नई दिल्लीः देश में डीजल और डीजल वाहनों के कम इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दाम बढ़ाने पर विचार करने को कहा है. दरअसल देश में पर्यावरण को लेकर बढ़ती शंकाओं से सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और समय समय पर सरकारों और पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निर्देश देता रहता है.
हालांकि इसके बावजूद देश में हवा का स्तर और गिरता जा रहा है खासकर देश की राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खतरनाक हो रहा है. इन्हीं स्थितियों को काबू में करने और पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये अनोखी सलाह दी है.
माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद सरकार डीजल के दाम बढ़ाने जैसा कदम ले सकती है. जब देश की शीर्ष अदालत ने ऐसा आदेश दिया है तो हो सकता है कि जल्द ही हमें डीजल के बढ़े दाम की खबर सुनने को मिले.
दरअसल कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण संरक्षण और हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए दिल्ली में आने वाली 1 अप्रैल से बीएस6 पेट्रोल-डीजल मुहैया कराने का आदेश दे चुका है. इसके अलावा आज उच्चतम न्यायालय ने 13 मेट्रो शहरों में अप्रैल 2019 तक बीएस6 ईंधनको रोल आउट करने का प्रस्ताव भी दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए केंद्र सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है.