बजट 2019: व्यापारियों से जुड़ा मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला जीएसटी लागू कराना था. एक जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था. उसके बाद से जीएसटी के टैक्स स्लैब में कई बदलाव हो चुके हैं, लेकिन व्यापारी अभी और बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं. जीएसटी के अलावा भी व्यापारियों की तरफ से सरकार के सामने कई मांगें रखी गई हैं.
व्यापारियों के लिए सस्ते कर्ज का एलान संभव
उम्मीद की जा रही है कि सरकार व्यापारियों को आठ लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा देने का एलान कर सकती है. इतना ही नहीं बजट में व्यापारियों के लिए रियायती ब्याज दर पर यानी सस्ते कर्ज का एलान भी संभव है. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले चार्ज को खत्म किया जा सकता है.
महिला कारोबारियों को मिल सकती है विशेष रियायतें
महिला कारोबारियों के लिए विशेष रियायत के पैकेज का एलान हो सकता है. व्यापारियों की तरफ से उनके लिए पेंशन स्कीम और ई-कॉमर्स के लिए एक रेग्यूलेटरी अथॉरिटी बनाने की मांग भी रखी गयी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इसे लेकर कोई एलान होने की संभावना नहीं है.
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