नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2019-20 के बजट की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है. इसके तहत वित्त मंत्रालय इस्पात, बिजली, आवास और शहरी विकास मंत्रालयों के साथ पहली बैठक करेगा. इस बैठक में चालू वित्त वर्ष के रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर (संशोधित व्यय) और अगले वित्त वर्ष के अनुमान को अंतिम रूप दिया जाएगा.
अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर सरकार एक फरवरी को अंतरिम बजट या लेखानुदान पेश करेगी. वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, व्यय सचिव 2018-19 के संशोधित अनुमान और 2019-20 के बजट अनुमान को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श करेंगे.
कई मंत्रालयों ओर विभागों के साथ बैठक 12 अक्टूबर से शुरू होगी और 16 नवंबर तक चलेगी. इसके अंतिम दिन रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक साथ विचार करेेंगे. साल 2019 के आम चुनावों से पहले यह बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का आखिरी बजट होगा.
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