भारत में महंगा क्यों बिकता है iPhone, 1 लाख के फोन में कितना पैसा कंपनी को और कितना सरकार को जाता है?

जिस iPhone को लेने के लिए लोग ईएमआई तक लगा देते हैं, क्या उसका पूरा पैसा कंपनी के पास जाता है? सरकार iPhone का कितना हिस्सा अपने पास रखती है? आइए जानते हैं.

iPhone में सरकार का कितना हिस्सा?

Source : ABP LIVE

आईफोन खरीदने का सपना बहुत से लोगों का होता है. क्रेज तो ऐसा है कि भारत में लोग ईएमआई लगाकर आईफोन लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा भी होता है. खासकर भारत में आईफोन की कीमत अमेरिका, दुबई से तो ज्यादा ही होती है. ऐसे में मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर यहां आईफोन इतना महंगा क्यों बिकता है? क्या इसकी पूरी वजह सरकार का टैक्स है या एप्पल ही काफी बड़ा मार्जिन रखती है?

देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में बिकने वाला हर आईफोन पूरी तरह विदेश से तैयार होकर नहीं आता है. एप्पल ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ाई है. 2026 में तो दुनिया के करीब 26% आईफोन भारत में बनने की उम्मीद है. 

सरकार को कितना मिलता है?
अगर आप भारत में 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदते हैं तो इस कीमत में जीएसटी शामिल होता है. एप्पल खुद अपनी वेबसाइट पर साफ बताता है कि उसके भारत में दिखाए गए आईफोन के दाम जीएसटी के साथ होते हैं और टैक्स बिल में अलग से दिखाया जाता है. आईफोन पर फिलहाल 18% जीएसटी लागू है. लेकिन 1 लाख रुपए पर सीधे 18000 रुपए रुपये जीएसटी नहीं निकलता, क्योंकि 1 लाख की कीमत पहले से जीएसटी के साथ ही है.

आप इसे ऐसे समझिए कि 1 लाख रुपए को 1.18 से भाग देंगे तो करीब 84746 रुपए हुए. इसका मतलब है कि टैक्स से पहले फोन की कीमत 84746 रुपए थी और इसमें करीब 15254 रुपए जीएसटी जोड़ा गया है. अब इस 15254 रुपए को सरकार का वो हिस्सा माना जा सकता है जो ग्राहक की अंतिम कीमत में जीएसटी के तौर पर शामिल है. वैसे ये जीएसटी भी सिर्फ केंद्र सरकार का पैसा नहीं है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच सीजीएसटी/एसजीएसटी या आईजीएसटी बंटता है.

84,746 रुपये कहां जाते हैं?
अब असली सवाल यही है कि टैक्स निकालने के बाद बचे हुए 84746 रुपए में एप्पल को कितना मिलता है? इस मामले में तो एक आंकड़ा बताना सही नहीं होगा. क्योंकि ये पूरी रकम एप्पल की भी कमाई नहीं है. इसमें फोन के पार्ट्स, असेंबली, कर्मचारियों की सैलरी और मैन्युफैक्चरिंग के खर्च, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मार्केटिंग, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे खर्चे शामिल होते हैं. इसके बाद जो पैसा बचता है उसमें एप्पल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शामिल होता है. इसलिए ये कहना कि 1 लाख में से 84746 रुपए सीधे एप्पल की जेब में जाता है, ये तो गलत होगा.

भारत में फोन महंगा क्यों है?
अब ये भी एक कंफ्यूजन ही है कि जब भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो फिर ये इतना ज्यादा महंगा क्यो बिक रहा है? असल में भारत में असेंबली होने का मतलब ये नहीं है कि फोन का हर पार्ट भारत में ही बनता है. एप्पल की सप्लाई चेन दुनियाभर में फैली हुई है. कंपनी के हजारों सप्लायर 60 से ज्यादा देशों में हैं और अलग-अलग कंपोनेंट्स मिलकर फोन को तैयार करते हैं.

मतलब कि भारत में फोन असेंबल होने के बावजूद सप्लाई चेन का तो खर्च होता ही है. इसके अलावा कुछ आईफोन मॉडल या उनके कंपोनेंट्स के आयात पर कस्टम ड्यूटी भी लग जाती है. बता दें कि भारत ने 2024 के बजट में ही मोबाइल फोन और कुछ कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 15% किया था. 

हर देश में अलग कीमत क्यों?
सिर्फ टैक्स की वजह से ही आईफोन महंगा नहीं होता है. एप्पल की अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है. एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड है और अलग-अलग देशों में उसकी कीमत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के खर्च के आधार पर नहीं फिक्स की जाती है. इसमें बाजार की हालत, करेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी शामिल होती है. यही वजह है कि एक ही मॉडल की कीमत अलग-अलग देशों में अलग हो जाती है.

अमेरिका में क्यों है सस्ता?
जब लोग कहते हैं कि अमेरिका में आईफोन सस्ता है, तो ये एक जरूरी अंतर समझना चाहिए. अमेरिका में एप्पल की वेबसाइट पर दिखाई जाने वाली कीमत सेल्स टैक्स हटाकर होती है, जबकि भारत में एप्पल की वेबसाइट पर दिखने वाली कीमत जीएसटी के साथ होती है. एप्पल ने खुद ये बताया है. भारत में एप्पल आईफोन 17, 82900 रुपए से शुरू होता है और आईफोन 17 Pro की शुरुआती कीमत 134900 रुपए है. इनमें जीएसटी शामिल है. इसलिए सिर्फ वेबसाइट पर दिखने वाली अमेरिकी और भारतीय कीमत को देखकर पूरा अंतर टैक्स के खाते में नहीं डाल देना चाहिए.