिक्त क्लासरूम, लड़के-लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पीने का पानी, बिजली, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम और ICT सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. साथ ही, PM POSHAN योजना के तहत प्राइमरी से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को Mid-Day Meal भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

ये कदम भी दे रहे राहत

सरकार ने कहा कि ड्रॉपआउट कम करने के लिए राज्यों को नए स्कूल खोलने, स्कूलों को अपग्रेड करने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय स्कूल और छात्रावास, Transport Allowance, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म, Skill Education और ICT सुविधाओं जैसी गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है.

पीएमश्री योजना से विकसित हो रहे स्कूल

मंत्रालय के अनुसार, PM SHRI Scheme के तहत देशभर में 14,500 से zyada स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि वे आसपास के दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बन सकें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के सभी प्रमुख प्रावधानों को लागू कर सकें.

शिक्षकों की कमी के सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा Concurrent List का विषय है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है. हालांकि, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना के जरिए राज्यों को Fianancial support देती है, ताकि स्कूलों में Pupil-Teacher Ratio (PTR) तय मानकों के अनुसार बनाए रखा जा सके.

डिजिटल शिक्षा को भी दिया जा रहा बढ़ावा

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए PM eVidya और DIKSHA प्लेटफॉर्म का भी विस्तार किया गया है. PM eVidya के तहत 200 DTH टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनलों के जरिए कई भारतीय भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है. वहीं, DIKSHA पर 3.7 लाख से zyada डिजिटल कंटेंट उपलब्ध हैं. इसके अलावा 450 से ज्यादा Virtual Labs और 100 से अधिक Virtual Skill Labs भी छात्रों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. मंत्रालय का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा को आसान , गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित बनाना है.

ये भी पढ़ें: पढ़ाई का दबाव नहीं बनेगा जानलेवा! छात्रों की मेंटल हेल्थ पर सरकार का फोकस

क्या है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं?

कविता गाडरी — Tue, 4 Aug 2026 22:07:30 +0530

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे रोजगार का मौका दिया जा रहा है. फिलहाल योजना के पोर्टल पर 8910 वर्क फ्रॉम होम अवसर उपलब्ध है, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. अलग-अलग संस्थाओं और कंपनियों की ओर से विभिन्न तरह के कार्यों के लिए भर्ती की जा रही है. इच्छुक महिलाएं अपनी योग्यता और एक्सपीरियंस के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकती है.

क्या है वर्क फ्रॉम होम योजना?

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना राजस्थान सरकार की ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना है. इस योजना के जरिए ऐसी महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जाते हैं जो किसी कारण घर से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती. महिलाएं एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना में महिलाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर अलग-अलग तरह के कार्य उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वे घर से काम करते हुए अपनी आय बढ़ा सके.

किन विभागों और कामों में मिलेगा मौका?

इस योजना के तहत कई विभागों और संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को काम दिया जा रहा है. इसमें स्कूल एवं हायर एजुकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, वित्त विभाग, महिला सशक्तिकरण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग शामिल है. महिलाओं को डेटा एंट्री, टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सिलाई, डिजिटल और ऑनलाइन कार्य, सॉफ्टवेयर डिजाइन, वेब डिजाइन, डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, काउंसलिंग, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे स्किल्स आधारित कार्यों पर अवसर मिलेगा. अलग-अलग अवसरों के लिए आवश्यक योग्यता भी निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें-NEET PG 2026 में रिकॉर्ड 2.73 लाख रजिस्ट्रेशन, अफवाहों से सावधान रहने की सलाह

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा. आवेदक का राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है. अलग-अलग अवसरों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता भी अलग रखी गई है. कई कार्यो के लिए 8वीं, 10वीं या 12वीं पास योग्यता पर्याप्त है, जबकि कुछ अवसरों पर ग्रेजुएशन, तकनीकी योग्यता या एक्सपीरियंस भी मांगा गया है. कुछ केटेगरी में विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, हिंसा से प्रभावित और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता भी दी जा सकती है.

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र और दूसरी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं को संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा.

कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन?

सबसे पहले मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के आधिकारिक पोर्टल mahilawfh.rajasthan.gov.in पर जाएं.
अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें.
इसके बाद लॉगिन करके अपॉर्चुनिटी लिस्ट में उपलब्ध अवसरों को देखें.
अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित अवसर का चयन करें और अप्लाई नाउ पर क्लिक करें.
इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें.
अब जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें.

ये भी पढ़ें-MBBS के बाद कैसे मिलता है डॉक्टर को लाइसेंस, क्या है प्रोसेस?