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ईरान वॉर के तीसरे हफ्ते में पहुंचने पर बढ़ी पाकिस्तान की मुश्किलें, पेट्रोल पर 55 रुपये बढ़ाने के बाद अब लिया ये बड़ा फैसला

बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों और सरकार के संरक्षण में चलने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में भी 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी.

West Asian Tension Impact on Pakistan: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस चुनौती से कैसे मुकाबला किया जाए. इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कंपनियों में 30 प्रतिशत तक वेतन कटौती को भी मंजूरी दे दी है. Shehbaz Sharif के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों (एसओई) और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दे दी.

मिडिल ईस्ट संकट का पाकिस्तान पर असर

ये कदम व्यापक मितव्ययिता अभियान के तहत उठाया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव और सरकारी बचत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की.

बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों और सरकार के संरक्षण में चलने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में भी 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी.

बयान में कहा गया है कि इन उपायों से होने वाली बचत का उपयोग केवल जनता को राहत देने के लिए किया जाएगा. बैठक में यह भी बताया गया कि सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 प्रतिशत कटौती की निगरानी तीसरे पक्ष के ऑडिट के माध्यम से की जाएगी, जबकि अगले दो महीनों में 60 प्रतिशत सरकारी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा.

दो महीनों में 60 प्रतिशत हटेंगी गाड़ियां

बयान के अनुसार, सरकार द्वारा नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध और अन्य सरकारी खरीद पर रोक के फैसले को भी लागू रखा जाएगा. कैबिनेट सदस्यों, मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों के दो महीनों के वेतन को भी जनकल्याण के लिए बचत के रूप में उपयोग किया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और विशेष सहायकों की विदेशी यात्राओं पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा.

अमेरिका-ईरान युद्ध के तीसरे सप्ताह में पहुंचने के बाद पाकिस्तान पर इसका असर दिखने लगा है. पिछले शुक्रवार को पेट्रोलियम कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के बाद सरकार ने ईंधन खपत कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी.

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राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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