कर्ज वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट में बकाया पैसा दिखाती है तो उसे कर्ज मानने की लिखित स्वीकृति माना जाएगा. इससे कर्ज देने वाले को पैसा वसूलने के लिए नए सिरे से तीन साल का टाइम मिल जाएगा.
सु्प्रीम कोर्ट का यह फैसला छोटे व्यापारियों और MSME के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब कंपनी अपने ही कागजों से मुकर नहीं सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहाहै कि कंपनी की बैलेंस शीट में दर्ज ट्रांजेक्शन्स परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति मानी जा सकती हैं.
इस फैसले के मायने समझें
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सप्लायर का 5 लाख रुपए बकाया है और 3 साल में केस करने का टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन कंपनी ने बैलेंस शीट में वो पैसा दिखा दिया तो सप्लायर को फिर से 3 साल मिल जाएंगे, लेकिन हर एंट्री को स्वीकृति नहीं माना जाएगा. यह बैलेंस शीट, नोट्स और ऑडिटर की रिपोर्ट को पूरा देखकर ही तय होगा.
क्या था विवाद?
दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2000 के दशक की शुरुआत से चले आ रहे निर्माण बकाया से जुड़े एक विवाद में आया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें वसूली याचिका को समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया गया था. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय दस्तावेजों से ठेकेदार की ओर से दावा की गई पूरी राशि का सबूत नहीं मिलता है. वास्तविक देनदारी मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है.
बता दें कि परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत लोन या धन की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने की समय-सीमा 3 साल तय की गई है. इसका मतलब यह है कि व्यवसायों या व्यक्तियों को अपने बकाया पैसों की वसूली के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें तय समय के भीतर ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होता है.
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