Indian Railways News : भारतीय रेलवे (Indian Railways) के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (Passenger Reservation System) में कई बदलाव होने जा रहा है. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) पीआरएस के मौजूदा सिस्टम का अध्ययन करा रहा है. रेलवे अपग्रेडेशन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से अग्रणी सलाहकार फर्म ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया गया है. 


संसद में पेश की रिपोर्ट 
संसद के मानसून सत्र में भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह के नेतृत्व वाली रेल संबंधी स्थायी समिति की ‘भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली’ शीर्षक से रिपोर्ट पेश की गई है. इस रिपोर्ट में समिति ने कहा कि वर्ष 2019-20 के दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट/एप (IRCTC Website/App) के जरिये ऑनलाइन बुक (Book Online) किए आरक्षित टिकट वास्तविक आरक्षण केंद्र स्थल पर खरीदे गए टिकटों की तुलना में 3 गुणा अधिक हैं. हालांकि यह वेबसाइट आमतौर पर धीमी होती है और विशेष रूप से व्यस्तता वाले समय के दौरान इसके माध्यम से टिकट बुक करने में काफी समय लगता है. 


रेलवे काउंटरों पर करेगी मदद
समिति ने ध्यान दिलाया कि ई-टिकटिंग (E-ticketing) की सुविधा न केवल यात्रियों के लिये सुविधाजनक है बल्कि रेलवे काउंटरों (Railway Counters) पर भीड़-भाड़ कम करने में भी मदद करती है. दलालों की समस्या को समाप्त करने के साथ साथ काउंटरों पर जाली नोट मिलने की भी संभावना समाप्त हो जाती है.


ई-टिकटिंग की बढ़ती संख्या
समिति ने मंत्रालय से कहा कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट/सर्वरों की क्षमता को नियमित रूप से सुदृढ़ एवं उन्नत बनाने की जरूरत है ताकि इसे और सुदृढ़ बनाकर अधिकाधिक ट्रैफिक को संभालने योग्य बनाया जा सके. 


IRCTC के पास 7.60 करोड़ एक्टिव यूजर 
केंद्र सरकार ने अपने उत्तर में समिति को बताया कि ऑनलाइन टिकटिंग को मजबूत करने के लिये 2014 में शुरू प्रणाली की क्षमता को लगातार उन्नत किया जा रहा है. भारतीय रेल ई-टिकटिंग (Indian Railways E-Ticketing) के तहत कुल आरक्षित टिकटों की हिस्सेदारी दिसंबर 2021 तक 80.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है. उसने बताया कि आईआरसीटीसी के पास 10 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आधार है जिसमें 7.60 करोड़ एक्टिव यूजर हैं. 


सलाहकार नियुक्त 
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने समिति को बताया कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) की मौजूदा प्रणाली का अध्ययन करने और इसके उन्नयन के लिये सुझाव देने के उद्देश्य से अग्रणी सलाहकार फर्म ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया है. 


ये है आंकड़े
रेल मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, भारतीय रेलवे में कुल आरक्षित टिकटों में ई-टिकट की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 में 59.9 प्रतिशत थी. वर्ष 2016-17 में कुल आरक्षित टिकटों में ई टिकट की हिस्सेदारी 65.8 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 70.1 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में 72.8 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 79.6 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में दिसंबर माह तक 80.5 प्रतिशत दर्ज की गई है.


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