देश में UPI और RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसे चलाने वाली फिनटेक कंपनियों को सरकार से मिलने वाला इंसेंटिव समय पर नहीं मिल रहा है. दूसरी तरफ, UPI के कुछ बड़े मर्चेंट पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने का फैसला भी अब तक लागू नहीं हो पाया है. ऐसे में पेमेंट कंपनियों की चिंता बढ़ रही है. उनका कहना है कि डिजिटल पेमेंट से जुड़ी सुविधाएं चलाने, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और नए तरह के फ्रॉड से निपटने पर लगातार खर्च बढ़ रहा है.

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सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाली योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में शुरुआत बजट 437 करोड़ रुपए रखा था. बाद में इसे बढ़ाकर संशोधित अनुमान में 2,196.21 करोड़ रुपए कर दिया गया. वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए इस योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है. इसके बावजूद कंपनियों को इंसेंटिव का पेमेंट नहीं हुआ है.

बढ़ते खर्च के बीच कंपनियां चाहती हैं MDR लागू हो

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पेमेंट कंपनियों का कहना है कि UPI सेवाएं चलाने और उन्हें सुरक्षित रखने का खर्च लगातार बढ़ रहा है. साइबर हमलों, AI के जरिए होने वाली धोखाधड़ी और नियमों का पालन करने पर भी कंपनियों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. कंपनियां चाहती हैं कि सरकार जल्द फैसला ले, ताकि उन्हें डिजिटल पेमेंट से कमाई का एक और जरिया मिल सके. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सरकार के सामने बकाया इंसेंटिव और MDR लागू करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया है.

UPI के किन पेमेंट पर लग सकता है MDR?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने सितंबर 2026 में MDR का प्रस्ताव तैयार किया था. इसके तहत 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने की बात है. हालांकि, एक ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपए होगा. रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल से जुड़े 2,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 5 रुपए का तय चार्ज लगाने का प्रस्ताव है.

किन UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज?

प्रस्ताव के मुताबिक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने यानी P2P ट्रांजैक्शन पर कोई MDR नहीं लगेगा. इसके अलावा, 2,000 रुपए तक के सामान्य मर्चेंट पेमेंट भी मुफ्त रहेंगे. यानी यह चार्ज सभी UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं, बल्कि कुछ बड़े मर्चेंट पेमेंट पर ही लगाने की योजना है.

MDR लागू होने में क्यों हो रही देरी?

MDR को पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की तैयारी थी, लेकिन त्योहारों के मौसम को देखते हुए इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया. इसके बाद भी नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. अब इस पर सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है. साल 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में सरकार के लिए इस चार्ज को लागू करने का सही समय तय करना चुनौती बन सकता है.

UPI पर MDR अब यूपी चुनाव बाद होगा लागू? नई तारीख का बढ़ा इंतजार