Eighth Pay Commission Updates: देशभर के करीब एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस पर होने वाले हर विकास पर करीबी नजर रखे हुए हैं. हालांकि, सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को जनवरी 2025 में मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और न ही आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की गई है.
एक करोड़ कर्मचारियों-पेंशनधारकों को इंतजार
दिवाली तक गठन की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ गहन विचार-विमर्श चल रहा है. राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि आयोग को लेकर नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है, लेकिन तैयारियां जारी हैं.
जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आयोग के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त कर दिए जाएंगे. आठवें वेतन आयोग के गठन का औपचारिक ऐलान 16 जनवरी 2025 को किया गया था. इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संरचना (Pay Structure), भत्तों (Allowances) और पेंशन की समीक्षा करना है. लेकिन सूत्रों के अनुसार, इसका लागू होना 2026 से पहले संभव नहीं माना जा रहा है.
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सीधे बेसिक सैलरी और पेंशन की गणना को प्रभावित करता है. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था. उस समय न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये तय की गई थी, जबकि डीए (DA) और डीआर (DR) 58 प्रतिशत था.
अगर आठवें वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 1.92 करती है, तो न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो जाएगी. वहीं, अगर इसे 2.08 किया जाता है, तो बेसिक सैलरी 37,440 रुपये और पेंशन 18,720 रुपये तक पहुंच सकती है. इसके अलावा, जैसे ही नया वेतन आयोग प्रभावी होगा, डीए और डीआर स्वतः शून्य (0%) हो जाएंगे.