EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) में महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) अपनी 237वीं बैठक में इन संशोधनों को हरी झंडी दिखाई.
EDLI में हुआ बड़ा बदलाव
अल्प सेवा अवधि के लिए न्यूनतम बीमा: इस बीमा योजना के तहत सर्विस शुरू करने के एक साल के भीतर सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 50,000 रुपये का मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट शुरू किया गया. इससे सालाना 5,000 से ज्यादा परिवारों को लाभ होगा.
गैर-योगदान अवधि के लिए कवरेज: अगर EDLI के किसी सदस्य की खाते में आखिरी कंट्रीब्यूशन के छह महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो योजना के तहत मिलने वाले लाभों के हकदार उसके परिवारवाले होंगे. बशर्ते उनका नाम पेरोल से न हटाया गया हो. इस संशोधन के तहत सालाना लगभग 14,000 मामलों को कवर किया जाएगा.
सेवा निरंतरता नियमों में छूट: पहले अगर दो नौकरियों के बीच बेहद कम समय का भी गैप होता था, तो सदस्यों को EDLI का लाभ नहीं मिल पाता था. नए नियम के तहत अगर नौकरियों के बीच दो महीने तक का गैप है तो इसे निरंतर सेवा या Service Continuity माना जाएगा. इस बदलाव से सालाना 1,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है. PIB की रिपोर्ट के मुताबिक, EDLI स्कीम में हुए इन संशोधनों से हर साल 20,000 से अधिक परिवारों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी.
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF इंटरेस्ट रेट
CBT ने ईपीएफ सदस्यों के लिए सालाना 8.25 परसेंट इंटरेस्ट रेट की सिफारिश की है. अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दे दी जाएगी.
कई और अहम बदलाव
- EPFO ने हायर पेंशन के लिए पात्रता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित 72 फीसदी आवेदनों का निपटान कर दिया है.
- जनवरी, 2025 से केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के तहत पेंशन का भुगतान SBI की नई दिल्ली शाखा में सेंट्रलाइज्ड अकाउंट के जरिए किया जा रहा है.
- मुकदमेबाजी को कम करने के लिए पीएफ भुगतान में देरी के लिए जुर्माना 1 फीसदी प्रतिमाह तय किया गया है.
- बोर्ड ने 2024-25 के लिए संशोधित बजट अनुमान और 2025-26 के लिए नियोजित आवंटन को भी मंजूरी दे दी है.
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