Banking Frauds: सरकार की सख्ती का नतीजा, 2018-19 के मुकाबले 2020-21 में कम हुये बैंकिंग फ्रॉड, सरकार ने संसद में दी जानकारी

Banks Fraud Update: सरकार के मुताबिक Scheduled Commercial Banks ने जो आंकड़े उपलब्ध कराये हैं उसके मुताबिक 2018-19 के बाद से एक लाख रुपये से ज्यादा के बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में कमी आई है.

प्रतिकात्मक फोटो

Banks Fraud Update: देश के बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में कमी आई है. सरकार ने ये जानकारी संसद में दी है. आरबीआई के आंकड़ों के हवाले से सरकार ने कहा है कि 2018-19 में जहां 40,264 करोड़ रुपये का बैंकिंग फ्रॉड हुआ था जो 2020-21 में घटकर 11,486 करोड़ रुपये रह गया है. 

बैंकिंग फ्रॉड में कमी 

वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड के मुताबिक  Scheduled Commercial Banks ने आरबीआई को जो आंकड़े उपलब्ध कराये हैं उसके मुताबिक 2018-19 के बाद से एक लाख रुपये से ज्यादा रकम के बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में कमी आई है. 2018-19 में जहां 40,264 करोड़ रुपये का बैंकिंग फ्रॉड हुआ था, वह 2019-20 में घटकर 28,245 करोड़ रुपये रहा और 2020-21 में घटकर 11,486 करोड़ रुपये रह गया है. 

फ्रॉड रोकने के लिये कई कदम उठाये

सरकार ने बैकिंग फ्रॉड को रोकने के लिये उठाये गए कदमों का भी जिक्र किया है. वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि बैंक डिफॉल्ट, डिफाॉल्टरों से रिकवरी करने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं जिसमें इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड( IBC) जिसमें डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के प्रोमोटर्स से अधिकार ले लिये जाते हैं. विलफुट डिफॉल्टरों को Resolution Process से बाहर कर दिया जाता है.

आईबीसी के तहत जून 2021 तक 394 मामलों में 2.45 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली गई है. बिलफुल डिफॉल्टरों को बैंकों द्वारा अतिरिक्त कर्ज नहीं दिया जाता है. साथ Fugitive Economic Offendors Act 2018 के अमल के आने के बाद आर्थिक अपराध कर देश छोड़कर  भागने वालों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है