डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले देश के लाखों कारोबारियों और थोक व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, नए पेमेंट फ्रेमवर्क के तहत एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी (B2B) को होने वाले UPI भुगतान पर अब प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपये के भारी-भरकम शुल्क के बजाय महज 5 रुपये का फ्लैट चार्ज लगने की संभावना है.

Continues below advertisement

NPCI के इस संभावित फैसले से बड़े लेनदेन पर कारोबारियों की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ पूरी तरह खत्म हो जाएगा. नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब व्यापारियों के आपसी लेनदेन पर रकम चाहे जितनी भी बड़ी हो, शुल्क सिर्फ 5 रुपये ही लगेगा.

कारोबारियों की होगी मोटी बचत

सितंबर में जारी किए गए शुरुआती पेमेंट फ्रेमवर्क में सामान्य मर्चेंट लेनदेन (P2M) पर 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की बात कही गई. इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय थी. यानी कि लेनदेन की राशि चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो यूपीआई पेमेंट पर कटने वाला शुल्क 300 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता.

Continues below advertisement

चूंकि उस समय व्यापारी-से-व्यापारी (M2M या B2B) लेनदेन के लिए कोई अलग नियम स्पष्ट नहीं था इसलिए थोक विक्रेताओं और वितरकों को डर था कि 75,000 रुपये या उससे अधिक के हर बिल पर उन्हें 300 रुपये तक का शुल्क भरना पड़ेगा. अब NPCI की स्टीयरिंग कमेटी ने B2B भुगतानों, थोक-खुदरा लेनदेन और B2B मार्केटप्लेस कलेक्शन के लिए इसे घटाकर एक समान 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का प्रस्ताव दिया है. इससे हर बड़े ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों को 295 रुपये तक की सीधी बचत होगी.

हर बड़े बिल पर नहीं होगा नुकसान

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) ट्रांजैक्शन के लिए नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क के तहत 5 रुपये का फ्लैट शुल्क लगेगा, जबकि पहले व्यापारी उन पर 300 रुपये तक की भारी-भरकम फीस थोपे जाने की आशंका में थे.

5 का यह फ्लैट शुल्क मर्चेंट-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा जैसे कि थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच होने वाले लेनदेन, बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मार्केटप्लेस और B2B कलेक्शन. हालांकि, इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है. 

ये भी पढ़ें:

पिन डालना ग्राहक की गलती का सबूत नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड में पल्ला नहीं झाड़ सकता बैंक