Electricity Portability Facility: अगर किसी कस्टमर को टेलीकॉम कंपनी (Telecom Company) की सर्विस पसंद नहीं आ रही है तो वह आसानी से पोर्टेबिलिटी फैसिलिटी (Electricity Portability) के जरिए टेलीकॉम कंपनी बदल सकते हैं. ठीक वैसे ही जल्द ही आप बिजली कंपनी की सर्विस को अपने हिसाब से बदल पाएंगे. आप मोबाइल कंपनी ऑपरेटर (Mobile Company Operator) की तरह ही बिजली कंपनी ऑपरेटर को भी बदल पाएंगे. इसके लिए सरकार जल्द दी संसद में एक बिल लाने की तैयारी कर रही है.
ग्राहकों की सुविधा को ध्यान रखते हुए और बिजली कंपनी की मनमानी को रोकने के लिए सरकार बिजली कंपनी में भी पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू करने वाली है. इसके लिए सरकार अभी बिजली कंपनी की पोर्टेबिलिटी का मसौदा तैयार कर रही है. हाल ही में केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के.सिंह ने बताया है कि सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल-2021 (Electricity Amendment Bill 2021) संसद में लाने की तैयारी कर रही है. इस बिल को सरकार संसद के मानसून सत्र में ला सकती है. इससे ग्राहकों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा. अब ग्राहक मोबाइल कंपनी की तरह बिजली कंपनी का चुनाव भी खुद कर पाएंगे.
बिजली कंपनी में बढ़ेगा कॉन्पिटिशनआपको बता दें कि सरकार के इस बिल के बाद मार्केट में ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बिजली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इससे ग्राहकों के बेहतर ऑप्शन और ऑफर्स मिलेगें. इस काम के लिए सरकार हर बिजली आयोग में एक कानून के सदस्य की नियुक्ति करेगी. इससे ग्राहकों के और कंपनी के अधिकारों और नियमों का सही तरीके से पालन हो सकेगा.
बिजली कंपनी को दिया गया यह निर्देशसरकार ने देश में बिजली उत्पादन के कारण बढ़ रहे प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बिजली कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा के सोर्स को बढ़ावा देने के लिए कहा है. कंपनियों से कहा गया है कि वह वायु एनर्जी (Wind Energy) पर अपनी निर्भरता को बढ़ाएं. जम्मू कश्मीर में 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं वही अरुणाचल प्रदेश में 30,000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है.
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