DA Hike Announcement: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है. हो सकता है कि अब एक या दो हफ्ते में (DA) में बढ़ोतरी का सरकार ऐलान कर दे. चूंकि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी इसलिए कर्मचारियों को पिछले महीनों (जनवरी से लेकर मार्च) का एरियर (Arrears) भी मिलेगा. यानी कि इस महीने अकाउंट में कई गुना मोटी सैलरी आएगी.
अगर वाकई में जल्द ही सरकार डीए का ऐलान कर देते हैं, तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी बात है, जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार DA में लगभग 3 परसेंट की बढ़ोतरी कर सकती है. चूंकि अभी DA की दर 58 परसेंट है इसलिए इस बार की बढ़ोतरी के बाद यह बढ़कर 61 परसेंट हो जाएगा. इससे पहले, अक्टूबर 2025 में DA को 55 परसेंट से बढ़ाकर 58 परसेंट किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
DA का कैलकुलेशन हमेशा कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर बेस्ड होता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है, तो अभी के 58 परसेंट के DA पर उसे 32,538 रुपये मिलते हैं. लेकिन 61 परसेंट DA होने पर यह बढ़कर 34,221 रुपये हो जाएगा.
इसका मतलब है कि हर महीने लगभग 1,683 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा, जनवरी से मार्च तक के तीन महीनों का बकाया भी इसमें जोड़ा जाएगा. नतीजतन, अप्रैल की सैलरी के साथ लगभग 6,732 रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है. हालांकि, यह रकम हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से अलग-अलग होगी. बता दें कि DA बढ़ने पर TA (Transport Allowance) भी बढ़ेगा, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रैच्युटी की रकम भी बढ़ेगी.
किन्हें होगा फायदा?
DA में इस बढ़ोतरी से लगभग 4.9 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 6.8 मिलियन पेंशनभोगियों को फायदा होगा. बढ़ती महंगाई के बीच उनके लिए यह राहत बहुत जरूरी मानी जा रही है.
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा होता है, जो महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है. इसका मकसद कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता को बनाए रखना है, ताकि वे बढ़ती कीमतों के बावजूद अपने खर्चों को संभाल सकें.
8वें वेतन आयोग पर भी नजर
सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी जारी रखे हुए है. हालांकि, इसे मूल रूप से 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जाना था, लेकिन अब इसके 2027 के मध्य तक लागू होने की उम्मीद है. फिलहाल, कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत DA में बढ़ोतरी हो सकती है.
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