अगर आपने किसी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से गोल्ड लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लिया है तो आने वाले समय में इस सेक्टर के नियम बदल सकते हैं. RBI प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत एक ही प्राइवेट इक्विटी फर्म को एक से ज्यादा NBFC पर कंट्रोल रखने से रोका जा सकता है. RBI चाहती है कि NBFC सेक्टर में किसी एक निवेशक का दबदबा और वित्तीय जोखिम कम हो.
अगर किसी बड़ी निवेशक कंपनी को आर्थिक परेशानी होती है तो उसका असर उन सभी NBFC पर पड़ता है जिन पर उसका नियंत्रण है. ऐसे में एक कंपनी की परेशानी दूसरी लोन कंपनियों तक भी पहुंचती है. हालांकि, अभी ये नियम लागू नहीं हुए हैं. RBI अभी इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है. आइये जानते हैं प्रस्ताव में और क्या- क्या है.
एक PE फर्म के कंट्रोल में होंगे कितने NBFC?प्रस्ताव के मुताबिक, RBI एक ही प्राइवेट इक्विटी फर्म को एक से ज्यादा NBFC में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी रखने से रोक सकता है. अभी की व्यवस्था में किसी लिस्टेड कंपनी में 25% हिस्सेदारी को कंट्रोल के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है.
हालांकि, अगर किसी निवेशक के पास इससे कम हिस्सेदारी है, लेकिन वो कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर नियुक्त कर सकता है तो उसे भी नियंत्रण माना जा सकता है. RBI के प्रस्ताव में 15% या उससे कम हिस्सेदारी को वित्तीय निवेश के तौर पर देखने की बात है.
RBI ने क्यों रखा प्रस्ताव?दरअसल, प्राइवेट इक्विटी कंपनियां दूसरी कंपनियों में पैसा लगाती हैं और कई बार उनमें बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर उनके कामकाज पर भी कंट्रोल रखती हैं. NBFC सेक्टर में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है.
अब RBI को चिंता है कि अगर किसी बड़ी PE फर्म पर वित्तीय परेशानी आती है तो उसका असर एक साथ कई NBFC पर पड़ सकता है. इससे लोन देने वाली कंपनियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और सिस्टम में रिस्क बढ़ जाता है.
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