OYO का आईपीओ लाने में होगी देर, 3 महीने के लिए लटक सकती है बाजार में IPO उतारने की योजना

OYO IPO: ओयो कंपनी की आईपीओ लाने की योजना कुछ और महीनों के लिए लटक सकती है क्योंकि सेबी का एक आदेश इसको पूरा करना होगा, उसके बाद ही आईपीओ आ पाएगा.

ओयो का आईपीओ (फोटो क्रेडिट- एबीपी लाइव)

OYO IPO: हॉस्पिटेलिटी सेक्टर की बड़ी कंपनी ओयो का आईपीओ एक तिमाही यानी 3 महीनों की देरी से आ सकता है और इसके पीछे की वजह बड़ी है. बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ओयो कंपनी से इसके ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट्स में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कहा है. इसमें सेबी ने कंपनी को अपडेटेड रिस्क फैक्टर्स, वैल्यूएशन के आधार पर बकाया मुकदमे आदि की जानकारी देने के लिए कहा है. 

पहले 2023 की छमाही में आईपीओ लाने की योजना थी

पहले कंपनी का ओयो का आईपीओ साल 2023 की पहली छमाही में लाने की योजना थी, हालांकि अब अपडेटेड फाइलिंग के लिए कंपनी को 3 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है. कंपनी के एक नजदीकी सूत्र ने कहा कि हमें निवेशकों का ध्यान रखना है कि उन्हें केवल ताजा अपडेट्स के मुताबिक ही ओयो के आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिले. इसके लिए हमें कहा गया है कि लेटेस्ट जानकारी को प्री-आईपीओ के चरण के दौरान ही सामने रखा जाए. ये ही सबसे उचित कार्य होगा. इसकी वजह से आईपीओ लाने में 2-3 महीने की देरी भी हो सकती है. हालांकि इस प्रक्रिया में हम पूरे साल का एबिटा मुनाफा दिखा पाने में सक्षम होंगे. 

ओयो ने अपने डीआरएचपी में जोड़ी अतिरिक्त जानकारी

ओयो ने हाल ही में अपने DRHP में एक तथ्य जोड़ा था जिसके मुताबिक कहा गया था कि निवेशकों को इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि सितंबर 2021 से इसकी आईपीओ एप्लीकेशन के बाद कंपनी के मुनाफे में कितना इजाफा हुआ है. इसी के लिए ओयो ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के आर्थिक आंकड़ों को अपने डीआरएचपी में शामिल कराया.

सेबी ने ओयो को भेजा पत्र, दिए ये निर्देश

इस जानकारी में  कंपनी ने 63 करोड़ रुपये का एबिटा, साल दर साल के राजस्व में 24 फीसदी की बढ़त और 69 फीसदी की बढ़त मंथली बुकिंग वैल्यू में दिखाई है. ये वैल्यू वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए कंपनी के होटल्स के बारे में दर्शाई गई. लिहाजा अब सेबी ने कंपनी को इसी क्रम में अपनी अन्य जानकारियां देने के लिए कहा है. सेबी ने ओयो को भेजे अपने पत्र में कहा है कि कंपनी ने जिस तरह नए प्रॉफिट और नए राजस्व को जोड़ा है, उसी तरह अपने रिस्क फैक्टर्स को भी ऑफर प्राइस के आधार पर दिखाना चाहिए. इसी कड़ी में कंपनी को अपने बकाया मुकदमे और अन्य सेक्शन की जानकारी भी मुहैया करानी चाहिए.

किसी भी आईपीओ को लाने से पहले कंपनियां पूरी तरह पारदर्शिता का पालन करें और सारी जरूरी जानकारी दें, सेबी का ये कदम उसी प्रतिबद्धता को दिखाता है. इससे पहले सेबी ने आईपीओ प्राइसिंग से पहले कंपनियों को KPI's की और जानकारी देने का निर्देश दिया है.