PF Interest Rate: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के बीच इस साल (FY2025-26) के पीएफ इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. लोगों के मन में यह बड़ा सवाल है कि सरकार इस साल प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी या इसे पिछले साल की ही तरह 8.25 परसेंट पर बरकरार रखेगी.
उम्मीद है कि इस बार भी लगातार तीसरे साल प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बिना किसी बदलाव के 8.25 परसेंट पर बना रहेगा. 2 मार्च को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए खुशी की बात होगी क्योंकि प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला स्टेबल रिटर्न सीधे तौर पर कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स से जुड़ा होता है.
EPFO के पास अभी कितना है कॉर्पस?
मार्च की शुरुआत में होने वाली मीटिंग में चर्चा सिर्फ इंटरेस्ट रेट को लेकर ही नहीं, बल्कि और भी कई मुद्दों पर होगी. सूत्रों का कहना है कि इस साल सब्सक्राइबर्स के लिए PF ट्रांजैक्शन को तेज और आसान बनाने के मकसद से किए जाने रिफॉर्म हो सकते हैं. सूत्रों ने बताया है कि इस फिस्कल ईयर में EPFO के पास अपने इन्वेस्टमेंट से इतना सरप्लस होगा कि वह इस साल मौजूदा 8.25 परसेंट के इंटरेस्ट रेट को बनाए रख सकता है.
हालांकि, भविष्य में ऐसे रिटर्न को बनाए रख पाने में मुश्किलें आ सकती है. ऐसे में EPFO को इंवेस्टमेंट के नए तरीकों पर विचार करना होगा. EPFO अभी लगभग 25-26 लाख करोड़ रुपये का फंड मैनेज करता है. इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा लगभग 41 परसेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन में, 16 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 15.9 परसेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड में और लगभग 9.5 परसेंट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जमा है.
16 फरवरी को भी हुई मीटिंग
फिलहाल सभी का ध्यान सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की अगली मीटिंग पर है, जो EPFO की सबसे बड़ी फैसले लेने वाली बॉडी है. CBT के चेयरमैन लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैं. 2 मार्च को इसकी मीटिंग होने से पहले 16 फरवरी को CBT की एग्जीक्यूटिव कमिटी की 116वीं मीटिंग नई दिल्ली में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी वंदना गुरनानी की चेयरपर्सनशिप में हुई थी. कमिटी ने EPFO द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और सोशल सिक्योरिटी डिलीवरी को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की.
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