Global Market Shock: ताइवान के बाद अब साउथ कोरिया ने भारत को पछाड़ा, बना दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार!

Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, इन उत्पादों पर टैरिफ घटाने की घोषणा, ट्रेड वॉर के बीच यू-टर्न

एबीपी बिजनेस डेस्क — Tue, 2 Jun 2026 18:18:28 +0530

Trump Tariff News: ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़ा एलान किया है. ट्रंप ने कृषि और औद्योगिक उपकरणों की एक अलग-अलग श्रेणियों पर शुल्क में 10 प्रतिशत की कमी की घोषणा की, जिससे अगले साल के आखिर तक शुल्क 25% से घटकर 15% हो गया. तमाम देश 85 प्रतिशत अमेरिकी स्टील या एल्यूमीनियम का इस्तमाल करते हैं. टैरिफ पर यह बदलाव 2027 तक प्रभावी रहेगा.

बदलावों के तहत, कंबाइन, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों जैसी कृषि मशीनरी पर टैरिफ मौजूदा 25% से घटकर 15% हो जाएगा. अमेरिकी सरकार ने कहा कि इस कटौती का उद्देश्य उत्पादकों के लिए लागत कम करना और साथ ही अमेरिका के कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है. इस घोषणा से औद्योगिक उपकरणों के उस दायरे का भी विस्तार हुआ है, जिन पर 15% की कम टैरिफ दर लागू होगी.

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बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट और इसी तरह के अन्य उपकरण समेत मोबाइल इंडस्ट्रीयल मशीनरी, जो अमेरिकी व्यापार समझौतों के अंतर्गत आने वाले देशों से मंगाई जाती हैं, अब कम शुल्क के लाभ के लिए पात्र होंगी. घरेलू धातु उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक और प्रोत्साहन के रूप में, विदेशी निर्माताओं को आयातित पूंजीगत उपकरणों पर 10% की और भी कम टैरिफ दर का लाभ मिलेगा, अगर उनके उपकरणों में वजन के हिसाब से कम से कम 85% अमेरिकी निर्मित स्टील या एल्यूमीनियम शामिल हो. इसके लिए स्टील को संयुक्त राज्य अमेरिका में पिघलाकर ढाला जाना चाहिए, जबकि एल्यूमीनियम को घरेलू स्तर पर पिघलाकर ढाला जाना चाहिए.

व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है, 'राष्ट्रपति ट्रम्प ने आयातित एल्युमीनियम, स्टील और तांबे पर टैरिफ का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण उद्योगों की आर्थिक स्थिरता और अमेरिकी परिवारों, समुदायों और व्यवसायों की वित्तीय स्थिति को कम कीमत वाले विदेशी आयात के खतरे से बचाने के लिए किया है'.

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एबीपी बिजनेस डेस्क — Tue, 2 Jun 2026 17:41:45 +0530

US Trade Act: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस व्यापार समझौते की ओर अग्रसर होते दिख रहे हैं. हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले दौर की करीब सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं. जैसे-जैसे बातचीत आखिरी चरण में दाखिल हो रही है, एक बेहद जरूरी मुद्दा भी अब सुर्खियां बटौर रहा है.

अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 क्या है?

दरअसल अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की एक धारा है. ये धारा है 301. धारा 301 का इस्तेमाल अमेरिका अन्य देशों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी वाली व्यापार रणनीतियों से निपटने के लिए करता है. इस प्रावधान के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूटीआर) को विदेशी सरकारों की जांच करने और उनकी नीतियों को अमेरिकी व्यवसायों या व्यापारिक हितों के लिए नुकसान पाए जाने पर जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत देता है.

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धारा 301 का इस्तमाल कब किया जा सकता है?

अमेरिका यूएसटीआर धारा 301 के तहत जांच शुरू कर सकता है, अगर उसे लगता है कि किसी देश की व्यापार नीतियां अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करती हैं या अमेरिकी व्यवसायों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाती हैं. जिसमें जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, श्रम अधिकारों का उल्लंघन, अत्यधिक उत्पादन को बढ़ावा देने वाली बड़ी सरकारी सब्सिडी जैसी चिंताएं शामिल हैं.

व्यापार समझौते से मिलेगी राहत?

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर दोनों देश 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते पर पहुंच जाते हैं तो अमेरिका संभवतः भारत को यह आश्वासन देगा कि धारा 301 के तहत कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा. गौरतलब है कि ऐसे समझौतों के बिना देशों को धारा 301 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर काफी ज्यादा शुल्क का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए ही भारत इस धारा से अपनी सुरक्षा के लिए रणनितियां तैयार कर रहा है.

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LPG Crisis: घरेलू गैस सिलेंडर बेचने पर कंपनियों को हो रहा कितना घाटा? सरकार ने बताया, कीमतों में होगा भारी इजाफा?

प्रतीक्षा राणावत — Tue, 2 Jun 2026 16:47:49 +0530

LPG News: ईरान और यूएस के बीच चल रहा युद्ध दुनियाभर में परेशानी का सबब बन रहा है. खासतौर से क्रूड ऑइल की कीमतों में इजाफा होने के चलते गैस सिलेंडर और पेट्रोल- डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. भारत की बात करें तो कुछ दिन पहले ही पेट्रोल- डीजल की कीमतो में यहां भारी इजाफा हुआ है. जिसके बाद बीते दिन की कमर्शियल सिलेंडर और छोटू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं. वहीं अब खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि जल्दी ही घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ने वाली है.

तेल कंपनियों को हो रहा भारी नुकसान
दरअसल हाल ही में सरकार की तरफ से बताया गया है कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) फिलहाल बेचे जा रहे हर घरेलू LPG सिलेंडर पर लगभग 650 रुपये का घाटा उठा रही हैं. इस बारे में बात करते हुए एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया है कि, 'घरेलू एलपीजी की बिक्री पर OMC को वर्तमान में प्रति सिलेंडर लगभग 650 रुपये का नुकसान हो रहा है.'

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घर का बजट बिगड़ने से बचा रही सरकार
रसोई गैस पर तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं. सरकार चाहती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरों के बजट पर न पड़े. अधिकारियों के मुताबिक, हाल ही में कुछ ईंधन कीमतों में बदलाव के बाद भी सरकारी तेल कंपनियां (OMCs) हर दिन भारी नुकसान झेल रही हैं.

हाल में बढ़े हैं कमर्शियल गैस के दाम
बता दें कि हाल ही में 1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं. बड़े शहरों में इसकी कीमत 53.50 रुपये तक बढ़ी है. तो वहीं 5 किलों वाले छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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AI Engineer Salary: इस कंपनी में एआई इंजीनियर्स को मिल रहा है करोड़ों का पैकेज, सैलरी जान उड़ जाएंगे होश

शैलजा पांडे — Tue, 2 Jun 2026 15:51:16 +0530

AI Engineer Salary: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में इन दिनों एनवीडिया यानी (NVIDIA) का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है. यह कंपनी खासतौर पर AI चिप्स यानी GPU बनाती है, जिनकी मांग पूरी दुनिया में है. लेकिन इस बार कंपनी अपने टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कर्मचारियों को दी जा रही भारी-भरकम सैलरी की वजह से चर्चा में है.

करोड़ों का सैलरी पैकेज

अमेरिका सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एनवीडिया अपने कर्मचीरियों को करीब 4.7 करोड़ रुपये तक का सालाना पैकेज दे रही है. इस पैकेज में बेसिक सैलरी शामिल है, जबकि स्टॉक ऑप्शन और बोनस इससे अलग होते हैं, जो इसे और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं.

विदेशी टैलेंट को बड़ा मौका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब कई बड़ी टेक कंपनियां विदेशी कर्मचारियों की भर्ती कम कर रही हैं, तक एनवीडिया लगातार बाहर के टैलेंट को मौका दे रही है. कंपनी ने H-1B वीजा वाले कर्मचारियों की भर्ती भी बढ़ाई है. इस साल शुरुआती छह महीनों में लगभग 1,200 H-1B पदों को मंजूरी दी गई, जबकि पिछले साल यह संख्या लगभग 1,000 थी. इसके उलट गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती में कमी देखी गई है.

किन पदों पर कितनी सैलरी?

एनवीडिया में अलग-अलग पदों पर करोड़ों रुपये का पैकेज दिया जा रहा है जैसे...

Research Scientist: ₹99 लाख से ₹3.41 करोड़
Principal Research Scientist: ₹2.60 करोड़ से ₹4.12 करोड़
Software Engineer: ₹1.03 करोड़ से ₹3.74 करोड़
Principal Architect: ₹2.37 करोड़ से ₹4.07 करोड़
AI Algorithms Engineer: ₹2.94 करोड़ से ₹4.50 करोड़
Software Engineering Director: ₹3.72 करोड़ से ₹4.50 करोड़

क्यों दे रही है इतनी बड़ी सैलरी?

एनवीडिया का मानना है कि AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी के इस दौर में सबसे बड़ा हथियार टैलेंट है. कंपनी के CEO जेन्सेन हुआंग के मुताबिक, दुनिया भर से बेहतरीन दिमागों को जोड़ना उनकी सबसे बड़ी रणनीति है. कंपनी डेटा सेंटर और AI सिस्टम को मजबूत करने में लगातार इन्वेस्ट कर रही है, जिसके लिए हाई-लेवल इंजीनियर और रिसर्चर्स की जरूरत है.

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टेक इंडस्ट्री पर असर

सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां कई कंपनियां लागत कम करने के लिए छंटनी और भर्ती में कटौती कर रही हैं, वहीं एनवीडिया का यह कदम दिखाता है कि AI सेक्टर में प्रतिभा की कीमत तेजी से बढ़ रही है. ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस ट्रेंड से आने वाले टाइम में टेक इंडस्ट्री में कंपटीशन और बढ़ सकता है. साथ ही भारत जैसे देशों के इंजीनियरों के लिए भी विदेशी कंपनियों में बड़े पैकेज पर नौकरी के नए मौके बन सकते हैं.

Payroll System: एक बार नहीं, महीने में 2 बार मिले सैलरी, इस दिग्गज बिजनेसमैन ने कंपनियों से की बड़ी अपील

शैलजा पांडे — Tue, 2 Jun 2026 15:42:25 +0530

Payroll System: शादी डॉट कॉम (Shaadi.com) के संस्थापक अनुपन मित्तल ने कंपनियों से अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के तरीके पर फिर से विचार करने की अपील की है. उनका कहना है कि जिस ब्रिटिश युग की पारंपरिक महीने के लास्ट या अलगे महीने सैलरी देने की व्यवस्था को अब बदलने की जरूरत है. उनकी राय में कर्मचारियों को महीने में दो बार सैलरी मिलनी चाहिए.

LinkedIn पोस्ट में क्या कहा?

बता दें कि अनुपम मित्तल ने लिंक्डइन पर पोस्ट किया. इसमें उन्होंने कहा कि कई कंपनियां कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए फ्री खाना, वर्क फ्रॉम होम और लंबी छुट्टियों जैसे फायदे देती हैं, लेकिन अक्सर वे कर्मचारियों की सबसे बुनियादी जरूत समय पर सैलरी को नजरअंदाज कर देती हैं. उन्होंने लिखा कि ज्यादातर कंपनियां 7 तारीख या फिर उससे पहले सैलरी देती हैं, लेकिन कई बार यह तारीख वीकेंड के कारण और आगे खिसक जाती है, जिससे कर्मचारियों को देरी का सामना करना पड़ता है.

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कंपनी ने किया था बदलाव

अनुपाम मित्तल ने बताया कि Shaadi.com ने कुछ साल पहले अपनी पेरोल प्रणाली में चेंज किया था और अब सैलरी अगले महीने के बजाय उसी महीने के अंत में दी जाती है. मित्तल के मुताबिक, यह कोई सुविधा नहीं है, बल्कि सामान्य समझ का हिस्सा है. उन्होंने आगे कहा कि सैलरी में देरी केवल कुछ दिनों की बात नहीं होती है, बल्कि इसका सीधा असर कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. इसकी वजह से EMI बाउंस होना, किराया टाइम पर न भर पाना और आर्थिक तनाव जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. उनका कहना है कि नकद प्रवाह ही असल में सम्मान और सुरक्षा देता है.

महीने में दो बार सैलरी देने का सुझाव

अनुपम मित्तल ने सुझाव दिया कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को महीने में दो बार यानी 15 और 30 तारीख को सैलरी देने पर विचार करना चाहिए. उनका मानना है कि आज के आधुनिक तकनीक के इस दौर में यह प्रक्रिया मुश्किल नहीं है और इससे कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है. इससे कर्ज के दबाव में कमी आएगी और खर्च करने की क्षमता भी बेहतर होगी.

मित्तल के मुताबिक, अगर कंपनियां इस सिस्टम को अपनाती हैं तो कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव कम होगा और पूरी अर्थव्यवस्था में खर्च की गति बढ़ सकती है. उनका कहना है कि यह कदम कर्मचारियों, कंपनियों और देश की अर्थव्यवस्था तीनों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

Vaibhav Sooryavanshi: IPL में रनों की बारिश और बाजार में नोटों की बौछार, वैभव सूर्यवंशी ने दोगुनी की अपनी एंडोर्समेंट फीस!

प्रतीक्षा राणावत — Tue, 2 Jun 2026 15:40:42 +0530

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 हाल ही में 31 मई को खत्म हुआ है, जिसमें विराट कोहली की टीम RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) ने जीत हासिल की है. लेकिन फिर भी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहे राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर, वैभव सूर्यवंशी. इस बार के आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन लेकर लाइम लाइट के साथ ही बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट और तोहफे पा लिए हैं. इस मैसिव सक्सेस के बाद वैभव ने अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस भी बढ़ा दी है.

वैभव ने बढ़ाई ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस
दरअसल NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक IPL 2026 में मैसिव सक्सेस के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपने ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस को सीधे दोगुना कर दिया है. राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बैट्समैन अब एक ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि IPL के इस सीजन से पहले वैभव एक ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज किया करते थे.

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किन ब्रांड्स को कर रहे एंडॉर्स
बिहार के हार्ड हिटिंग बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी फिलहाल दो बड़े ब्रांड्स रेड बुल और कॉम्प्लेन का एंडोर्समेंट कर रहे हैं. आने वाले समय में वो जिस भी ब्रांड के साथ कम करेंगे उसके लिए इतनी ही फीस चार्ज करेंगे. वैभव की एंडोर्समेंट फीस में बढ़ोतरी भी आईपीएल 2026 के बाद ही हुई है. महज 15 साल की उम्र में वैभव ने आईपीएल में तो रिकॉर्डतोड़ पारी खेली है, वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है. वैभव ने इस सीजन में कुल 776 रन बनाकर 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

और भी बनाए वैभव ने रिकॉर्ड
महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी IPL की पारी से सभी को हैरान कर दिया है. उन्होंने सिर्फ 16 पारियों में 72 छक्के लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया. जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक आईपीएल सीजन में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. बल्ले से उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार दिलाया. इस सीजन में वैभव ने जो उपलब्धि हासिल की है वो किसी के लिए भी सपने की तरह है.

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Petrol News: इस देश में 130 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल, केरोसिन के दाम में भी भारी उछाल

सृष्टि — Tue, 2 Jun 2026 15:40:16 +0530

Petrol News: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में पेट्रोल और केरोसिन फिर महंगे हो गए हैं. छह हफ्तों में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं. नए रेट लागू होने के बाद पेट्रोल की कीमत 130 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है, जबकि केरोसिन के दाम में भी बड़ा इजाफा हुआ है. सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने की वजह से यह फैसला लिया गया. इसका असर आम लोगों के खर्च और महंगाई पर पड़ सकता है.

छह हफ्ते में दूसरी बार बढ़े दाम

बांग्लादेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है. यह पिछले छह सप्ताह में दूसरी बार है जब ईंधन महंगा किया गया है. सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार के दबाव को देखते हुए यह फैसला लेना जरूरी था.

पेट्रोल पहुंचा 130 रुपये के पार

नई दरों के अनुसार, बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 130 टका प्रति लीटर से अधिक हो गई है. इससे निजी वाहन चालकों के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र पर भी असर पड़ने की संभावना है. ईंधन महंगा होने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

केरोसिन और डीजल भी हुए महंगे

सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि केरोसिन और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. केरोसिन का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों और निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच काफी होता है. ऐसे में इसके महंगा होने से घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है.

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क्यों बढ़ाए गए दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और भू-राजनीतिक तनाव का असर कई देशों पर पड़ रहा है. बांग्लादेश भी अपनी ईंधन जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है. ऐसे में वैश्विक कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर दिखाई दे रहा है. बता दें कि ईंधन की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चलाने की लागत तक सीमित नहीं रहता. परिवहन महंगा होने से खाने-पीने की चीजों, रोजमर्रा के सामान और अन्य सेवाओं की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है. इससे महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है.

UPI News: मई में बजा यूपीआई का डंका, 30 लाख करोड़ के पार पहुंचा ट्रांजैक्शन, किन शहरों का रहा दबदबा?

सृष्टि — Tue, 2 Jun 2026 14:12:32 +0530

UPI Payments: भारत में डिजिटल पेमेंट का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. मई 2026 में यूपीआई (UPI) ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. पहली बार एक महीने में यूपीआई के जरिए 30 लाख करोड़ रुपये के करीब ट्रांजैक्शन हुए. हालांकि इस डिजिटल क्रांति की असली ताकत अभी भी देश के बड़े शहर ही बने हुए हैं. बेंगलुरु, मुंबई और पुणे जैसे शहर यूपीआई इस्तेमाल के मामले में सबसे आगे हैं.

मई में बना नया रिकॉर्ड

NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, मई 2026 में यूपीआई के जरिए 18.68 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं. वहीं इन ट्रांजैक्शनों का कुल पैसा 29.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड है. ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत में लोग नकदी की बजाय डिजिटल भुगतान को तेजी से अपना रहे हैं. छोटी दुकानों से लेकर बड़े कारोबार तक, यूपीआई अब रोजमर्रा की जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका है.

बड़े शहरों का दबदबा बरकरार

भले ही यूपीआई पूरे देश में पहुंच चुका हो, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू और इस्तेमाल के मामले में बड़े शहर अभी भी सबसे आगे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु यूपीआई भुगतान का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. इसके बाद मुंबई और पुणे का नंबर आता है. इन शहरों में बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग, स्टार्टअप्स और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक मौजूद हैं, जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होते हैं.

छोटे शहरों में भी बढ़ रहा इस्तेमाल

विशेषज्ञों का कहना है कि यूपीआई अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है. टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. किराना स्टोर, सब्जी विक्रेता, ऑटो चालक और छोटे व्यापारी भी डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं. हालांकि, ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ने के बावजूद कुल मूल्य के मामले में बड़े शहर अभी भी काफी आगे हैं.

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क्यों बढ़ रहा है यूपीआई?

यूपीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ने के पीछे कई वजहें हैं. भुगतान करने में आसानी, जीरो या बेहद कम शुल्क, QR कोड आधारित पेमेंट, 24 घंटे की सुविधा और बैंक खाते से सीधे भुगतान, यही कारण है कि लोग अब नकदी रखने के बजाय मोबाइल से पेमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा फायदा

डिजिटल भुगतान बढ़ने से लेनदेन ज्यादा पारदर्शी हो रहा है. इससे नकदी पैसे पर लोग निर्भर नहीं रह रहे हैं और सरकार को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिल रही है.

Gold News: अब घरों में रखें 32000 टन सोने पर सरकार की नजर, PM मोदी की अपील से कैसे बचेगा विदेशी मुद्रा भंडार?

सृष्टि — Tue, 2 Jun 2026 12:55:37 +0530

Gold News: भारत में सोना लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. शादी-ब्याह हो या फिर कोई तीज- त्योहार, सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है. लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से नया सोना खरीदने के बजाय घरों में पड़े पुराने सोने को रीसायकल करने की अपील कर रहे हैं. इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते आयात बिल से जुड़ी बड़ी वजहें हैं.

PM मोदी ने क्या अपील की है?

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोगों से कहा कि वे नया सोना खरीदने की बजाय घरों और मंदिरों में पड़े सोने को रीसायकल करने पर विचार करें. उनका मानना है कि अगर देश में पहले से मौजूद सोने का सही से उपयोग किया जाए तो विदेशों से सोना मंगाने की जरूरत कम हो जाएगी.

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भारत में कितना सोना है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय घरों और मंदिरों में करीब 32,000 टन सोना मौजूद है. यह दुनिया के सबसे बड़े निजी गोल्ड स्टॉक में से एक माना जाता है. बड़ी मात्रा में यह सोना लॉकरों और तिजोरियों में पड़ा रहता है और आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाता.

सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है गोल्ड रीसाइक्लिंग?

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है. वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने करीब 72.4 अरब डॉलर का सोना आयात किया. इससे देश पर विदेशी मुद्रा का बड़ा बोझ पड़ता है. हर बार जब भारत सोना आयात करता है, तो भुगतान डॉलर में करना पड़ता है. इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है. सरकार चाहती है कि डॉलर की बचत हो और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना रहे. ज्यादा आयात और कम निर्यात की स्थिति में चालू खाता घाटा बढ़ता है. सोने के आयात में कमी आने से इस घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर घर और मंदिरों में मौजूद कुल सोने का सिर्फ 1% हिस्सा भी हर साल रीसायकल किया जाए, तो भारत का सोना आयात 25% से 30% तक घट सकता है. इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है.

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सरकार ने और क्या कदम उठाए?

सोने के आयात को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने हाल ही में सोना और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है. इसका उद्देश्य आयात कम करना, रुपये को सहारा देना और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाना है.

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

सरकार की अपील का मतलब यह नहीं है कि लोग सोना खरीदना पूरी तरह बंद कर दें. इसका मकसद लोगों को यह समझाना है कि घरों में पड़े पुराने सोने का बेहतर इस्तेमाल करके भी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं. इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी.

Global Market Shock: ताइवान के बाद अब साउथ कोरिया ने भारत को पछाड़ा, बना दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार!

सृष्टि — Tue, 2 Jun 2026 11:33:47 +0530

Global Market Shock: भारत के शेयर बाजार के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है. पहले ताइवान और अब दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है. AI और चिप कंपनियों में जबरदस्त तेजी के दम पर दक्षिण कोरिया अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है. वहीं भारत की रैंकिग गिर गई है और ये खिसक कर सातवें स्थान पर आ गया है. ये बदलाव दिखाता है कि दुनिया में AI सेक्टर किस तेजी से आर्थिक ताकत का नया केंद्र बनता जा रहा है.

कैसे भारत से आगे निकल गया दक्षिण कोरिया?

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर करीब 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है. दूसरी ओर भारत का बाजार मूल्य घटकर लगभग 4.8 ट्रिलियन डॉलर रह गया. इसी वजह से दक्षिण कोरिया ने भारत को पीछे छोड़कर छठा स्थान हासिल कर लिया.

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AI ने बदली दक्षिण कोरिया की किस्मत

दक्षिण कोरिया की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण AI बूम है. दुनिया भर में AI सर्वर, डेटा सेंटर और एडवांस चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है. इसका सीधा फायदा वहां की चिप कंपनियों को मिला है. खास तौर पर Samsung Electronics और SK Hynix ने बाजार में जबरदस्त उछाल दर्ज किया. दोनों कंपनियां AI मेमोरी चिप्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हैं और अब इनका बाजार मूल्य 1 ट्रिलियन डॉलर के क्लब में पहुंच चुका है.

KOSPI में 100% से ज्यादा की तेजी

दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक KOSPI इस साल 100% से ज्यादा उछल चुका है. मई महीने में ही इसमें करीब 28% की तेजी दर्ज की गई. AI चिप्स की मांग बढ़ने से निवेशकों ने टेक कंपनियों में जमकर निवेश किया, जिससे पूरा बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया.

भारत क्यों पिछड़ गया?

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की कहानी कमजोर नहीं हुई है, लेकिन कुछ चुनौतियों ने बाजार को पीछे धकेला है. बीते महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से रिकॉर्ड रकम निकाली है. इससे बाजार पर दबाव बना रहा. इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने भी विदेशी निवेशकों का भरोसा प्रभावित किया है. ध्यान से समझें तो दक्षिण कोरिया और ताइवान के मुकाबले भारत में ऐसी बड़ी कंपनियां कम हैं जो सीधे AI इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस सेमीकंडक्टर बिजनेस से जुड़ी हों. यही वजह है कि वैश्विक AI निवेश का उतना फायदा भारतीय बाजार को नहीं मिल पाया.

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निर्यात में भी दिखा AI का असर

मई 2026 में दक्षिण कोरिया का निर्यात 53% से ज्यादा बढ़ा और सेमीकंडक्टर निर्यात में करीब 169% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई. AI चिप्स की बढ़ती वैश्विक मांग ने देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार दोनों को नई ताकत दी है.

क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई?

बिल्कुल नहीं. बाजार मूल्य के मामले में भले ही दक्षिण कोरिया आगे निकल गया हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी दक्षिण कोरिया से दोगुने से ज्यादा आकार की है. IMF के अनुसार भारत की जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था करीब 1.93 ट्रिलियन डॉलर की है. विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत बनी हुई है. आने वाले साल में AI, सेमीकंडक्टर और हाई-टेक सेक्टर वैश्विक बाजारों की दिशा तय करेंगे. जिन देशों और कंपनियों की AI और चिप निर्माण में मजबूत मौजूदगी होगी, उन्हें निवेशकों का सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा.