नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीई पर चार्ज लगाने का रास्ता साफ कर दिया है. अब दो हजार रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाया जाएगा. पेमेंट की इस नई नियमावली को लेकर देश में लगातार बहस जारी है . इसी बीच उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर बनारस केमें कचौड़ी और जलेबी जैसी खाने के सामान वाली दुकान चलाने वाले व्यापारियों ने इस नई नियमावली को लेकर असंतोष जताया है. 

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एबीपी न्यूज़ से बातचीत में व्यापारियों ने कहा कि हमें इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यूपीआई पर चार्ज जैसे फैसले हमारी उम्मीद के विपरीत हैं. हमें आम आदमी से ही 2000 से ज्यादा पेमेंट पर चार्ज को लेना पड़ेगा और इसका सीधा प्रभाव उन पर ही पड़ेगा. 

आम लोगों के लेनदेन को प्रभावित करेगा ये फैसला- व्यापारी

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व्यापारियों ने कहा कि जिस तरह से पहले जिओ के रिचार्ज को सस्ता करके हमें उस पर निर्भर किया गया, ठीक उसी तरह से यूपीआई पेमेंट जब जनता की सुविधा का प्रमुख विकल्प बन गया तो उस पर चार्ज लगा दिया. अब व्यापारियों से 2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज लेना, सीधा आम लोगों के लेनदेन को प्रभावित करेगा.

बता दें कि जबसे सरकार ने यूपीआई पर चार्ज लगाने का ऐलान किया है, देशभर के व्यापारी संगठनों की ओर से इस फैसले पर विरोध जताया जा रहा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI का साफ कहना है कि इससे जेब तो आम जनता की ही कटने वाली है. 

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घुमा फिराकर जनता से ही वसूला जाएगा चार्ज- सीटीआई

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि अब दुकानदार यूपीआई पर चार्ज घुमा फिराकर जनता से ही वसूलेंगे, कोई अपनी जेब से ट्रांजेक्शन पर क्यों फीस भरेगा. अब दुकानदार या तो ग्राहकों से कैश लेने की मांग करेंगे या फिर सामान महंगे कर देंगे.

बृजेश गोयल ने आगे कहा कि इस फैसले से सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन का नुकसान होगा. हमने बहुत मुश्किल से छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है. हमारी 6-7 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा.

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