Google का बड़ा कदम, गूगल प्ले स्टोर पर Loan Apps को दिखाना होगा NBFC या पार्टनर बैंक का लिंक

Google Action on Loan Apps: गूगल ने पिछले कुछ दिनों में भारत के इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है.

Google Action on Loan Apps: गूगल ने भारत में लोन प्रदाता एप और क्रेडिट एग्रीगेटर एप्लीकेशन के लिए बड़ा कदम उठाया है. गूगल ने साफ कह दिया है कि उसके गूगल प्ले स्टोर पर जो लोन एप हैं उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर इनसे जुड़े हुए पार्टनर बैंक का लिंक या एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) का लिंक दिखाना होगा. ऐसा नहीं करने वाली एप्स को गूगल प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया जाएगा.

आईटी मिनिस्ट्री और आरबीआई के साथ गूगल ने की बैठक
गूगल ने ये कदम लोन एप पर अतिरिक्त सुरक्षा परत या फीचर जोड़ने के रूप में उठाया है. गूगल ने पिछले कुछ दिनों में भारत के इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है. 

नियम ना मानने पर गूगल प्ले स्टोर से हटाई जा सकती हैं लोन और क्रेडिट एप्स
इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि जो डेडलाइन मुहैया कराई गई है, अगर तब तक लोन एप इन नियमों को पूरा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें इन एप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने जैसा कदम भी शामिल है. बता दें कि गूगल ने 5 सितंबर को अपनी पॉलिसी अपडेट की है जिसके तहत जो एप 19 सितंबर की डेडलाइन को पूरा करने में असफल रहेंगे उन्हें गूगल प्ले स्टोर से डिलीट किया जाएगा.

कैसे काम करेगा ये फीचर
इस नियम के लागू होने के बाद जो यूजर्स इन लोन एप के जरिए कर्ज लेना चाहेंगे उन्हें ऐसी एप्स के वेबपेज पर संबंधित बैंक या NBFC के लिंक दिखेंगे. लाइव लिंक के जरिए इन वेबपेज पर लोन एप या क्रेडिट एग्रीगेटर की लिस्ट दिख सकेगी जिन्हें बैंक या एनबीएफसी ने मंजूरी दी है या जिनके साथ टाई-अप किया है. 

सरकार की गूगल के साथ चर्चा हुई
सरकार इंस्टेंट लोन के लालच में ग्राहकों को ठगने वाले डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स के खतरे से निपटने की कोशिश कर रही है. सरकार ऐसे इकोसिस्टम पर भी दबाव डाल रही है जो इनमें से अधिकांश ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इनमे Google जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं. नकली एप्स को बाहर निकालने के लिए और ज्यादा कोशिशें करने के लिए गूगल के साथ सरकार ने लगातार चर्चा की है. गूगल के प्रवक्ता ने ये भी बताया कि Google इस मुद्दे को हल करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उद्योग निकायों के साथ जुड़ना जारी रखेगा.