Employee Provident Fund: देश के करोड़ों लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा होता है. ऐसे में जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड (Retirement Fund) और पेंशन (Pension Fund) आदि कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. ऐसे में समय के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. इस कारण देश में सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. इस कारण EPFO फंड पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में पेंशन नियामक ने बताया है कि आने वाले वक्त में ईपीएफओ (EPFO) पर दबाव बढ़ने वाला है.
रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार
द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की बढ़ती संख्या होने वाले दबाव को कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की रिटायरमेंट ऐज में बढ़ोतरी की जानी चाहिए. इससे आने वाले वक्त में ईपीएफओ पर दबाव कम होगा. संगठन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश में 2047 के बाद 60 साल से अधिक लोगों की संख्या 14 करोड़ से अधिक होगी. ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund) पर दवाब बहुत बढ़ जाएगा. ऐसे में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से इस प्रेशर को कम किया जा सकता है. इसके साथ ही लोगों को ज्यादा राशि और बेहतर पेंशन का लाभ भी मिलेगा.
जानें क्या है इसके नुकसान?
रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से जहां लोगों को ज्यादा लंबा नौकरी करने का मौका मिलेगा, इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद फंड भी मोटा प्राप्त होता. वहीं एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इसके कई नुकसान भी है. इस फैसले के बाद देश के युवाओं को नौकरी के लिए लंबी इंतजार करना पड़ सकता है.
वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2031 में 60 से ऊपर उम्र के लोगों की संख्या 19.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी जो 2021 में 13.8 करोड़ थी. ऐसे में EPFO में सीनियर सिटीजन की संख्या में करीब 41% का इजाफा होगा. गौरतलब है कि देश में फिलहाल अलग-अलग सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में रिटायरमेंट की उम्र 58 से लेकर 65 साल के बीच में है.
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