Real Estate: अक्सर बिल्डर-बायर के बीच विवाद फ्लैट, मकान को लेकर खड़ा हो जाता है. ऐसे में देश में घर खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और ग्राहकों को गड़बड़ियों से बचाने के लिए सरकार ने बिल्डर और ग्राहकों के बीच समझौता मॉडल तैयार करने के लिए एक समिति के गठन करने (Builder Buyer Agreement Model) की तैयारी की है. इस बात का जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार ने दी है. इस समिति में जज, राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोग के लोग, वकील और अलग-अलग उपभोक्ता निकाय के व्यक्ति भी शामिल होंगे. इसके साथ ही इसमें उपभोक्ता मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) के सदस्यों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा.
समिति का कब तक होगा गठन
रोहित कुमार ने जानकारी दी कि इस समिति का गठन के कार्य को अगले तीन महीने में पूरा कर दिया जाएगा. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने उपभोक्ता मंत्रालय के साथ मिलकर एक बैठक की थी. इस बैठक में रियल एस्टेट (Real Estate) में ग्राहकों की शिकायत के निवारण पर चर्चा की गई थी. इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि बिल्डरों और ग्राहकों के बीच बहुत से मामलों पर सुलह कराई जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक समझौते के मॉडल को तैयार करना होगा.
मॉडल पूरे देश में होगा लागू
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव ने आगे इस मॉडल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहकों और बिल्डरों के लिए बनाए गए इस समझौता मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा. बिल्डर और खरीददार के बीच एक समझौता का दस्तावेज बनेगा. इस दस्तावेज पर सबसे पहले अलग-अलग राज्यों के परमिशन ली जाएगी. इसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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