Review Of NPS: केंद्र सरकार (Central Government) ने नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव ( Finance Secretary) की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया है. इस कमिटी ने सरकारी कर्मचारियों के पक्षों के साथ एनपीएस (NPS) को लेकर चर्चा की है. इस बैठक में इन कर्मचारियों के नेशनल काउंसिल ( National Council) ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखा है. ये जानकारी राज्यसभा ( Rajyasabha) में सरकार के दिए बयान के बाद सामने आया है. 


राज्यसभा में प्रश्नकाल में कई सांसदों ने नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा से जुड़े प्रश्न वित्त मंत्री से पूछे जिसमें दिग्विजय सिंह से लेकर जावेद अली खान और रामनाथ ठाकुर शामिल हैं. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ( Pankaj Chaudhary) ने इनके प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि कमिटी ने नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी)  के स्टॉफ पक्ष के साथ चर्चा की है. उन्होंने बताया कि स्टॉफ पक्ष ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विचार कमिटी के सामने रखा है. 


सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए कमिटी का गठन किया है. जो इस बात का अध्ययन करेगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मौजूदा फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाने की दरकार है.  साथ ही बदलाव की जरुरत महसूस किए जाने पर कमिटी वित्तीय बोझ और सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन बेनेफिट में और सुधार किए जाने को लेकर अपने सुझाव देगी.  वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि एनपीएस को लेकर कमिटी की चर्चा जारी है. 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के एनपीएस के समीक्षा करने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया था. इस कमिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के सचिव के अलावा  पीएफआरडीए के चेयरमैन भी सदस्य हैं. 


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