New Rules: आज यानी 1 अक्टूबर, 2025 के शुरुआत में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से कई बड़े बदलाव लागू किए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन से लेकर रेलवे टिकट तक वो कौन से बदलाव हो गए हैं, जिसका आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है:

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1. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव:

1 अक्टूबर से NPS में गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) में 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं. पहले यह लिमिट 75% थी. इसके अलावा, PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 18 रुपये की ई-PRAN किट फीस और 100 रुपये वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज देना होगा. अटल पेंशन योजना (APY) और NPS लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए PRAN ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज 15 रुपये होगा. ट्रांजेक्शन पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी.

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2. रेलवे टिकट बुकिंग में बदलाव:

1 अक्टूबर से रेलवे रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा, जिनका आधार वेरिफाई है. पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों पर कोई बदलाव नहीं होगा. रेलवे एजेंट रिजर्वेशन खुलने के पहले 10 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग में धांधली रोकना है.

3. ऑनलाइन गेमिंग नियम:

Online Gaming Bill 2025 के तहत 1 अक्टूबर से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में 18 साल से कम उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. प्रमोटरों को दो साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. सरकार ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और वित्तीय नुकसान पर नियंत्रण लाने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है.

4. रसोई गैस की कीमतों में बदलाव:

1 अक्टूबर से ऑयल कंपनियां घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर रही हैं. इसका सीधा असर लोगों की रसोई पर पड़ेगा.

5. यूपीआई लेन-देन में बदलाव:

अब यूपीआई से एक बार में 5 लाख रुपए तक का लेन-देन किया जा सकेगा. इस कदम से धोखाधड़ी और फिशिंग कम करने में मदद मिलेगी.

6. डाक सेवा – स्पीड पोस्ट बदलाव:

स्पीड पोस्ट की नई सुविधाओं में OTP आधारित डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और SMS नोटिफिकेशन शामिल हैं. छात्रों के लिए 10% और नए थोक ग्राहकों के लिए 5% की छूट भी लागू है. ये बदलाव सीधे आपके वित्तीय लेन-देन, निवेश, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों पर असर डाल सकते हैं.

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