नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. सरकार ने इनकी कीमतों में और सुधार लाने के लिये सुरक्षित भंडार से आपूर्ति जारी रखने का निर्णय लिया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली में प्याज की उपलब्धता और इसकी कीमतों की समीक्षा की. अभी राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमत 30-40 रुपये प्रति किलोग्राम है.
आधिकारिक बयान में कहा गया, "यह पाया गया कि अक्टूबर महीने के मध्य में शीर्ष पर पहुंच गयी प्याज की थोक कीमतों में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. सुधार को जारी रखने के लिए यह निर्णय लिया गया कि कीमत स्थिरता कोष के तहत बनाये गये सुरक्षित भंडार से दिल्ली के लिये दैनिक आपूर्ति बढ़ायी जाएगी." बैठक के दौरान थोक और खुदरा स्तर पर कीमतों की खाई कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गयी.
पीडीएस बिक्री केंद्रों के जरिए प्याज वितरण करे सरकार: विभाग
विभाग के बयान में कहा गया, "दिल्ली सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के बिक्री केन्द्रों के जरिये प्याज की आपूर्ति करने पर विचार करे जैसा कि 2015 में प्याज की कीमतें शीर्ष पर पहुंच जाने के दौरान किया गया था." केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतों की कड़ी निगरानी करेगी और दिल्ली सरकार कीमतें चढ़ने की स्थिति में बाजार में दखल पर विचार करेगी.
इस सत्र में पिछले साल के मुकाबले 37 फीसदी अधिक हुई बुवाई
मदर डेयरी को भी उसके सफल केन्द्रों के जरिये प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत बागवानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा खरीफ सत्र में प्याज की बुवाई 2017 की तुलना में 37 फीसदी अधिक रही है. बयान में कहा गया कि राजस्थान, महाराष्ट्र के शोलापुर, कर्नाटक के हुबली और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में उत्पादन शुरू हो जाने से बाजार में प्याज की आपूर्ति में सुधार हुआ है. बयान के अनुसार, "इससे उपभोक्ता क्षेत्रों में उपलब्धता में सुधार होगा और आने वाले दिनों में कीमतों में सुधार में मदद मिलेगी."
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