5G Service Providers In India : देश में 5G नेटवर्क सर्विस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई फ़ोन में यह सर्विस सपोर्ट नहीं हो रही हैं. आपको बता दें कि बेहद तेज इंटरनेट सुविधा वाले 5G नेटवर्क को लेकर केंद्र की मोदी सरकार काफी तेजी के साथ काम करना चाहती हैं. जिसके बाद अब स्मार्टफोन विनिर्माता सैमसंग और एप्पल और आईफ़ोन भारत में अपने 5G नेटवर्क फोन का सॉफ्टवेयर नवंबर-दिसंबर में अपडेट करने का फैसला किया हैं.


5G सेवा का नहीं मिल रहा लाभ 
आपको बता दें कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की थी. साथ ही भारती एयरटेल (Bharti Airtel) तथा रिलायंस जियो (Reliance Jio) जैसे देश की बड़ी दूरसंचार कंपनियों ने चुनिंदा शहरों में यह सेवा उपलब्ध करवाने की योजना बनाई थी. खराब नेटवर्क और स्मार्टफोन कंपनियों के सॉफ्टवेयर को 5G सेवाओं के अनुकूल बनाने में देरी करने से इन शहरों में अधिकांश लोग इस सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.


सरकार की क्या हैं डिमांड 
सरकार की मंशा हैं कि कंपनियां जल्द से जल्द 5G के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि इससे न केवल बेहद तेज इंटरनेट मिलेगा बल्कि आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ने के साथ-साथ रोजगार सृजन भी होगा.


एप्पल कंपनी ने क्या कहा 
एप्पल कंपनी (Apple Company) ने बुधवार को कहा कि आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए वह दिसंबर से 5G सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू कर देगी. यह सुविधा आईफोन 14, आईफोन 13, आईफोन 12 और आईफोन एसई में उपलब्ध होगी. कंपनी ने कहा कि आईफोन उपयोगकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ 5G अनुभव जल्द से जल्द दिलाने के लिए वह भारत में अपने साझेदारों के साथ काम कर रही है. उसने कहा कि नेटवर्क सत्यापन और गुणवत्ता एवं प्रदर्शन का परीक्षण पूरा हो चुका है.


नवंबर तक सैमसंग करेगी अपडेट
वहीं दक्षिण कोरिया की हैंडसेट विनिर्माता सैमसंग (Samsung) का कहना हैं कि नवंबर के मध्य तक वह सभी 5G उपकरणों को अपडेट कर देगी. सैमसंग इंडिया (Samsung India) के प्रवक्ता का कहना हैं कि, हम अपने परिचालक साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और नवंबर, 2022 के मध्य तक हमारे 5जी उपकरणों में ओटीए अपडेट शुरू करने के लिए तैयार हैं.


दूरसंचार मंत्रालय ने बुलाई बैठक 
आपको बता दें कि भारत में लाखों लोगों के पास 5G के लिए तैयार फोन हैं, लेकिन वे सेवाओं का संतोषजनक तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जिसे देखते हुए दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को स्मार्टफोन कंपनियों और दूरसंचार संचालकों के साथ बैठक की है.


 


ये भी पढ़ें 


Cabinet Decisions: सरकारी तेल कंपनियों को बड़ी राहत, नुकसान में एलपीजी बेचने पर मोदी सरकार ने दिए 22,000 करोड़ रुपये


Recession In United States: राष्ट्रपति Joe Biden ने माना अमेरिका में आ सकती है मंदी!