ITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?

Plastic Currency: प्लास्टिक के नोट आने के बाद क्या खत्म हो जाएंगे पेपर वाले नोट? सरकार ने संसद में दिया जवाब

प्रतीक्षा राणावत — Thu, 30 Jul 2026 22:59:07 +0530

Plastic Currency in India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी ही भारत में प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल करने वाला है. इसके लिए 10 और 20 रुपये के नोटों चुना गया है. सबसे पहले 10 और 20 के नोटों प्लास्टिक यानी पॉलिमर के रूप में बनाकर इनका ट्रायल किया जाएगा. इसके ट्रायल को सरकार ने मंजूरी भी दे दी है. लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये प्लास्टिक के नोट आने के बाद कागजी नोट बंद हो जाएंगे?

सरकार ने दिया सवाल का जवाब
हालांकि जनता के इस सवाल का जवाब भी सरकार ने हाल ही में दे दिया है. दरअसल संसद के मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार इसकी पूरी जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि ट्रायल के दौरान 10 रुपये के 100 करोड़ और 20 रुपये के 100 करोड़ पॉलिमर नोट जारी किए जाएंगे. इसका मतलब है कि कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट बाजार में लाए जाएंगे. लेकिन इसके बाद पहले से चल रहे कागजी नोटों का क्या होगा, ये भी इस सत्र में साफ हो गया है.

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बंद होंगे कागजी नोट?
इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने पंकज चौधरी ने साफ किया कि पॉलिमर नोट आने का मतलब कागज के नोटों को बंद करना नहीं है. RBI के अनुसार, प्लास्टिक नोटों को कागज के नोटों के साथ ही चलाया जाएगा. इसका मतल है कि फिलहाल कागज की करेंसी को पॉलिमर नोटों से बदलने की कोई प्लानिंग नहीं चल रही है. दोनों तरह के नोट बाजार में इस्तेमाल किए जा सकेंगे.

सफल रहा ट्रायल तो छपेंगे और भी नोट
RBI ने अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के बाद इन नोटों के ट्रायल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था. इसमें कहा गया था कि अगर ट्रायल सफल रहता है, तो आने वाले समय में दोनों मूल्य के पॉलिमर नोटों को नियमित रूप से जारी किया जा सकता है. यदि इन प्लास्टिक के नोटों का ट्रायल सफल रहता है तो RBI आगे इन नोटों की छपाई नियमित करेगी और इस्तेमाल को लेकर फैसला लिया जा सकता है. 10 और 20 के सफल ट्रायल के बाद 50, 100, 200 और 500 रुपये के नोट भी छापे जाएंगे.

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मुंबई में महंगे घरों का मार्केट चमका, 10 करोड़ वाले फ्लैट्स की भारी मांग, ये इलाका बना नंबर वन

एबीपी बिजनेस डेस्क — Thu, 30 Jul 2026 22:29:26 +0530

Mumbai Luxury Housing Market 2026: मुंबई में 2026 की पहली छमाही में 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री 18,512 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. CRE Matrix के अनुसार, यह आंकड़ा पिछले साल से 12% अधिक और पांच साल पहले की तुलना में लगभग दोगुना है.

नए प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ रिसेल मार्केट की मजबूत मांग ने भी मुंबई के लग्जरी हाउसिंग बाजार को नई ऊंचाई दी. जनवरी-जून 2026 के दौरान 957 लग्जरी घर बिके, जो पिछले साल से 26% अधिक हैं. वहीं, पिछले 12 महीनों में करीब 1,700 लग्जरी घरों की बिक्री और 34,000 करोड़ रुपये के सौदों के साथ बाजार ने अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक रिकॉर्ड बनाया.

2026 में लग्जरी घरों की कीमतों में हल्की नरमी

कैलेंडर वर्ष 2021 से 2025 के बीच 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत वाले लग्जरी घरों के दाम 37% बढ़े थे.हालांकि, 2026 में अब तक (YTD) इनकी कीमतों में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है. यह संकेत देता है कि डेवलपर्स खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अब अधिक संतुलित और सावधानीपूर्ण कीमतें तय कर रहे हैं.

20-40 करोड़ रुपये के घर बने खरीदारों की पहली पसंद

मुंबई के लग्जरी हाउसिंग बाजार में खरीदारों की पसंद तेजी से 20 करोड़ से 40 करोड़ रुपये कीमत वाले घरों की ओर बढ़ रही है.

इस श्रेणी में 2023 की पहली छमाही (H1) में 66 घरों की बिक्री हुई थी, जो 2026 की पहली छमाही में बढ़कर 156 घरों तक पहुंच गई. यानी इस सेगमेंट में 136% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह मुंबई के लग्जरी बाजार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्राइस सेगमेंट बन गया. वहीं, 40 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले अल्ट्रा-लक्जरी घरों की मांग भी मजबूत बनी रही. इस अवधि में इस श्रेणी में 41 सौदे दर्ज किए गए.

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2,000-4,000 वर्गफुट वाले घरों की सबसे ज्यादा मांग

रिपोर्ट के अनुसार, 2,000 से 4,000 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले घर लग्जरी खरीदारों की सबसे पसंदीदा श्रेणी रहे. प्राइमरी मार्केट में हुई कुल बिक्री में 58% हिस्सेदारी इसी सेगमेंट की रही.

इसके अलावा, मुंबई के शीर्ष 10 माइक्रो-मार्केट्स में करीब 19% लग्जरी खरीदार दक्षिण मुंबई के बाहर के इलाकों से अपग्रेड होकर आए हैं. यह दर्शाता है कि बढ़ती संपन्नता के साथ बेहतर और अधिक प्रीमियम घरों की चाह लगातार बढ़ रही है.

मुंबई का लग्जरी हाउसिंग बाजार रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ली बना सबसे बड़ा हॉटस्पॉट

2026 की पहली छमाही में मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में वर्ली सबसे आगे रहा. यहां लग्जरी घरों की बिक्री 35 से बढ़कर 159 यूनिट हो गई, जबकि कुल लेनदेन मूल्य 79% बढ़कर 4,493 करोड़ रुपये पहुंच गया. लोअर परेल ने भी 79% की बढ़ोतरी दर्ज की. रिपोर्ट के अनुसार, 35-55 वर्ष आयु वर्ग के खरीदारों ने कुल लग्जरी घरों की 58% खरीदारी की, जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र के खरीदारों की हिस्सेदारी 12% रही.

2026 की पहली छमाही में रिसेल मार्केट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और 4,840 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. वहीं, 2,000-4,000 वर्गफुट वाले घर सबसे ज्यादा पसंद किए गए और कुल प्राइमरी बिक्री में उनकी 58% हिस्सेदारी रही.

चार साल में लग्जरी घरों की कीमतें 37% बढ़ीं, हालांकि 2026 में अब तक इनमें करीब 4% की हल्की गिरावट आई है. इसके बावजूद कीमतें 2021 के मुकाबले 32% अधिक बनी हुई हैं, जो बाजार की मजबूती को दर्शाती हैं.

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Marine Insurance: पश्चिम एशिया की जंग के बीच भारत का बड़ा फैसला! जहाजों के लिए देसी insurance शुरू

वरुण भसीन — Thu, 30 Jul 2026 21:34:33 +0530

Marine Insurance: पश्चिम एशिया में जंग छिड़ी तो असर सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों पर नहीं पड़ा. समुद्र के रास्ते कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों का बीमा खर्च भी तेजी से बढ़ गया. युद्ध वाले इलाकों में जहाज भेजने पर विदेशी बीमा कंपनियों ने वॉर रिस्क प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिया. कुछ मामलों में बीमा कवर देने से भी इनकार होने लगा. इससे भारतीय शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ी और सप्लाई चेन पर भी दबाव आया.

इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार अब देसी समाधान लेकर आई है. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने गुरुवार को देश की पहली सरकारी गारंटी वाली P&I - Protection and Indemnity बीमा पॉलिसी लॉन्च की. यह भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत दी जाएगी और इसे न्यू इंडिया एश्योरेंस ने तैयार किया है.

क्या होता है P&I बीमा?
आसान भाषा में समझें तो जहाज का बीमा और उस पर लदे सामान का बीमा अलग-अलग होता है. लेकिन अगर जहाज की वजह से किसी तीसरे पक्ष को नुकसान हो जाए तो उसका खर्च P&I बीमा उठाता है.

जैसे जहाज से तेल रिसकर समुद्र प्रदूषित हो जाए या जहाज डूब जाए और उसका मलबा हटाना पड़े, चालक दल के किसी सदस्य के साथ हादसा हो जाए या किसी दूसरे जहाज या बंदरगाह को नुकसान पहुंच जाए.

ऐसे मामलों का खर्च इसी बीमा से कवर होता है. अब तक भारतीय जहाज मालिक इसके लिए ज्यादातर विदेशी बीमा क्लबों पर निर्भर थे.

जंग ने क्यों बढ़ा दी थी परेशानी?
पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने के बाद विदेशी बीमा कंपनियों ने वॉर रिस्क प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी कर दी यानी उसी जहाज और उसी सामान के लिए भारतीय कंपनियों को पहले से कहीं ज्यादा बीमा प्रीमियम देना पड़ रहा था.

सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर विदेशी कंपनियां बीमा कवर देने से मना कर दें तो जहाज कई बंदरगाहों पर फंस सकते हैं क्योंकि बिना बीमा के जहाजों को प्रवेश नहीं मिलता. इसी जोखिम को देखते हुए सरकार ने 12 मई 2026 को भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल शुरू किया था. अब इसी के तहत पहली सरकारी P&I पॉलिसी जारी की गई है.

सरकार का दावा- बीमा खर्च में आई बड़ी कमी
सरकार का कहना है कि BMIP शुरू होने के बाद वॉर रिस्क प्रीमियम में करीब 35 से 40 फीसदी तक कमी आई है. हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि पहले और अब प्रीमियम की वास्तविक दरें क्या हैं.

29 जुलाई 2026 तक इस पूल के तहत 1,608 पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं जिनमें कार्गो वॉर रिस्क और जहाज वॉर रिस्क कवर शामिल हैं.

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पहली पॉलिसी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को
देश की पहली सरकारी P&I पॉलिसी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया - SCI को दी गई. इस पॉलिसी में चालक दल और कार्गो से जुड़ी देनदारी, समुद्री प्रदूषण का खर्च, डूबे जहाज का मलबा हटाने का खर्च और दुनिया भर के बंदरगाहों पर 24 घंटे सहायता देने वाला पोर्ट कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क शामिल है. सरकार के मुताबिक इस कवर की अधिकतम सीमा 1.5 अरब डॉलर तक है.

आम लोगों पर क्या होगा असर?
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते मंगाता है. तेल, खाद, दाल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई जरूरी सामान जहाजों से आते हैं. जब जहाज का बीमा महंगा होता है तो उसका असर सामान की कीमतों पर भी पड़ता है.

सरकार का कहना है कि देसी बीमा व्यवस्था से लागत कम होगी, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी और समुद्री बीमा का पैसा देश में ही रहेगा.

RBI ने प्लास्टिक करेंसी की टेस्टिंग के लिए 10 और 20 रुपए के नोटों को ही क्यों चुना?

प्रतीक्षा राणावत — Thu, 30 Jul 2026 20:52:55 +0530

Plastic Currency: RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ जल्द ही 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू करने वाला है. इन्हें पॉलिमर नोट भी कहा जाता है, जो कागज के नोटों से अलग होते हैं. ये प्लास्टिक करेंसी के नाम से भी जाने जाते हैं जो ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं. भारत से पहले कई ऐसे देश हैं जो इस प्लास्टिक करेंसी के इस्तेमाल कर रहे हैं. भारत में इस समय महज परीक्षण के लिए नोट बनाए जा रहे हैं. इसके लिए 10 और 20 रुपये के नोट को चुना गया है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि RBI ने इसके लिए सिर्फ 10 और 20 रुपये के नोटों को ही क्यों चुना है? नहीं सोचा होगा ना, तो आइये हम आपको बताते हैं.

10 और 20 रुपये के नोट ही क्यों चुने गए?
दरअसल भारत में चलने वाले कुल नोटों की संख्या में 10 और 20 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है. हालांकि कुल पैसों की वैल्यू में इनका हिस्सा सिर्फ 1.4 प्रतिशत है. यानी ये नोट बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा पैसा नहीं होता. इसलिए RBI के लिए इनसे ट्रायल शुरू करना कम जोखिम वाला कदम है.

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ट्रायल के दौरान क्या देखा जाएगा?
इन नोटों को फिलहाल केवल ट्रायल के लिए ही लाया जा रहा है. ऐसे में इनके बाजार में आने के बाद कुछ चीजों को नोटिस किया जाएगा, इसके बाद ही आगे बड़े नोट यानी 50, 100, 200 और 500 के नोट प्लास्टिक करेंसी में कंवर्ट किए जाएंगे. ट्रायल के दौरा इन चीजों पर मुख्य रूप से नजर होगा:

प्लास्टिक नोट कितने समय तक चलते हैं.
जनका के बीच ये कितने प़पुलर होते हैं.
इन्हें छापना कितना आसान और प्रभावी है.
इनकी सुरक्षा कितनी मजबूत है.
नकली नोट बनाने वाले इनकी नकल कर पाते हैं या नहीं.

बता दें कि RBI ने करीब 15 साल पहले भी पॉलिमर नोट शुरू करने की कोशिश की थी. साल 2009 में इसका ट्रायल किया गया था, लेकिन तकनीकी परेशानियों के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी. अब RBI एक बार फिर इस पर काम कर रहा है. अगर इस बार ट्रायल सफल रहता है, तो भविष्य में पूरी तरह से प्लास्टिक करेंसी पर निर्भर होने के बारे में सोचा जाएगा.

TDS कट चुका है पर नहीं भरा ITR, जान लें नियम नहीं तो कर बैठेंगे अपना नुकसान

अरिजीता सेन — Thu, 30 Jul 2026 20:15:40 +0530

Income Tax Return Filing 2026: अगर आने हाल-फिलहाल में अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग से पैसे कमाए हैं या बैंक FD से अच्छा ब्याज कमाया है, तो आपका TDS भी जरूर कटा होगा. अगर TDS कटा है, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी फाइल करना होगा.

ITR के जरिए या तो आपको इनकम पर टैक्स की जानकारी देनी होगी या टैक्स रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी. इसे नजरअंदाज करने की गलती भूलकर भी न करें, नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

क्यों TDS कटने के बाद ITR जरूरी?

कई लोग सोचते हैं कि TDS कटने के बाद टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. TDS सिर्फ एक अनुमानित टैक्स डिडक्शन है. आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी आपके पूरे साल की कुल कमाई, निवेश और कटौती (जैसे कि 80C, 80D) को जोड़ने के बाद तय होती है.

अगर आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपये से कम है, तो आप इस TDS कटौती की रकम को टैक्स रिफंड के तौर पर वापस पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ITR फाइल करना होगा. अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है, लेकिन आपने ITR फाइल नहीं किया है, तो इस बात की संभावना कम है कि टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन फिर आपको अपना रिफंड नहीं मिल पाएगा.

इसके विपरीत, अगर आपकी सालाना आय आपके टैक्स रिजीम के अनुसार बेसिक छूट लिमिट से ज्यादा है, तो आपके लिए भी ITR फाइल करना अनिवार्य है, चाहे TDS कितना ही क्यों न कटा हो. अगर आप पर टैक्स बकाया है और आपने ITR फाइल नहीं किया है या टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. आपके नाम नोटिस आ सकता है या कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

ITR न भरने पर क्या होगा नुकसान?

अगर आपने तय समय सीमा (31 जुलाई) तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं, तो बाद में आपको लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से कम है, तो 1000 रुपये की लेट फीस और अगर इस लिमिट से ज्यादा है, तो 5000 तक लेट फीस का भुगतान करना होगा.
आगे चलकर दोगुना TDS कट सकता है. अगर आपने पिछले साल का ITR फाइल नहीं किया है और उसका टोटल TDS अमाउंट 50000 रुपये से अधिक था, तो अगली बार TDS दोगुने दर से कटेगा.
अगर बिजनेस, शेयर बाजार या केपिटल गेन्स में आपको कोई घाटा हुआ है, तो समय पर ITR न भरने के कारण आप उस घाटे को अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने पर हुए घाटे को अगले सालों के मुनाफे से एडजस्ट करने के लिए समय पर आईटीआर भरना जरूरी है.

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न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण शुरू, जेवर एयरपोर्ट जैसी मिलेगी कीमत, 37 गांवों पर नजर

एबीपी बिजनेस डेस्क — Thu, 30 Jul 2026 20:09:04 +0530

New Noida Project: अगर आपका गांव न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के दायरे में आता है तो आपके लिए बड़ी खबर है. नोएडा अथॉरिटी अगले 7 से 10 दिनों में न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रोसेस शुरू करने जा रही है. शुरुआत में 37 गांवों का सर्वे किया जाएगा. जमीन का रिकॉर्ड देखने वाले चार सरकारी अफ़सरों की टीम बनाई गई है, जिसे जल्द ही पांच किया जाएगा. इसी के साथ न्यू नोएडा बसाने की प्रोजेक्ट का जमीनी काम भी शुरू हो जाएगा.

शुरुआत मे इन 37 गांवों की होगी जमीन अधिग्रहित न्यू नोएडा का कुल एरिया करीब 209 वर्ग किलोमीटर का होगा, जहां नई सिटी बसाई जाएगी. इसमें कुल 84 गांव शामिल हैं, जिनमें 63 गांव बुलंदशहर और 21 गांव गौतमबुद्ध नगर के हैं.शुरुआत में जिन 37 गांवों की जमीन ली जाएगी, उनमें जोखाबाद, सनवली, बिरोंडी फौलादपुर, बिरोंडी ताजपुर, कैथारा, किशनपुर, मुरादाबाद और नवादा जैसे गांव शामिल हैं.

कितना रुपए वर्गमीटर मिलेगा मुआवजा?

किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि जमीन का मुआवजा 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर मिलेगा. ये वही रेट है, जो जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान दिया गया था. नोएडा अथॉरिटी ने किसानों को उसी रेट पर मुआवजा देने का फैसला किया है.

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जमीन अधिग्रहण का पूरा प्रोसेस जानिए

अधिग्रहण की शुरुआत में सरकारी अफसर हर जमीन का खसरा नंबर, मालिकाना रिकॉर्ड और दूसरे जरूरी डॉक्युमेंट्स देखेंगे.इसके बाद मौके पर जाकर जमीन की नापी होगी. अफसर ये भी देखेंगे कि जमीन पर फसल, मकान, सड़क या कोई दूसरा कुछ बना तो नहीं है. इसके बाद किसानों से बातचीत कर उनकी रजामंदी से जमीन लेने की प्रोसेस आगे किया जाएगा.

जरूरी फैसिलिटीज भी की जाएंगी डेवलप

जमीन मिलने के बाद सबसे पहले सड़क, सीवर, ड्रेनेज, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सर्विस तैयार की जाएंगी. इसके बाद कारखाने और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे. मास्टर प्लान के मुताबिक करीब 40% जमीन कारखाने, 13% रहने की जगह और 18% ग्रीन एरिया रखा गया है. इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क जैसी सभी ज़रूरी फैसिलिटीज़ भी डेवलप की जाएंगी. यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला एक लिंक एक्सप्रेसवे भी बनने वाला है, जिससे न्यू नोएडा की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी.

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Business Idea: लाखों नहीं, बिना पैसे शुरू करें ये बिजनेस, घर बैठे होगी कमाई

शैलजा पांडे — Thu, 30 Jul 2026 19:41:47 +0530

Buisness Ideas: हर व्यक्ति नौकरी करना पसंद नहीं करता है. ऐसे में कई लोग अपना बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, लेकिन ज्यादा निवेश के चलते अपना इरादा बदल देते हैं. हालांकि, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपये की जरूरत हो. आज के समय में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, जिन्हें बिना दुकान या ऑफिस खोले भी शुरू किया जा सकता है. अगर सही योजना और स्किल का इस्तेमाल किया जाए तो बिना निवेश के भी आप अच्छी कमाई की जा सकती है.

बुजुर्गों को सिखाएं डिजिटल काम

आज कई ऐसे बुजुर्ग हैं, जो अकेले रहते हैं और उन्हें डिजिटल चीजों की नॉलेज कम होती है. ऐसे में आप उन्हें ऑनलाइन या उनके घर जाकर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल, ऑनलाइन दवा मंगाने जैसी चीजों के बारे में सिखा सकते हैं. इसके लिए आप हर विजिट का चार्ज ले सकते हैं. आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, जिन्हें इन सभी चीजों की नॉलेज नहीं होती है.

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ऑनलाइन सामान की रीसेलिंग से कमाए पैसे

अगर आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई स्टॉक रखना नहीं चाहते तो आप Meesho जैसे प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं. अगर कोई ग्राहक ऑर्डर करता है तो कंपनी उसके पते पर सामान पहुंचा देगी और आपको उस ऑर्डर का कमीशन मिल जाएगा. अगर ऐसे कई सारे सामान बिकते हैं तो आपकी अच्छी कमाई हो सकती है, वो भी घर बैठे.

रिज्यूमे बनाकर पैसा कमाएं

आज के समय में कॉलेज खत्म होते ही ज्यादातर छात्र नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे बनवाते हैं अगर आपको रिज्यूमे बनाना आता है तो आप ऑनलाइन रिज्यूमे बनाकर कमाई कर सकते हैं.

डिजिटल गाइड से भी होगा फायदा

आप जिस शहर में रहते हैं और उस शहर की अगर आपको अच्छी नॉलेज हैं तो आप अपने शहर के घूमने की जगहों की लिस्ट तैयार करके एक डिजिटल गाइड बना सकते हैं, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से बेचकर पैसे कमा सकते हैं. इस गाइड में आप अपने शहर के बेस्ट कैफे, ऐतिहासिक स्थलों और अन्य घूमने की जगहों की लिस्ट शामिल कर सकते हैं.

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AI टूल्स की ट्रेनिंग दे

आज के डिजिटल समय में कई छोटे बिजनेस और प्रोफेशलन AI टूल्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना सही तरीके से उन्हें नहीं आता है. अगर आपको AI टूल्स की अच्छी जानकारी है तो आप लोगों को AI का इस्तेमाल करके काम को आसान कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं. आज के समय में हर कोई AI की अच्छी नॉलेज रखना चाहता है. आप लोगों को ऑनलाइन वर्कशॉप दे सकते हैं .साथ ही रेडीमेड प्रॉम्ट बेचकर भी कमाई की जा सकती है.

कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

कुछ भी चीज शुरू करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए.
पहले आप स्किल सीखें, उसके बाद सर्विस दें.
सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं.
इससे लोग आप से बड़ी संख्या में जुड़ पाएंगे.
शुरुआती समय में अपनी फीस ज्यादा न रखें.
अपने ग्राहकों का फीडबैक जरूर लें.
अगर कोई कमी रहती है तो उसपर काम करें.
साथ ही अपना पोर्टफोलिया भी तैयार करें.

RBI: बैंक नहीं सुन रहा शिकायत तो कहां जाएं? RBI ने खुद बताया क्या करें और क्या नहीं

प्रतीक्षा राणावत — Thu, 30 Jul 2026 18:53:44 +0530

RBI Guidelines: कई बार हमारी बैंक से कुछ शिकायतें होती हैं, जैसे समय में हमारा कोई काम ना हो पाना, ट्रांजैक्शन संबंधित शिकायत या फिर बैंक कर्मियों से जुड़ी कुछ शिकायतें भी होती हैं. इन शिकायतों का समाधान करने के लिए जब बैंक के पास जाते हैं तो वो भी हमारी शिकायतों को नहीं सुनता और ना ही कोई समाधान कर पाता है. ऐसे में ग्राहक जाएं तो कहां जाएं?

इस सवाल का जवाब खुद आरबीआई ने दिया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि यदि बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आप सीधे RBI लोकपाल से संपर्क करना चाहिए.

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क्या बोला RBI?
दरअसल RBI ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट के जरिए कई पोस्ट शेयर कर RBI लोकपाल के बारे में बताया है. उन्होंने बताया है कि इससे आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा.

क्या करें...
RBI ने पहली पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि ऐसी किसी शिकायत के समय क्या करें और क्या ना करें. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कभी भी किसी धोखाधड़ी या किसी मिसलीडिंग चीज का शिकार हो जाएं, तो सबसे पहले अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करें. अपनी शिकायत का सारा रिकॉर्ड रखें, खासतौर से कम्प्लेंट रिफरेंस नंबर.

क्या ना करें?
आरबीआई की तरफ से इस पोस्ट में लिखा गया, 'ये आसान बातें और सावधानियां आपको ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ शिकायत दर्ज करने में मदद कर सकती हैं.' शिकायत दर्ज करते समय ध्यान रखें कि कोई भी डुप्लिकेट कम्प्लेंट फाइन ना करें. जरूरी जानकारियां ना छोड़ें.

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These simple do's and don'ts can help you file a grievance with greater clarity and confidence#RBI #GrievanceRedressal pic.twitter.com/t38VJjY5JR
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 28, 2026

छोटी या बड़ी रकम से नहीं पड़ेगा फर्क
RBI ने ये भी बताया है कि 'किसी शिकायत को उसमें शामिल रकम के आधार पर बहुत छोटा नहीं माना जा सकता. अगर ये सेवा में कमी से जुड़ी कोई ऐसी शिकायत है जिस पर विचार किया जा सकता है, तो इस योजना के तहत उसकी जांच की जा सकती है.'

No grievance is "too small" because of the amount involved.

If it's an eligible complaint relating to a deficiency in service, it can be examined under the Scheme.#RBI #OmbudsmanScheme pic.twitter.com/DA4t6gLCw5
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 29, 2026

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कोई शुल्क नहीं लगेगा
RBI ने ये भी बताया है कि शिकायत का समाधान पाने के लिए कोई कीमत या शुल्क नहीं चुकाना होगा. RBI लोकपाल के तहत सही शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगती है. शिकायत का समाधान पाने के लिए जानकारी रखें और अपने विकल्पों के बारे में जानें.

Seeking redressal shouldn't come at a cost.

There is no fee to file an eligible complaint under the RBI Ombudsman.

Stay informed and know your options when seeking grievance redressal.#RBI #KnowYourRights pic.twitter.com/l6ksJIKQEJ
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 17, 2026

कम्प्लेंट रजिस्टर करते समय इन बातों का रखें ध्यान
अपनी कम्प्लेंट रजिस्टर करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जो इस प्रकार हैं:

कम्प्लेंट रिफरेंस नंबर संभालकर रखें
ट्रांजैक्शन की डीटेल्स रखें
संबंधित दस्तावेज संभालकर रखें
बैंक के साथ ईमेल, लेटर या मैसेज एक्सचेंज करते समय उन्हें संभालकर रखें
स्क्रीनशॉट और कुछ सबूत संभालकर रखें

तो यदि आपकी भी कोई ऐसी शिकायत है, जिसका समाधान आपका बैंक नहीं निकाल पा रहा है तो आप भी RBI लोकपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से आप बेहतर तरीके से अपनी परेशानियों का हल निकाल पाएंगे.

Google Pay और SBI के इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा 18000 का फायदा, जानें फीचर्स

प्रतीक्षा राणावत — Thu, 30 Jul 2026 17:16:55 +0530

Google Pay and SBI Card: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन दिनों हर दूसरा व्यक्ति करता है. अपनी आर्थिक स्थिति और जीवनशैली के बीच बैलेंस बनाने के लिए लोग इसका खासतौर से इस्तेमाल करते हैं. तमाम बैंकों के क्रेडिट कार्ड तो हमने देखे ही हैं और इस्तेमाल भी किए हैं. लेकिन अब बाजार में एक नया कार्ड भी लॉन्च हो गया है, जो कई सारी सुविधाओं और रिवॉर्ड्स के साथ आपको और भी ज्यादा सुविधाएं देगा.

गूगल पे एसबीआई का नया कार्ड
दरअसल गूगल पे और एसबीआई कार्ड ने मिलकर गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है. ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड खास तौर पर रोजमर्रा के खर्च करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है. कार्ड से यूजर्स को सालभर में 18 हजार रुपये तक के रिवॉर्ड मिल सकते हैं. इसके अलावा ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाएं गूगल पे ऐप के जरिए ही इस्तेमाल कर सकेंगे.

18 हजार तक के मिलेंगे रिवॉर्ड्स
गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड पर ग्राहकों को रिवॉर्ड के तौर पर स्टार्स मिलेंगे. एक स्टार की कीमत 1 रुपये है. ग्राहक हर 500 रुपये के खर्च पर अधिकतम 8 स्टार्स तक कमा सकते हैं. हालांकि कितने स्टार्स मिलेंगे ये बिलिंग साइकिल में किए गए कुल खर्च पर निर्भर करेगा. दोनों कंपनियों ने बताया है कि कार्डधारक एक साल में करीब 18 हजार तक के रिवॉर्ड कमा सकते हैं. इन स्टार्स को गूगल पे पर पेमेंट करते समय तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है.

फीस और वेलकम बेनिफिट
इस कार्ड की जॉइनिंग फीस 499 रुपये + टैक्स है. इतनी ही फीस सालाना रिन्यूअल के समय भी देनी होगी. हालांकि, अगर ग्राहक पिछले साल कार्ड से 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च करता है, तो सालाना फीस माफ हो जाएगी. इतना ही नहीं नए ग्राहकों को 1 हजार रुपये तक के वेलकम बेनिफिट मिलेंगे. जिसमें गूगल पे से पहला पेमेंट करने पर 500 रुपये का लाभ, जॉइनिंग फीस भरने के बाद 500 रुपये के बराबर स्टार्स ज्यादा खर्च पर ज्यादा रिवॉर्ड जैसे फायदे मिलेंगे.

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रोजमर्रा के खर्च पर फोकस
इस कार्ड का रिवॉर्ड सिस्टम रोजाना होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें इन चीजों पर किए गए खर्च शामिल हैं:

किराने का सामान
बिजली, पानी और दूसरे यूटिलिटी बिल
यात्रा की बुकिंग
ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग
दुकानों और दूसरे मर्चेंट्स पर पेमेंट

कार्ड के लिए आवेदन करने से लेकर खर्च देखने, रिवॉर्ड इस्तेमाल करने और अकाउंट मैनेज करने तक का काम गूगल पे ऐप से किया जा सकता है.

EMI की मिलेगी सुविधा
अगर किसी महीने क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा हो जाता है, तो ग्राहक अपने लेटेस्ट बकाया बिल को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं. इससे बड़ी रकम का भुगतान कई महीनों में किया जा सकता है.

ITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?

एबीपी बिजनेस डेस्क — Thu, 30 Jul 2026 15:42:57 +0530

ITR Filing Last Date: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने जा रहे हैं तो ये मानकर नहीं चलें कि 31 जुलाई ही सभी टैक्सपेयर्स के लिए लास्ट डेट है. ITR फाइल करने की डेडलाइन सभी के लिए एक जैसी नहीं होती है. ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी कमाई का सोर्स क्या है, आप कौन-सा ITR फॉर्म भर रहे हैं और आप पर टैक्स ऑडिट के नियम लागू होते है या नहीं.

फाइनेंस एक्ट 2026 के अनुसार सेक्शन 139(1) में बदलाव किया गया है.नए नियमों के मुताबिक,ITR 1 और ITR 2 जमा करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है. वहीं ITR 3 और ITR 4 जमा करने वाले ऐसे लोग, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, उन्हें 31 अगस्त तक ITR सबमिट करने का समय मिलेगा.

किन टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई है आखिरी तारीख?

31 जुलाई की डेडलाइन उन लोगों पर लागू होती है जिनकी सैलरी, पेंशन,हाउस प्रॉपर्टी,कैपिटल गेन,इंटरेस्ट ,इंवेस्टमेंट के तौर पर रखे गए क्रिप्टो एसेट्स और दूसरे देश के पैसे से होती है.

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दूसरी तरफ, 31 अगस्त की डेडलाइन उन लोगों के लिए है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, लेकिन उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है.इसमें फ्रीलांसर,कंसल्टेंट,फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडर्स,साथ ही सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के अनुसार आने वाले टैक्सपेयर्स शामिल हैं

सिर्फ सैलरी होने से 31 जुलाई की डेडलाइन फिक्स नहीं होती

ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सैलरी मिलने से ये फिक्स नहीं होता कि आपकी लास्ट डेट 31 जुलाई ही होगी. अगर किसी सैलरीड व्यक्ति की बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी है और उसे ITR-3 जमा करना पड़ता है या टैक्स ऑडिट के नियम लागू होते हैं, तो उसकी डेडलाइन आगे हो सकती है.

इसके अलावा, अगर कोई सैलरीड व्यक्ति ऐसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, जिसके अकाउंट का टैक्स ऑडिट जरूरी है, तो उसे भी बढ़ी हुई डेडलाइन का फायदा मिल सकता है.

ऐसे में ITR फाइल करने से पहले ये जरूर देख लें कि आपकी कमाई किस तरह आती है और आपके लिए लास्ट डेट क्या है, ताकि किसी तरह की पेनाल्टी या परेशानी से बचा जा सके.

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