दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2018-19 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 53000 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए 13997 करोड़ रुपये यानी कुल बजट का 26% शिक्षा के लिए रखा है. दिल्ली सरकार का शिक्षा के लिए पेश किया गया ये बजट देश के कई राज्यों से ज्यादा है. पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने कुल बजट का 23.5% शिक्षा के लिए रखा था.
वित्त और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों और टीचर्स को आगे बढ़ाने के लिए ट्रिकल अप मॉडल पर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा, ''स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे जिनसे वह स्कूल के छोटे प्रोजेक्ट पूरे करवा पाएंगे.''
दिल्ली सरकार ने स्कूलों में 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना बनाई है. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हर एक स्कूल में 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
सरकार हैप्पीनेस कार्यक्रम लेकर आ रही है. हाल ही में दो विषय मे फेल होने की वजह से एक लड़की के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. सरकार का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी है कि आगे से ऐसा न हो, इसलिए वे हैप्पीनेस कार्यक्रम ला रहे हैं.
दिल्ली सरकार ने 12748 नए क्लास रूम और 30 नए स्कूल खोलने की बात कही है. सरकार सभी अध्यापकों को टेबलेट देगी जिसमें सभी छात्रों का ऑनलाइन डेटा रखा जाएगा. छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं. खेल-कूद के लिए 14 से 17 साल के छात्रों को ट्रेनिंग के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसके लिए 35 करोड़ रखे गए हैं.
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