नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI के सिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक नया नियम बनाया है. इसके तहत बड़े मर्चेंट के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट की कमाई का लगभग 5% हिस्सा एक खास फंड में जमा किया जाएगा. इस पैसे का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर्स पर UPI पेमेंट की सुविधा को और बेहतर और तेज बनाने के लिए किया जाएगा.
एनपीसीआई ने यह ऐलान ऐसे वक्त किया है, जब कभी भी यूपीआई पर एमडीआर लागू किया जा सकता है. एनसीपीआई ने दीवाली बाद एमडीआर लागू होने की बात कही थी, लेकिन कोई निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की थी.
'यूपीआई व्यापार सक्षम योजना' क्या है?
सीएनबीसी टीवी 18 ने 11 नवंबर के एक सर्कुलर का जिक्र करते हुए बताया है कि एनपीसीआई ने सभी यूपीआई सदस्यों के लिए एक खास योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है 'यूपीआई व्यापार सक्षम योजना'. इस योजना के तहत एनसीपीआई एमडीआर से होने वाली कमाई के 5 फीसदी हिस्से का एक फंड बनाएगी, जिसे छोटे दुकानदारों की सुविधा पर खर्च किया जाएगा.
योजना की मोटी बातें समझिए
इस योजना के तहत...
- दुकानों पर फिजिकल QR कोड और साउंडबॉक्स लगाए जाएंगे.
- यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजेक्शन से जुड़े इंसेंटिव भी दिए जाएंगे.
- यह योजना एमडीआर लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगी.
हालांकि एनसीपीआई की ओर से जारी सर्कुलर में न तो एमडीआर लागू होने की तारीख का जिक्र है और न ही एमडीआर दरों के बारे में कोई जानकारी दी गई है.
सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए वालों के लिए है योजना
एनसीपीआई के मुताबिक, यह योजना उन छोटे व्यापारियों के लिए है, जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए तक था, जिसमें मुख्य रूप से टियर 3 से टियर 6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के व्यापारियों पर ध्यान दिया गया है, जबकि टियर 1 और टियर 2 शहरों के व्यापारी केवल 'पीएम स्वनिधि' और 'पीएम विश्वकर्मा' जैसी सरकारी योजनाओं के तहत आने पर ही पात्र होंगे.
बड़ी बात यह है कि इस योजना में केवल 2000 रुपए या उससे कम के लेनदेन ही मान्य होंगे. एनसीपीआई ने यह स्पष्ट किया है कि इस सीमा के दायरे में बने रहने के लिए अगर कोई जानबूझकर भुगतान को कई हिस्सों में बांटता है तो उसे इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
एमडीआर के नियम समझिए
बता दें कि दो हजार रुपए से ज्यादा के बड़े मर्चेंट भुगतानों पर 0.4% तक चार्ज वसूला जाएगा. जबकि आम जनता, छोटे व्यापारियों यानी हर महीने 1 लाख रुपए तक की कमाई वाले और दो हजार रुपए से कम के लेन-देन पूरी तरह से मुफ्त और सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि देश में डिजिटल भुगतान का दायरा छोटे शहरों और कस्बों में और ज्यादा से ज्यादा फैल सके.
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